शिक्षा, न्याय र प्रशासन क्षेत्र सुधार्न तीन आयोग बन्ने
काठमाडौंः सरकारले न्याय क्षेत्र, उच्च शिक्षा र प्रशासनिक संयन्त्र सुधार गर्न छुट्टाछुट्टै तीन आयोग गठन गर्ने भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आयोग गठनबारे उल्लेख छ।
कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार न्यायलाई छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक कानुनी एवं संरचनात्मक सुधारका लागि सुझाव दिन न्यायपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेछ।
यसैगरी उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ।
तीन तहका सरकारको प्रशासनिक पुनःसंरचना तथा प्रशासनिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेछ उल्लेख छ।
आयोगले विषयगत तथा क्षेत्रगत रूपमा दिने क्रमिक सुझाव कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
बन्द र रुग्ण उद्योगबारे छानबिन गर्न समिति
सरकारले लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने बताएको छ।
समितीले त्यस्ता उद्योगको छानबिन गरेर सन्चालन गर्ने या बन्द गर्ने सिफारिस गर्नेछ।
यसैगरी हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेको भन्दै सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ।
जेठ ५, २०८० शुक्रबार १९:४९:३० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
