काठमाडौंमा १० महिनाभित्र वैदेशिक रोजगारीको लोभ देखाएर ७६ करोड ठगी

काठमाडौंमा १० महिनाभित्र वैदेशिक रोजगारीको लोभ देखाएर ७६ करोड ठगी

काठमाडौँः वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा गैरकानूनी बिचौलिया र एजेन्टहरूले झण्डै ७६ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्म दर्ता भएका नौ सय २५ उजुरीमा ७५ करोड ७७ लाख ४१ हजार २१४ ठगी रकम दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ।

यो रकम दाबी वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन अनुमति नै नपाएका गैरकानुनी एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको जनाइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउनकै लागि विभागसँग अनुमति लिएका म्यानपावर कम्पनीबाहेक अन्य कोही पनि एजेन्टले रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन नपाउने सरकारी नियम भए पनि सरकारको नियमविपरीत एजेन्ट र बिचौलियाबाट हुने ठगीका उजुरी भने बर्सेनि बढ्न थालेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलना चालु आवमा ठगी भएका उजुरीहरू बढेका छन्। विभागका अनुसार पछिल्लो केही समययता वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन इजाजत नै नलिएका व्यक्तिहरूबाट भएको ठगीको उजुरी महिनामै सयभन्दा बढी पर्न थालेका छन्।

विभागले गएको वैशाख महिनामा मात्रै एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको एक सय चार वटा उजुरी परेको जानकारी दिएको छ। चालु आवको १० महिनामा एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको नौ सय २५ वटा  ठगीको उजुरी विभागमा दर्ता भएका बताइएको छ। 

विभागको तत्थ्यांकअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा एजेन्टहरूबाट ठगी भएको ६ सय ९५ उजुरी विभागमा परेको थियो।

ती उजुरी उपर ५० करोड ४४ लाख ६१ हजार २०३ रुपैयाँ दाबी गरिएको थियो। विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि अहिलेसम्म एजेन्ट र बिचौलियाबाट एक अर्ब २६ करोड २२ लाख दुई हजार चार सय १७ रुपैयाँ ठगी भएको छ।

विभागमा परेको एक हजार छ सय २० उजुरी उपर यो रकम दाबी गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा परेका नौ सय २५ उजुरीमध्ये ७७ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ भने एक सय ७६ बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

यसैगरी विभागकै रोहबरमा एक सय ३५ जनाले मिलापत्र गरेका छन्। मिलापत्रमार्फत एजेन्टहरूले नौ करोड ४३ लाख ५६ हजार एक सय रुपैयाँ फिर्ता गरेका जनाइएको छ।

गैरकानुनी एजेन्ट र बिचौलियामार्फत भएको ठगीको उजुरी उपर विभागले अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाएर अदालतमा मुद्दा दायर र मिल्छु भन्नेहरूलाई मिलापत्र गराउने गरेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दि। 

जेठ ४, २०८० बिहीबार २२:१४:५२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।