यी हुन् नीति तथा कार्यक्रमभित्र समेटिएका स्वास्थ्य क्षेत्र
काठमाडौंः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न महत्वकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेका छन्।
सामुदायिक अस्पतालमा एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुकासाथै बहिरंग (ओपीडी) सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
औषधि व्यवस्था विभागलाई खाद्य, औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा रुपान्तरण गरिने भएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र औषधिजन्य तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन वित्तीय र अन्य सुविधा एवं सहुलियत उपलब्ध गराइने राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गर्न चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत छाता ऐनअन्तर्गत सञ्चालन गरिने भएको छ।
यससम्बन्धी विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। एकीकृत प्रतिष्ठानअन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने भएको छ भने प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिने भएको छ।
व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा सहयोग पुर्याउन योग र ध्यान विषयलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति सरकारले लिएको छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच निश्चित गर्ने देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनरवलोकन समेत गरिने राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै जडीबुटी खेतीको अनुसन्धान, व्यावसायिक उत्पादन, विस्तार, प्रशोधन र बजारीकराणलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका छन्।
जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि वन विनाश नहुने गरी वन क्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराइने सरकारको नीति छ।
त्यसैगरी जडीबुटी प्रशोधन प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गर्दै निकासी प्रवर्द्धन गरिने र दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने तथा अन्य महत्वपूर्ण वनस्पतिको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गरिने राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने छ।
अपांगता भएका व्यक्तिको आर्थिक तथा समाजिक सशक्तीकरणसँगै सहज र सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गरिने कार्यक्रम रहेको छ।
त्यस्ता व्यक्तिलाई स्वरोजगार तथा रोजगारमुखी कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर बनाइने र प्रदेशसँगको साझेदारीमा सातवटै प्रदेशमा अपांगग्राम निमार्ण गर्ने नीति लिइने भएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन
त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा सुविधामा छुट र सहुलियत प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश तथा पालिकाहरूमा सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह सेवा तथा मिलन केन्द्र र आरोग्य आश्रमको निमार्ण गरिने नीति सरकारले लिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएका अस्पताललाई थप सुदृढ गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश स्तरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्दै लगिने भएको छ। प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारसहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिन भएको छ। अशक्त, असाहय र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमा नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने समेत प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्तममा उल्लेख छ।
आधारभूत अस्पतालहरूमा एक एमडीजीपी, एक महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कम्तीमा तीन जना मेडिकल अधिकृत र आवश्क नर्स, ल्याबलगायत प्राविधिक जनशक्ति, प्रयोगशालाका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री, एक्स-रे, अन्ट्रासाउण्ड, इको, ईसीजीलगायत डाइग्नोष्टिक उपकरण, अक्सिजन सुविधासहित एम्बुलेन्स उपलब्ध गराई सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिनेजस्ता कार्यक्रम प्रस्तुत छन्।
चिकित्सकलाई अवसर
आधारभूत अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई उच्च चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनको अवसर दिइने उल्लेख छ।
संक्रामक रोगविरुद्ध अभियान र नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमा नै हुने मृत्युको क्रम रोक्न अति दुर्गम, सुदूरपश्चिमका पहाडी र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक एयर एम्बुलेन्स सेवा नियमित सञ्चालन गरिने र केन्द्रीकृत डाटाबेस सहितको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाइने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
जनशक्ति, उपकरण, औषधि, सेवाप्रवाहको गुणस्तर, समयावधि, व्यवस्थापन, सरसफाइ समेतका आधारमा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको मूल्यांकन गरिने उल्लेख छ।
नजवात शिशु र मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहमा मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार तथा उपचार सेवाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै स्वास्थ्य संस्थामा अटिजम रोगको निदान र उपचार व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति छ।
महिला स्वास्थ्य
महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रुपमा क्रमशः देशभर विस्तार गरिने सरकारको नीति छ।
सातै वटा प्रदेशका संघीय अस्पतालमा बाँझोपन तथा निः सन्तान उपचार सेवा विस्तार गर्नुका साथै प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने र सबै पालिकाका वडामा सुत्केरी केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेशस्तरको कम्तीमा एउटा अस्पताललाई मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्र रोग समेतको निदान हुन सक्ने सुपर स्पेसियालिटी अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लगिने भएको छ।
अस्पताल र औषधि
त्यसैगरी सिंहदरबार वैद्यखाना र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनः संरचना गरी आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र उपलब्धता वृद्धि गरिने र आयुर्वेदिक अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ।
निजामती अस्पताल र सबै संघीय अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने र निजामती अस्पताललाई विशिष्टीकृत चिकित्सा सेवासहित सुविधासम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै क्रमशः सात वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने नीति लिइने भएको छ।
गेटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने र सो अस्पताल यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यसैगरी ठूला प्राकृतिक प्रकोप, महामारी तथा वृहत्स्तरको विपद्को अवस्थामा घाइते तथा बिरामी भएका आम सर्वसाधारणलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्योपचार सेवासहित आपतकालीन स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध गराउन बृहत् उपचार केन्द्र स्थापनाको कार्य बढाइने भएको छ।
जेठ ५, २०८० शुक्रबार २०:०२:४७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
