शरणार्थी प्रकरणमा ओली-देउवालाई राई र खाँणको बयानको डर, डायरीले खुलायो शक्तिशाली जालो
काठमाडौं : जसरी पनि अमेरिका पुग्न चाहने नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पैसा असुल्ने गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा १२ जना पक्राउ परिसकेका छन्। सरकारलाई समेत प्रभावमा पारेको यस प्रकरणको जरोसम्म पुग्न प्रहरी लागिपरेको देखिन्छ।
मानव तस्करी देखिएको घटनाको अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा अहिले पूर्वगृहमन्त्रीदेखि नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवसम्म छन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार छन्।
राष्ट्रियता नै परिवर्तन गराउने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूको बयान अनि प्रमाण संकलनको चटारो एकातिर छँदै छ प्रहरीमा,त्योभन्दा अर्को कठिन काम छ, शंकास्पद हाईप्रोफाइलको संलग्नताको प्रमाण जुटाउनु।
अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई, कांग्रेस सांसद आरजु राणा अनि मञ्जु खाँण, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको संलग्नता प्रमाणित हुन सक्ने प्रमाणको खोजीमा देेखियो अनुसन्धान टोली।
सरकारको मुख्य सहयोगी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मात्रै हैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले समेत पटक-पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्नु अनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हरेक बैठकमा बसेर ब्रिफिङ गर्नुले यसको लहरो सरकार सन्चालकसम्मेै पुग्नसक्ने संकेत गरेको छ।
अहिले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको मोबाइल फोन अनि बयानबाट खुल्न सक्ने नयाँ प्रमाणको पर्खाइमा प्रहरी छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका इन्द्रजित राई मौन बराबर छन्।
प्रहरीले जुटाएको प्रमाणले प्रेम राई यो गम्भीर अपराधमा संलग्न छैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन। तर मौन बसेर आफूलाई निर्देशन दिने र सहयोग गर्नेहरूलाई बचाउन सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् इन्द्रजित।
गिरोहकै सदस्य आत्तिएपछि खुलेको अपराध
नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाममा ठगी भइरहेको गाइँगुइँ चलेको एक वर्षभन्दा बढी भए पनि प्रहरीले औपचारिक रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको चैत १२ बाट मात्रै हो।
करिब ६ महिना अगाडि नै काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गिरोहको सदस्य पक्राउ गरेर पनि लुसुक्क छाडिसकेको थियो। तर आफू पनि अमेरिका जाने र आफ्नालाई पनि लैजान पैसा उठाएकाहरूलाई कि अमेरिका पुर्याउ या त पैसा फिर्ता देेउ भन्नेे दबाब बढेपछि प्रहरीसमेत अनुसन्धानलाई औपचारिकता दिन बाध्य भयो।
त्यही क्रममा जुन कार्यालयले आरोपी छाडेको थियो, उसैले (उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) चैत १२ गते मुख्य रणनीतिकार केशव दुलाल, सानु भण्डारी र सहयोगी टंक गुरुङलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्यो।
तीन जनालाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीलाई छाड्न दबाब भने नआएको हैन। प्रहरीसँग पनि उजुरीबाहेक बलियो प्रमाण थिएन। तर माथिल्लो ओहदाका अधिकारीहरूबाट आएको दबाब र अनुसन्धानप्रति तारन्तारको चासोले घटना सामान्य ठगी मात्रै होइन भन्ने संकेत गर्यो।
'पहिला त विदेश पठाउँछु भनेर ठगी गरेको घटनाकै रूपमा नै अनुसन्धान सुरु भएको हो। त्यही सोचेर पक्राउ भयो, 'प्रारम्भिक अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले उकेरासँग भन्यो,' बयान लिने अनि ठगीमा मुद्दा बढाउने भन्ने मात्र थियो। तर गिरोह त ठूलै रहेछ।'
यी तीन जना पक्राउ परेको तेस्रो दिन चैत १५ गते सागर राई पनि पक्राउ परे। उनी नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जान पैसा बुझाउनेहरू खोज्थे। लगत्तै अर्का एजेन्ट सन्देश शर्मा पक्राउ परे, जो अमेरिका पठाउने भन्दै लिएको पैसा फिर्ता गर्न नसकेर हैरान भएका थिए।
शर्मापछि एजेन्ट हैन, हाईप्रोफाइल नै पक्राउ परे। उनी हुन् तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इद्रजित राई। उनी वैशाख १९ गते पक्राउ परेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग नै आयो।
उनी समातिएपछि एमाले सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको नाममा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भयो।
उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे वैशाख २० गते पक्राउ परे। त्यही दिन रायमाझीका छोरा सन्दीप पनि पक्राउ परे। तर रायमाझी एकाएक भागे। इन्द्रजित राईका छोरा निरज पनि भागे।
वैशाख २६ मा पुगेर हाईप्रोफाइल पक्राउको क्रमभंग भयो। एजेन्ट रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी समातिए।
यो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको नाम पनि पोलिएको थियो। तर उनले विज्ञप्ति निकालेर चोखिन खोजे। एकाएक कांग्रेस सांसद आरजु राणा र मञ्जु खाँणलाई साढे आठ करोड बुझाएको अडियो बजारमा आयो।
बुटवल पुगेका बालकृष्ण काठमाडौँ फर्किएकै भोलिपल्ट चाबहिलको मैजुबहालमा पक्राउ परेको सूचना बाहिरियो। उनी मात्रै हैन, उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पनि समातिए।
खाँणको पक्राउपछि यो प्रकरणमा अन्य समातिने क्रम रोकिए पनि नाम पोलिने क्रम भटाभट भइरहेको छ।
निर्णय प्रक्रियामा संलग्नताका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी ओली र शेरबहादुर देउवासम्म संलग्न देखिन्छन् यसमा। तर उनीहरूले मन्त्रीलाई पत्याएर आएका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराए वा गम्भीर अपराधबारे जानकार नै थिए खुलिसकेको छैन।
परराष्ट्रको अनुभवले बन्यो आपराधिक योजना
डेढ महिना लामो प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको विवरणले भन्छ- राज्यका सबै संयन्त्र उपयोग गरेर यत्रो गम्भीर अपराधको रणनीति बनाउने मुख्य व्यक्ति केशवप्रसाद दुलाल हुन्।
कांग्रेसका नेताहरूसँग राम्रो उठबस भएका उनी २०६६ जेठदेखि २०६७ माघ २३ सम्म नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनको स्वकीय सचिव थिए। त्यहीँ काम गर्दा उनले भुटानी शरणार्थीको समस्याबारे चाल पाए र गम्भीर अपराधको रेखांकन सुरु गरे।
उनको योजनामा मिसिए सानु भण्डारी। भण्डारी पनि कांग्रेस नेताहरूसँग राम्रै उठबस भएका व्यक्ति हुन्। दुलालसँग राम्रो चिनजान भएका उनले भुटानी शरणार्थीको आवरणमा हुन सक्ने कमाइको विवरण सुनाए। तर सरकार नेकपाको थियो, कांग्रेसको हैन।
कांग्रेससँग निकट भए पनि भण्डारीको सम्बन्ध नेकपाका नेता टोपबहादुर रायमाझीसँग थियो। उनी रायमाझीलाई मामा भन्थे। आर्थिक अप्ठ्यारोमा ऐचोपैँचो पनि चलाउँथे। गृहमा थिए रामबहादुर थापा बादल।
दुवैले कतै यसमा रायमाझीले पो सघाउँछन् कि भनेर सल्लाह गरे। भण्डारीले रायमाझीसँग सल्लाह गर्दा प्रयास गर्ने आश्वासन पाए। रायमाझी सकारात्मक देखिएपछि उनीहरूले आफ्नो रणनीति सुनाए।
गृह प्रशासनबाट लिनुपर्ने सहयोगबारे जानकारी गराए। रायमाझी तयार भए। रायमाझीले राम्रो सम्बन्ध रहेको इन्द्रजित राईमार्फत रणनीति अगाडि बढाउने प्रयास गरे। राई मन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार भइसकेका थिए।
भुटानी समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र त्यही कार्यदलका प्रतिवेदन आफूअनुकूल बनाएर नक्कली शरणार्थीलाई सक्कली बनाएर पैसा कमाउने रणनीति एक्लै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए इन्द्रजितले।
यही क्रममा मिसिए तत्कालीन गृहसचिव प्रेम राई। राई पदले गृहसचिव। तर गृहप्रशासन उनकै हैकममा चल्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले उनीमार्फतै गृह प्रशासन नियन्त्रण गरेका थिए। राईलाई गृहमन्त्री बादलले पनि पत्याउँथे।
उनीहरूले विविध कारण पुनर्बासमा छुटेका ६ हजार ३ सय ६५ भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै नयाँ दर्ता र प्रमाणीकरणलाई हतियार बनाउने रणनीति बनाए। त्यसका लागि समिति गठन गर्ने अनि समितिमा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई राखेर योजना कार्यान्वयन गर्न सहमत भए।
प्रेम राइले प्रक्रिया अगाडि बढाए। २०७६ जेठ ३० मा तत्कालीन गृहमन्त्री बादलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै गृहका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गणेशबहादुर केसी र शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति बनाए।
समितिको नामकरण गरियो-भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदल।
समिति गठन गर्न र गिरोहको रणनीतिअनुसार काम गर्ने सदस्यका रूपमा शरणार्थी समस्याबारे केही थाहा नभएका केसीलाई विज्ञ बनाइयो।
भुटानले लखेट्दा भारत हुँदै नेपालको झापा र मोरङमा आएर बसेकाहरू स्वदेश फर्कन नसकेपछि तेस्रो देशमा पुनर्बास गराउन आएको कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख १३ हजार ५ सय शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलियालगायत ८ वटा देशमा पुगिसकेका थिए। उनीहरूले यही देखाएर विदेश जाने पाउने भन्दै पैसा उठाउने रणनीति बनाए।
समिति गठनसँगै नक्कली शरणार्थी भएर अमेरिका जान लालायितहरू खोज्न सन्देश शर्मा, अशोक पोखरेल, सागर थुलुङ राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसीहरू सक्रिय भए।
यीमध्ये केही पैसा उठाउन सक्रिय भए। केही आफू अमेरिका जान समूहमा मिसिए अनि अमेरिका जान चाहने अन्यहरू खोज्न पनि सघाए।
कार्यदल सक्रिय भयो। उनीहरूले गृहमै कार्यालय राखेर काम सुरु गरे। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य, दमक नगरपालिकाकी तत्कालीन उपमेयर गीता अधिकारी, दमक नगरपालिका वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नवीन बराल आरसीयू अफिसर्स रेवन्त भट्टराई, शिविरका सुरपरीवेक्षक टंकनाथ दुलालसँग परामर्श गरे।
यूएनएचसीआरको सहायक कार्यालय प्रमुख खालिद फान्सा र सहायक संरक्षण अधिकृत माधवप्रसाद गौतमसँगै वरिष्ठ तथ्यांक सहायक विजय वस्तीसम्मले कार्यदललाई भुटानी प्रमाणीकरणमा सघाएको देखिन्छ। तर उनीहरूको भूमिका अनि गिरोहसँगको संलग्नता प्रस्ट भइसकेको छैन।
यता कार्यदल प्रतिवेदन बनाउन सक्रिय भयो। उता दुलाल समूह पैसा उठाउन। इटहरीको गोकुलम् रिसोर्ट, कलंकीको क्राउन इम्पेरियल, सानेपाको इन्टरनेसनल क्लब, हिमालयन होटल, र्याडिसन होटल उनीहरूको अड्डा बन्यो।
थापाथलीको आँगन, त्रिपुरेश्वरको कुमारी अपार्टमेन्ट अनि नयाँबानेश्वरको विन्दबासिनी इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युटसमेत रकम असुल्न प्रयोग भयो।
नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जान लोभिएकाहरूको विश्वास जित्न उनीहरूले स्वास्थ्य परिक्षणदेखि अन्तर्वार्तासमेत गराउन भ्याए। कतिलाई फारमसमेत भर्न लगाए।
उनीहरूले चाहेअनुसारै कार्यदलले छुटेका र तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना हुन चाहनेहरूको नामै राखेर प्रतिवेदन बुझायो। सन् २०१६ मा बन्द भए पनि कूटनीतिक पहल गरेमा पुनः भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गराउन सकिने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइयो।
प्रतिवेदनको त्यही सुझावमा खेल्दै गिरोहले नक्कली शरणार्थीलाई सक्कली बनाएर अमेरिका पठाउने काम अघि बढाए।
सक्कली भनिएको प्रतिवेदनमै शंका
अहिले गृहमा रहेको प्रतिवेदन नै नक्कली भएको दाबी आइरहेका छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेले नक्कली प्रतिवेदन गृहमा राखेर सक्कली गायब बनाएको आरोप लागेको छ।
अनुसन्धान स्रोतका अनुसार पन्थीले प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन र गृहमा रहेको प्रतिवेदनको केही विवरण र अनुसूची फरक भने छ। तर सक्कली भनेको अनुसूचीमा कार्यदलका तीनै जनाको हस्ताक्षर छैन। यसले केही अन्योल देखाए पनि प्रतिवेदनमा संशोधन भएकोमा अनुसन्धानमा संलग्नहरू विश्वस्त देखिन्छन्।
तर सक्कली भएको दाबी गरिएको प्रतिवेदन पनि शंकारहित भने देखिएन। सक्कली दाबी गरिएको प्रतिवेदनमा समेत भरपर्दो प्रमाण नै नभई प्रमाणीकरणमा छुटेका शरणार्थीको नाम र तेस्रो देश पुनर्वासमा जान चाहनेहरूको नाम राखेर गिरोहलाई आफ्नो रणनीतिअनुसार खेल्न सहज बनाएको देखियो।
प्रतिवेदनअनुसार कार्यदललाई मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट ६ वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो। भुटानी शरणार्थीहरूको नेपाल प्रवेशपश्चात् सम्पूर्ण विवरण एकीकृत गर्ने, झापा र मोरङमा रहेका भुटानी शरणार्थीको वर्तमान अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने कार्यदलको कार्यक्षेत्र तोकियो।
त्यस्तै बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको भावी योजना सम्बन्धमा अध्ययन गरी स्पष्ट राय सुझाव दिने, नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रमाणीकरण टिमले इलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, झापामा सहमति प्रमाणीकरण गरेका कागजपत्र अध्ययन गरी राय सुझाव दिने, भुटानी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक वैकल्पिक उपायहरू सम्बन्धमा सुझाव दिने कार्यक्षेत्र तोकिएको देखिन्छ।
भुटानी शरणार्थीमा दर्ता भई पुनर्स्थापना हुन बाँकी र दर्ता हुन छुट भएका शरणार्थीहरूको लगत तयार गरी निजहरूलाई भुटान फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने, तेस्रो देशमा पुनर्वासमा पठाउने सकिने वा नसकिने सुझाव दिने छैटौँ कार्यक्षेत्र तोकियो।
यो छैटौँ कार्यक्षेत्र नै नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गराउन गिरोहले बनाएको रणनीतिको सहयोगी बन्यो। कार्यदलले २०७६ कात्तिक १ मा प्रतिवेदन गृहमा बुझायो।
यकिन तथ्यांक नै नभई नाम सिफारिस
प्रतिवेदनमा प्रस्टै रूपमा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको यकिन तथ्यांक नै नभएको उल्लेख छ। यूएनएचसीआरबाट शरणार्थीको एकीकृत डाटा समितिले नपाएको प्रतिवेदनमै देखिन्छ।
'५-५ वर्षमा १६ वर्ष उमेर पार गरेका भुटानी शरणार्थीको परिचय पत्रको वितरण अध्यावधिक गर्ने भनिए पनि त्यो पनि नभएको भेटियो' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनबाटै कार्यदलले आफैँ तथ्यांक संकलन नगरी अध्ययन समयको अभाव भन्दै पहिल्यैकै तथ्यांकमा भर परेको पुष्टि हुन्छ। प्रतिवेदनमै समितिले छुट दर्ताका लागि दिइएको निवेदन सक्कली हो या नक्कली भनेर परीक्षणसमेत नगरेको प्रस्टै देखिन्छ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ-शरणार्थीको मान्यता पाउन विभिन्न कारण देखाई छुट दर्ताका लागि दिइएका निवेदनहरूलाई निश्चित कार्यविधि, आधार र मापदण्ड बनाई सोका आधारमा परीक्षण गर्न असमर्थ भएको अवस्था छ।'
एक लाख १३ हजार भुटानी शरणार्थी विभिन्न ८ देशमा गएको उल्लेख छ। तर पुनर्वासमा को-को गए नाम कतै छैन।
ती नामहरू यूएनएचसीआरले गृह मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिएको, दमकमा रहेको यूएनएचसीआरको सहायक कार्यालयले विवरण नभएको बताएको र गृहमा रहेको शरणार्थी मामिलासम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय इकाइमा नाम नभेटिएको उल्लेख छ।
यसले यसअघि भुटानी शरणार्थीको नाममा विभिन्न देश पुगेकाहरूको विवरणसमेत शंकामा परेको छ।
कार्यदलले शरणार्थी पुष्टि हुने प्रमाण फेला नपरेको पनि भन्यो। सँगै स्वेच्छिक स्वदेश फिर्ता र कूटनीतिक पहलबाट तेस्रो देश पुनर्स्थापना गर्न पहल गर्नसमेत सुझाव दियो। यति मात्रै हैन, तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना हुन चाहनेहरूको निवेदन मागेर प्रतिवेदनमै नामावलीसमेत राख्यो।
सँँगैै सन् २०१६ मै पुनर्वासको कार्यक्रम बन्द भइसके पनि कूटनीतिक प्रयास गर्ने हो भने शरणार्थी तेस्रो देशमा पुनः बसोबास गराउन सम्भव भएको सिफारिस पनि गर्यो।
उसले छुट दर्ताका लागि निवेदन दिएकाहरूलाई अन्तिम आवेदक मानेर छुट दर्ता सधैँका लागि बन्द गर्ने सिफारिससँगै उनीहरूलाई परिचय पत्र दिनसमेत सिफारिस गर्दै ४ सय २९ भुटानी शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिन सिफारिस गर्यो। ‘तेस्रो देशमा शरण लिन चाहने’ शीर्षकमा ८ सय ७५ जनाको नाम राखियो। तर नाम राख्ने आधार खुलेको छैन।
शरणार्थीको संख्या नै गन्जागोल
सन् २००६ देखि २०१८ सम्मको गणनामा नेपालमा रहेका कुल भुटानी शरणार्थीको संख्या एक लाख १६ हजार ३ सय ५७ देखिन्छ। पुनर्वासपछि गृहको तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालमा सक्रिय भुटानी शरणार्थीको संख्या ५ हजार ७ सय ६० जना देखिन्छन्।
हुनुपर्ने ६ हजार ५ सय ७७ हो। त्यसमा ८ सय १७ जना शरणार्थी शिविरबाहिर गएर सम्पर्कमै नरहेको देखियो। तीमध्ये शनिश्चरेमा एक हजार चार सय १९ जना अनि बेलडाँगीमा पाँच हजार एक सय ३९ जना शरणार्थी यही बसेको देखियो।
तर यूएनएचसीआरको तथ्यांकमै गडबड देखियो। उसको विवरणमा कुल मान्यता पाएका शरणार्थीको संख्या १ लाख १९ हजार ८ सय ८४ देखियो भने दर्ता भएकाहरू १ लाख १६ हजार ३ सय ५७ देखियो। मान्यता पाएका र दर्ता भएकाकै सूचीमा तीन हजार पाँच सय २७ संख्या कसरी फरक पर्यो ?
तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ सम्ममा एक लाख १३ हजार ३ सय ७ जना शरणार्थी विभिन्न देशमा पुनर्वासमा गएको देखिन्छ। ८ देशमा पुनर्वास हुनेमा सबैभन्दा धेरै अमेरिका गएका छन् भने सबैभन्दा कम नेदरल्याण्ड्स।
प्रतिवेदनको कमजोरीमा चलखेल
मन्त्रिस्तरीय तहमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै कार्यदल बने पनि त्यसको उद्देश्य नै सक्कली भुटानीको आवरणमा नक्कली भुटानीसँग पैसा असुलेर तेस्रो देश पठाउने थियो।
प्रतिवेदनमै यस अगाडि गइसकेका शरणार्थीहरूको नाम अनि नेपालमा छुटेकाहरूको प्रमाणसहित विवरण राखिएन। जो जसले निवेदन दिए त्यसैलाई प्रमुख आधार बनाएर नाम राखियो।
अनुसूचीमा कार्यदलका तीनै जनाले हस्ताक्षर गरेनन्। यसले योजनाकारहरूलाई सहज भयो। उनीहरूले कार्यदल बनेदेखि नै सहयोगीमार्फत नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिकालगायत देश जान इच्छुकहरूसँग २० लाख देखि ५० लाखसम्म रकम संकलन गरे। कति जनासँग पैसा उठाए, त्यो अझै खुलेको छैन। प्रहरीमा आएको निवेदन हेर्दा आधारमा २५ करोड हाराहारी देखिन्छ।
सरकार ढलेपछि पैसा बुझाउनेहरू आत्तिएर अख्तियार पुगे
गिरोहका सदस्यहरूसँग इन्द्रजित राई र उनका छोराले पैसा बुझिसकेका थिए। त्यसमध्ये केही रकम एमाले नेता रायमाझीसम्म पुगिसकेको थियो। इन्द्रजितले सचिव राइसहितलाई बाँड्नुपर्छ भन्दै साढे पाँच करोड बुझेको देखिन्छ।
राईले बुझेको रकम खुलेको छ। तर उनले क-कसलाई सो रकम बाँडे, त्यो भने खुलेको छैन। राई यसबारे बोलेेेका छैैनन्।
नक्कली शरणार्थीहरूलाई सक्कली बनाएर कूटनीतिक पहलमार्फत अमेरिकालगायत देश लैजाने योजना कार्यान्वयन नहुँदै २०७८ असार २९ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
कांग्रेस र माओवादीसहित दल मिलेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। गृहमन्त्री बने खाँण।
सरकार बदलिएपछि अमेरिका जान पैसा बुझाएकाहरू आत्तिए। दुलाल अनि भण्डारीले कांग्रेसकै गृहमन्त्री भएकाले काम हुने भनेर फकाए पनि पैसा बुझाएका केही आश्वस्त भएनन्।
सरकार बदलिएको र पैसा लिनेहरू समेत सम्पर्कमा नआएपछि २०७८ मंसिरमा अख्तियारमा उजुरी पर्यो। उजुरी दिनेहरू पैसा नउठेका नक्कली भुटानी शरणार्थी बन्नेहरू नै थिए।
गृहमा सचिव रहेका प्रेमकुमार राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त भइसकेका थिए।
उजुरीकर्तालाई यो रणनीतिमा प्रेम राईको भूमिका अनि राई र इन्द्रजितको सम्बन्धबारे जानकारी रहेको देखिएन। उजुरीमा इन्द्रजितको नाम राखियो। प्रेम राईको समेत नाम लिएर पैसा लिएको उल्लेख गरियो।
इन्द्रजितविरुद्ध आफ्नै कार्यालयमा उजुरी आएपछि प्रेम राईले उजुरीकर्तालाई कार्यालयमा बोलाएर फसेको पैसा फिर्ता गराएर निवेदन सच्याउन लगाएका थिए।
यता उजुरी पर्न थालेपछि दुलालहरू रोकिएको योजना बढाउने सम्पर्कसूत्रको खोजीमा सक्रिय भए। जानकार स्रोतका अनुसार भण्डारीको सम्बन्ध सचिव रहेका पाण्डेसँग राम्रो थियो। खाँणसँग पनि उनको राम्रै परिचय थियो।
रोकिएको रणनीति पूरा गराउन उनीहरूले गृहमा पाण्डेलाई लैजान शक्तिकेन्द्र धाउन थाले। उनीहरूको प्रयास सफल भयो। खाँणले पाण्डेलाई मन्त्रालयमा ल्याए। पाण्डे सचिव भएर आएलगत्तै भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढ्यो।
साउन २७ गते गृहमा आएका पाण्डेले असोज १४ मै शरणार्थी समस्या समाधानका लागि सुझावसहित राय पेस गर्न भन्दै सचिवस्तरीय निर्णय गरे। उनले तत्काल सोही व्यहोराको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा पठाए।
उता झापाबाट प्रतिवेदन आएकै थिएन, यता खाँणले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगे। २०७८ मंसिर १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पैसा उठाउने गिरोहदेखि पैसा बुझाउनेसम्म अब विदेश जान पाइने भइयो भनेर दंग परे।
तर त्यसले मात्रै समस्याको समाधान हुन सकेन। पुनः २०७९ जेठ २७ गते खाँणले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा छुट शरणार्थीसमेतका सन्दर्भमा दीर्घकालीन समस्या समाधान र व्यवस्थापनबारे ठोस राय पेस गर्न भनेर पत्र पठाए।
यस बीचमा झापातिर नक्कली शरणार्थीको नाममा विदेश पठाउने गिरोह सक्रिय रहेको हल्ला सुरु भइसकेको थियो। प्रशासनले राय पठाउन ढिलाइ गर्यो। यता निर्वाचनमा खाँण पराजित भए। सरकार पनि बदलियो। पाण्डे पनि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भए। दोस्रो पटक पनि उनीहरूको प्रयास असफल भयो।
डायरी र मोबाइलले खुलायो प्रभावशालीको पोल
चैत १२ मा केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङ पक्राउ परे पनि बलियो प्रमाण केही थिएन। यसमा को-को तानिन्छन् भन्ने पनि पक्का थिएन। पक्राउ परेकाहरूमध्ये दुलालको घरमा छापा मार्दा एक डायरी फेला पर्यो। डायरीको विवरण हेरेर प्रहरी छक्क पर्यो।
'डायरी फेला नपरेको भए त अनुसन्धान कतातिरबाट गर्ने भन्नेमै अन्योल थियो। डायरी फेला परेपछि मात्र बल्ल अलिकति आश पलायो', अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले भने।
उनको डायरीमा कोसँग पैसा लिएको अनि क-कसलाई पैसा दिएको सबै विवरण उल्लेख थियो। त्यही डायरीकै आधारमा सुरक्षा सल्लाहकार राईले साढे पाँच करोड लिएको, राईका छोरा, टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीपले लिएको पैसाको विवरण खुलेको थियो।
त्यही विवरणको आधारमा प्रहरीले बयान अगाडि बढाउँदा उनले 'हैन' भन्न सकेनन्। अनि अदालतमा प्रमाण पेश गरेर पक्राउ पुर्जी लिएर रायमाझी लगाायत खोज्न थाल्यो प्रहरीले। राई र पाण्डे त फेला परिहाले। रायमाझी भने भाग्न भ्याए।
त्यति बेलासम्म प्रहरीको ध्यान पक्राउ आरोपीहरूको मोबाइलमा गएकै थिएन। सन्देश शर्मा मोबाइलसहित पक्राउ परे। प्रहरीले उनको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर केही प्रमाण छ कि भनेर खोतल्दा डायरीमा रहेको विवरणलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणसँगै कुराकानीका अडियोसमेत फेला पर्यो।
त्यसपछि पक्राउ परेका आरोपीहरू सबैको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर हेर्दा ठगी सञ्जालमा कुन तहसम्मका व्यक्ति संलग्न छन् भन्ने विवरणहरू खुल्दै गयो।
पाण्डे पक्राउ पर्दा उनले मोबाइल फर्म्याट गर्न भ्याइसकेका थिए। प्रहरीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको डिजिटल फरेन्सिक विभागमा मोबाइल पठायो।
सबै त रिकभर सम्भव भएन। तर रिकभर भएका प्रमाणले गृहमन्त्री खाँण र उनका स्वकीय केसीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सम्भव थियो। मोबाइलमा बरामद भएको प्रमाणका आधार र पाण्डेको बयानले नै मैजुबहालमा रहेको डेरामा बसिरहेका खाँणलाई प्रहरीले समात्यो।
को-को छन् अनुसन्धानको दायरामा ?
दुवै सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सचिवसम्म यो अनुसन्धानमा तानिने देखिन्छ। तर निर्णयको सम्बन्ध गिरोहलाई सघाउनै गरेको थप प्रमाण अभावमा प्रहरी माथिल्लो तहसम्म पुग्ने रणनीतिमा देखिएन।
अहिले पनि तत्कालीन गृहसचिव प्रेम राई र तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको संलग्नताबारे अनुसन्धान जारी नै छ। नीतिगत निर्णय र पक्राउ परेका केही आरोपीसँग प्रेम राइको सम्बन्ध स्थापित भएको छ। तर लेनदेन भएको प्रमाण फेला परेको छैन।
प्रेम राइबारे जानकार इन्द्रजित बोल्दैनन्। पक्राउ परेकामध्ये केहीले प्रेम राइको संलग्नता खुलाएका छन्। त्यसलाई प्रमाणमा बदल्ने प्रयास भइरहेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसमेत संलग्न रहेको जानकारीका आधारमा प्रहरी प्रमाण जुटाउन सक्रिय छ। तत्कालीन गृहसचिव न्यौपानेबारे प्रहरीले अझै बलियो प्रमाण फेला पार्न सकेको देखिएको छैन।
कांग्रेस नेतृ तथा सांसद आरजु र मञ्जु अनुसन्धानको घेरामै छन्। प्रमाण अडियो मात्र हुँदा पक्राउ नै गर्ने चरणमा अनुसन्धान पुगेको देखिएन।
खाँण अनि केसीको बयान या मोबाइलबाट उनीहरूबारे केही प्रमाण खुल्छ कि भन्ने आशमा छन् प्रहरी। तर ढुक्क छैनन्।
२९ बैशाख, २०८०, २३:२७:२६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
