अवैध क्रसर उद्योग चलाउन स्थानीय तहदेखि नै मिलेमतो, सीडिओको कक्षमा भएको थियो सहमति
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर १३ मा अवैधानिक रूपमा चलिरहेका क्रसर उद्योगले सञ्चालनको अनुमति पाएका छन्।
क्रसर उद्योग निर्वाध सञ्चालन गर्न स्थानीय, वडा प्रतिनिधि, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतले सहमति दिएका हुन्।
नगरपालिकाभित्रकै सबैभन्दा विवादित 'नवलपुर क्रसर उद्योग’ सञ्चालनमा सबैको मिलेमतो देखिएको पाइएको छ।
स्थानीयहरूले उक्त क्रसरका कारण आफूहरूलाई असर पारेको भन्दै २०७६ असोज १४ गतेदेखि निरन्तर विभिन्न निकायमा उजुरी दिइरहेका थिए।
वडा, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अख्तियारसम्म यस क्रसर उद्योगबारे उजुरी पुगे पनि एकाएक अहिले सहमति भएको भन्दै क्रसर उद्योग फेरि सञ्चालनमा आएको हो।
कारबाही गर्नुपर्ने मापदण्डविपरीत उक्त क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्नु त कता हो कता कता उल्टै सहमतिमा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएपछि स्थानीयसमेत चकित परेका छन्।
करिब एक हप्ताअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमै उद्योग सञ्चालनबारे सहमति भएको थियो। 'त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि जिल्ला समन्वय समितिबीच समझदारी भएको छ। त्यसैअनुरूप अहिले उद्योग सञ्चालनमा छ,’ देवचुली नगरपालिकाका प्रवक्ता तिलप्रसाद काफ्लेले उकेरालाई बताए।
उक्त क्रसर उद्योगले समझदारीमा भएका सर्तहरू पालना गर्न मञ्जुर गरेको उनले दाबी गरे।
प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार वातावरणीय पक्षहरूलाई उद्योगले ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सञ्चालन गर्न दिएको हो।
त्यस्तै ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरिरहेकोमा त्यो पनि छोड्ने सहमति भएको उनले बताए।
'उद्योग सञ्चालन गर्दा मापदण्डहरू सबै पूरा गर्छु भन्ने उद्योगले प्रतिबद्धता भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै कार्य कक्षमा बसेर त्यो सहमति भएको हो,’ उनले भने।
त्यसो भए अझै पनि उद्योग मापदण्डविपरीत नै सञ्चालनमा छ हैन त भन्ने उकेराको प्रश्नमा उनले भने, 'निश्चित अवधिभित्र त्यो मापदण्ड पूरा गर्ने भनेको छ। अहिले मापदण्डअनुरूप छैन।’
मापदण्डविपरीत भएको स्विकार तर, कारवाही भएन
क्रसर उद्योग रहेको वडा नं १३ का अध्यक्ष एकदेव पौडेल पनि उक्त क्रसर मापदण्डविपरीत नै सञ्चालन भइरहेको स्विकार्छन्।
'मापदण्ड त कुनै पनि क्रसरले पालना गरेको छैनन्,’ उनले भने, 'नवलपुर (नवलपुर क्रसर उद्योग) चै बढी विवादित भएकाले सबैको ध्यान गएको हो।
सहमतिअनुसार भएन आफूहरूले फेरि पनि सबै पक्षलाई राखेर कुरा गर्ने उनले बताए।
त्यसपछि क्रसर उद्योग बन्द गर्ने कि स्थानान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले स्थानान्तरण गराउनुपर्ने बताए।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार २०७९ पुसमा पूर्वी नवलपरासीमा अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका २१ वटा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको थियो। जसमध्येका यो पनि एक हो।
तर, बन्द गरिएको एक महिना पनि नभई उक्त क्रसर प्रशासनसँगको सेटिङमा सञ्चालनमा आएको थियो।
मापदण्डविपरीत यस क्रसर उद्योगविरुद्ध धेरै ठाउँमा उजुरी परेको वडाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए। 'असार मसान्तसम्म सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भनेर हामीलाई पनि जानकारी गराएको थियो। केही समय बन्द गर्ने कुरा पनि भएको थियो। तर, २१ दिनपछि फेरि सूचना गरेर नगरपालिकाहरूले लिनपर्ने आवश्यक करहरू लिएर सुचारु गर्न सक्ने भनेपछि बीचमा सञ्चालन भएको हो,' उनले खुलाए।
यस विषयलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै सहमति भए पनि त्यो दीर्घकालीन भने नभएको उनको दाबी छ।
'अल्पकालीन सहमतिमा ध्वनि प्रदूषण घटाउने अनि स्थानीयलाई अवरोध हुन नदिने भन्ने न हो।दीर्घकालीनमा त सरकारले नै गर्ला। हटाउने कि स्थानान्तरण गर्ने भनेर त्यसपछि नै थाहा होला,’ वडाध्यक्ष पौडेलले भने।
असर मसान्तसम्म भने सरकारले पनि छाडेका कारण त्यसपछिको जारी निर्देशनअनुसार आफूहरू अघि बढेको उनले बताए।
'कानुनअनुसार हुने कुरा भई नै हाल्छ। अनि व्यवहारिक रूपमा चै हामीले सहमति गरेका हौँ। सहमति भएपछि स्थानीयबाट अवरोध भएको छैन,’ पौडेलले भने। उनका अनुसार क्रसर उद्योगलाई आफ्नो मापदण्डअनुसार काम गर्न दुई महिना समय दिइएको छ।
अठार वर्षदेखि छैन आइईई
उक्त क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत रहेको र उद्योगले पालना गर्नुपर्ने सर्तसमेत उल्लंघन गरेर सञ्चालन भइरहेको त छँदै छ। त्यसबाट आउने धूलो र ध्वनि प्रदूषणका कारण पीडित भएको भन्दै स्थानीयहरूले अवरोध गरेका थिए। क्रसरले सरकारी बाटो,कुलो तथा खोलासमेत मिचेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ।
उद्योगले लामो समयदेखि नवीकरण गरेको समेत देखिएको छैन। पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नगरपालिकालाई उक्त क्रसरलाई हदम्याद दिएर नवीकरण गर्न लगाउने र नगराए बन्द गराउने, शर्त पालना गर्न लगाउने, बाटोको निकास तुरुन्तै निकाल्ने भनी पत्राचार पनि गरेको थियो।
तर, नगरपालिकाले भने क्रसरलाई फितलो पत्राचार गर्नेबाहेक अन्य कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन।
त्यस उद्योगले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा वार्षिक जम्मा २० हजार क्युविक मिटर उत्पादन गर्ने गरी दर्ता गराएको छ। तर सोभन्दा बढी उत्पादन गरिरहेको प्रतिवेदनबाट देखिएकाले कारवाही बढाउने भनिए पनि नगरपालिकाले यसबारे चासो लिएको छैन।
क्रसरले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) पनि १८ वर्षदेखि नगरेको समेत देखिएको थियो। त्यो भनेको क्रसरले आफ्नो स्थापनाकाल (२०६२) पछि अहिलेसम्म आइईई नगरेको हो। जुन प्रत्येक २-२ वर्षमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, यस सम्बन्धमा पनि नगरपालिकाले तत्काल कुनै कानुनी प्रक्रिया बढाएको छैन।
धुँवा धुलो नउड्ने व्यवस्था गर्ने र धुँवा, धुलोले सिर्जित भएको प्रदूषणको लागि क्षतिपूर्ति दिएको भन्ने उद्योगको भनाइ भए पनि यकिन गर्न भनिएको थियो। तर, त्यो पनि भएको देखिँदैन।
वैशाख २९, २०८० शुक्रबार २१:२१:०८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
