आफ्नै बदमासीले संकटमा पाँचतारे टाइगर प्यालेस, बैंकको लगानीसमेत डुब्दै
बुटवलः हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भेटिएपछि रुपन्देहीको तिलोत्तमा-१७ मा रहेको टाइगर प्यालेसका सबै जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गरेको छ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको भेटिएकाले जग्गा रोक्का गरिएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।
मालपोत कार्यालय भैरहवाका प्रमुख कुमार आचार्यले प्रारम्भिक छानबिनमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएकाले सबै जग्गा रोक्का गरेर अहिले थप अनुसन्धान भइरहेको बताए।
‘उजुरी परेपश्चात् छानबिन गर्दा ११ बिघा राख्न पाउनुपर्नेमा १३ बिघा राखेको भेटिएकाले जग्गा रोक्का गरिएको हो। यो बढी जग्गालाई हामीले जफत गर्ने योजनामा छौँ’, आचार्यले भने। साथै उनले रिसोर्टको नाममा अन्य स्थानमा जग्गा भए/नभएको बारे पनि खोजी भइरहेको बताए।
भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको भेटिए हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले जफत गर्नेछ।'
यसो हुँदा जग्गाधनीले आफूले राख्न पाउने जग्गा भने रोज्न सक्नेछन्।
टाइगर रिसोर्टले यसअघि सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्ने अदालतको आदेश पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।
तत्कालीन भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिब २३ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर टाइगर रिसोर्ट बनाइएको भन्दै ४ वर्षअघि मुद्दा दायर भएको थियो।
उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको एकल इजलासले सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेको ठहर गर्दै मिचेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न रिसोर्ट सञ्चालकका नाममा आदेश दिएको थियो।
तर संरचना रिसोर्टले अहिलेसम्म भत्काएको छैन।
संरचना खाली नगर्दै रिसोर्ट फेरि जग्गाको हदबन्दी विषयमा फसेको छ। मालपोत र अदालतको निर्णयले होटलमा संकट पर्ने देखिएको छ भने साझेदार लगानी प्राइम कमर्सियल बैंकको लगानी पनि जोखिममा परेको छ।
रिसोर्टमा बैंकले साढे २ अर्ब बढी लगानी गरेको छ।
हाल टाइगर प्यालेस रिसोर्टका नाममा रूपन्देहीमा मात्र ९ बिघा १५ कट्ठा जग्गा छ।
टाइगर वान रिसोर्ट प्रालिले तुलसीराम जीसी, सीता न्यौपाने, निमकला भुसाल, सुमित्रा पुन, दुर्गाकुमारी न्यौपाने, गंगा केसी, मीनराज भुसाललगायत नामबाट १३ बिगा १५ कट्ठा जग्गा २०७१ जेठ २२ मा किनेको मालपोतको अभिलेखमा छ।
पछि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएको आरोप लागेपछि कम्पनीले जग्गा हदबन्दीको विवाद हुनसक्ने आशंकामा २०७३ वैशाख २२ गते अर्को कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका नाममा ४ बिगा बिक्री गरेको देखाएको छ।
अहिले छानबिनका क्रममा दुवै संस्था एकै समूहको भएको देखिएकाले रोक्का गरिएको कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताए।
भूमिसम्बन्धी (पाँचौं संशोधन) ऐन २०५८ को जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कार्यविधि २०५८ अनुसार नेपालभर राख्न पाउने जग्गाको हद १० बिघा मात्र छ।
त्यसमा व्यक्ति वा घरपरिवारका नाममा थप १ बिगा राख्न पाउने व्यवस्था छ। ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको भेटिए उक्त जग्गा सरकारले जफत गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
१५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचेर विभिन्न संरचना बनाएको छ। मिचिएको सार्वजनिक जमिनमा आकर्षक संरचना बनाएर क्यासिनो, सभाहल, स्वीमिङ पुल, रेष्टुरेण्टलगायत सञ्चालन गरिएको छ।
आन्तरिक विवादका कारण संकटमा परेको टाइगर रिसोर्टले बैंकबाट लिएको ऋण कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य खर्चमा प्रयोग गरेको बताएको छ। तर यस विषयमा भने प्राइम बैंक मौन छ।
बैंकले लगानी गरेको रकम टाइगर प्यालेस रिसोर्टले दुरुपयोग गरेको भन्दै सन्तोष तमुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका थिए।
सार्वजनिक जग्गा लुकाएर बनाइएको जग्गा तथा सम्पत्तिको कुन मूल्यांकनका आधारमा बैंकले लगानी गरेको भन्ने विषयसमेत विवादमा तानिएको छ।
होटलका विदेशी लगानीकर्ता सरकारी जग्गासमेत बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेका थिए। तर अहिलेसम्म खरिदकर्ता भेट्न नसकेका कारण बाहिरिन पाएका छैनन्। हङकङमा मुख्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुप अदालतको आदेश अगाडि नै बाहिरिन खोजेको थियो।
टाइगर रिसोर्ट खरिद गर्न खरिदकर्ताको चासो
विवादित टाइगर रिसोर्ट खरिद गर्न नयाँ खरिद कर्ताले चासो देखाएका छन्। सरकारी जग्गामा संरचना बनाएपछि मुद्दा हारेर विवादमा आएको रिसोर्ट खरिद गर्न व्यवसायी बुद्धि सुवेदीले चासो देखाएका छन्। उनी गैरआवसीय नेपाल संघ (एनआरएन) अमेरिकाका अध्यक्ष हुन।
नेपालमा किनबेच गर्दा अदालती प्रक्रियामा समस्या हुने भएकाले किनबेचको डिल बाहिरै गरेर अदालती डिल नेपालमा मिलाउने गरी तयारी भएको बुझिएको छ।
उक्त रिसोर्ट अमेरिकामै रहेका व्यवसायी खगेन्द्र जिसी र नेपालका व्यवसायी बालकृष्ण भुसाल र सीएन पाण्डेले खरिदका प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि खरिद भने गरेनन्। जिसी र भुसालले यसअघि ४ अर्ब रुपैयाँमा रिसोर्ट किन्ने तयारी गरेका थिए।
जेठ ६, २०८० शनिबार १२:५९:०६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
