प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तो लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वोच्चले रोकेकै हो ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज संसदमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको बताए। 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले यसबारे प्रश्न गरेका थिए। जसको जवाफ दिँदै प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वोच्चको फैसलाले सार्वजनिक नगर्नू भनेकाले रोकिएको बताए। 

उनले भने, ‘म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मधेश र थरुहट आन्दोलनको विषयमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेस गर्न लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो। त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र म पनि पर्छु।’ 

तर यसलाई कुन रुपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नू भन्ने फैसला दिएको प्रचण्डले बताए। 

उनले सर्वोच्चको फैसलालाई पुनरावेदन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मान्यतामा आफू पनि रहेको बताएका थिए। सत्तारुढ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आइरहेको छ।

बिहीबारको संसदको दोस्रो अधिवेशनको छैटौं बैठकमा सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश किन कार्यान्वयन भएन रु किन बाधा, अड्चन आयो? भनी सोधेका थिए। 

पटक पटक बनेका सरकारहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि गर्न सकेका छैनन्। 

आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको फैसलाले नै सार्वजनिक नगर्नू भनेको बताएपछि २०७३ असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन अब के हुन्छ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। 

२०७६ सालमा एक अन्तर्वार्ताका क्रममा उक्त यस आयोगको संयोजक रहका पूर्वन्यायाधीश लालले भनेका थिए, ‘आयोगले कुनै पनि मुद्दा विशेषको अनुसन्धान नगरेको र कसैलाई पनि कारवाहीको सिफारिस गरिएको छैन। प्रतिवेदनमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने वा सार्वजनिकै गर्न नमिल्ने केही कुरा छैन।’  

मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि यस आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बारम्बार सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन्। यसैलाई मुख्य मुद्दा बनाएर पनि मधेशकेन्द्रित दलहरू पटक पटक सरकारमा सामेल भए। तर आयोगको प्रतिवेदन कुनै पनि सरकारले ल्याउन सकेनन्। 

तराई, मधेस र थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न २०७३ साल असोजमा उक्त आयोग बनाइएको थियो। 

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग नै ‘लाल आयोग’ हो। 

जसमा तराई, मधेश र थरूहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाको छानबिन गर्न भनिएको थियो। 

जाँचबुझ ऐन, २०२६ अनुसार गठित उक्त आयोगमा पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, पूर्वएआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारू सदस्य थिए। गृहमन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख पदेन सदस्य सचिव थिए।

तर प्रचण्डले संसदमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वोच्चले रोके पनि यसमा सत्यता नभएको बताउँछन्। पूर्वसांसद तथा लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण। 

प्रधामन्त्री प्रचण्डले संसदमा दिएको जवाफबारे उकेराको प्रश्नमा कर्णले भने, 'यो सरासर झुट हो। सर्वोच्चले किन रोक्नु भन्छ र ?

थारू र मधेशी जनताहरूप्रति राज्यले हेर्ने नजर नै फरक भएका कारण यो प्रतिवेदन आउन नसकेको उनले बताए। 'पहिला पनि प्रधानमन्त्रीले गर्छु भन्नुभएको छ।

‌ओलीजी (केपी ओली) ले पनि मुद्दा फिर्ता गर्छु भन्नुभएको थियो,'कर्णले भने, ‘आयोगले करिब एक वर्षसम्म लगाएर मधेशमा काम गरेर प्रतिवेदन बनायो। जनताको सम्पत्ति त जनतालाई थाहा हुनुपर्यो नि।’

लाल आयोग जनताको पैसाले मधेशी पार्टीको माग अनुसार बनेको भन्दै उनले प्रचण्डले कहाँ के बोल्छन् त्यसबारे आफूलाई थाहा नहुने प्रतिक्रिया दिए। 

रेशम चौधरीको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले यतिका दिनसम्म हेर्ने फुर्सद नपाएकोसमेत उनले गुनासो गरे।

भने, ‘मधेशका जनता, थारूप्रति राज्यको नियत राम्रो छैन। देशमा शान्ति अवस्था कायम गर्न अपचलन भएको छ। डेमोक्रेसी भनेको पारदर्शिता हो।’

हरेक पटक सरकारले बहानाबाजी बनाएर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हिचकिचाइरहेको उनको भनाइ थियो।

‘ल्याउँछु भन्नलाई कसले रोकेको छ? प्रतिवेदन त सबैलाई थाहा छ। थारूप्रति बायस भएको छ। थारू समाजप्रति भएको अन्याय प्रतिवेदनमा छ’, उनले भने। 

यता मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ सर्वोच्चको परमादेशको ठीकविपरीत भएको बताएका छन्। 

२०७६ असोज ३० गते सर्वोच्चबाट लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेको मुद्दाको परमादेश झाले फेसबुकमै राखेका छन्। 

झाले लेखेका छन्, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जानकारीको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०७६/०६/३० गते लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भनेको थियो, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले सदनमा बोल्दा सर्वोच्च अदालतले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नर्गनु भनेको भनि ठीकविपरीत कुरा आयो अतः ध्यानाकर्षणका लागि यो मुद्दाको पहिलो र अन्तिम पृष्ठ सम्प्रेषण गरेको छु।’ 

झाले फेसबुकमा राखेको उक्त परमादेशमा भनिएको छ- ‘लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे निवेदकले मागेको सूचना दिनुपर्ने खालको भए दिनू, दिनु नपर्ने भए सोहीबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा हालसम्म निर्णय नगरी ढिलाइ गरी ढिलाइ गरिराखेको अवस्थाले नागरिकमा सुसूचित हुने हकमा बन्देज लगाएको लाग्न गएको अवस्था तत्कालै निर्णय गर्नको निमित्त राष्ट्रिय सूचना आयोगको नाममा आदेश जारी गर्नुपर्ने देखियो।’

उक्त परमादेशमा थप भनिएको छ- ‘तसर्थ विपक्षी मध्येका राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाउँमा निज निवेदकले दिएको पुनरावेदनमा यो आदेश पाएका मितिले ३ महिना भित्र “तराई, मधेश, थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाहरूको सत्य तथ्य छानबिनसम्बन्धी गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदनसम्बन्धी निर्णय शीघ्र गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ। आदेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू।’

सूचना आयोगलाई आदेश कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोलाई दिई दाइको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमाअनुसार बुझाउन सर्वोच्चले आदेश दिए पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगले यसबारे तत्काल कुनै निर्णय नगरिएको देखिएको छ। 

सूचना आयोगको वेबसाइटमा यसबारे यस्तो लेखिएको छ- 

तराई, मधेश तथा थरूहट क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानवीन गर्न गठीत उच्चस्तरीय छानवीन आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन माग भएको पुनरावेदनको सन्दर्भमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा 'तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सामरिक महत्वका वा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने तथा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा बाहेक प्रतिवेदनका कुरा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गरिनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको र विपक्षीले प्रस्तुत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यस्तो प्रतिकूल असर पार्ने दलिल वा तथ्यगत प्रमाण पेश नगरेको अवस्थामा यस्ता प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्न कानूनी बाधा रहेको अवस्था देखिएन। यस दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय विमुख हुन मिल्ने देखिँदैन। यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा गराउँदा यदि त्यस प्रतिवेदनमा वैयक्तिक गोपनियता उल्लङ्घन हुने विषय छ भन्ने सार्वजनिक निकायलाई लाग्दछ भने त्यसको पुष्ट्‌याँईसहित गोपनियता भङ्ग हुने विषय बाहेक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिने नै हुन्छ भन्ने कानूनको मनसाय रहेको देखिन्छ।

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको बुँदा २.५ को उपबुँदा ४ मा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक
वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८/०७१ गर्ने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। यसबाट वर्तमान सरकार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार छ भन्ने देखिन्छ। यस अवस्थामा प्रस्तुत प्रतिवेदन सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन बाधा रहेको देखिँदैन। प्रस्तुत प्रतिवेदन सार्वजनिक चासोको विषय रहेको र यस्ता प्रतिवेदन गोप्य राख्नु भन्दा सार्वजनिक गर्दा वा चासो राख्ने नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदा पारदर्शी कायम हुने र कुनै घटनाका सम्बन्धमा छानवीन भएका विषय सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने हुन्छ। यस्ता प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयउपर छलफल गर्ने, राय बनाउने विषय विवेकयुक्त नेपाली नागरिकका हातमा दिन उपयुक्त र न्यायोचित हुन्छ। यसबाट कुनै नोक्सानी हुने अवस्था देखिँदैन। प्रतिवेदन उपलब्ध गराउँदा हुन सक्ने कुनै पनि प्रतिक्रियाउपर आवश्यक र कानूनी उपचार गर्ने क्षमता नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायले राख्दछ भन्ने विश्वास पनि गर्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ सूचना मागकर्तालाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार तपसिलको सूचना ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउनू भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, मुख्य सचिवका नाममा मिति २०७८/११/०५ मा आदेश जारी गरेको छ।

जेठ ४, २०८० बिहीबार २१:२२:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।