माओवादी पूर्वलडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
माओवादी पूर्वलडाकुहरूलाई २ लाख रुपैयाँ राहत रकम दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश पनि दिएको छ।
अयोग्य माओवादी लडाकुहरूलाई सरकारले २ लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले उक्त रिट दायर गरेका थिए। जसको चौतर्फी विरोध र समर्थन दुवै भएको थियो।
सरकारले यसरी २ लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम बाँड्नेगरी मन्त्रिपरिषदबाट गृह मन्त्रालयले कार्यविधिसमेत बनाइसकेको थियो।
जेठ २, २०८० मंगलबार १८:४४:०७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
