बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बन गर्नेबारे कांग्रेस अनिर्णित, पदाधिकारी भन्छन्- ‘पक्राउ पर्नेबित्तिकै दोषी भन्न मिल्दैन’

बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बन गर्नेबारे कांग्रेस अनिर्णित, पदाधिकारी भन्छन्- ‘पक्राउ पर्नेबित्तिकै दोषी भन्न मिल्दैन’

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बन गर्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सकेन।

बिहीबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारी बैठकले खाँणलाई निलम्बन गर्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न नसकेको कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिए।

‘बैठकमा शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको र औपचारिक निष्कर्ष निकालेको छैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ पर्नेबित्तिकै दोषी हो भन्न मिल्दैन, अभियुक्त मात्र हो। जब अदालबाट फैसला भएर निर्णय आइसकेपछि मात्र दोषी हो वा होइन भन्न सकिन्छ।’

सहमहामन्त्री परियारले पार्टीले भ्रष्टाचारको विषयमा भइरहेको अनुसन्धानमा सरकारलाई पूर्ण रुपमा साथ दिने बताउँदै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहको बारेमा सरकारले निष्पक्ष र तठस्थ रूपमा छानविन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

खाँणले एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी जसरी भागेर नहिँडेर प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको भन्दै नाम मुछिएका पार्टीका अन्यले पनि आवश्यक परेको खण्डमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने दाबी गरे। उनले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने विषयमा पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको एकमत रहेको बताए।

‘पार्टीको नेताले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुभएको छ। एमालेको पदाधिकारी अझै पनि फरार भएर बसेका छन्,’ उनले थपे, ‘कांग्रेस पार्टी दोषीलाई उम्काउने पक्षमा छैन। अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने विषयमा पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको एकमत छ।’

अनुसन्धानको क्रममा मञ्जु खाँण र आरजु राणाको विषय जोडिएको प्रसङ्गमा सहमहामन्त्री परियारले आफूहरूको पार्टीबाट जो–कसैको नाम मुछिए पनि अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। खाँणको अलावा कांग्रेसबाटद सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा र बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँणको नाम पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणम जोडिएको छ।

यस्तै बैठकले संघीय संसदको अघिल्लो कार्यकालमा दुवै सदनबाट पारित भई सभामुखबाट प्रमाणितसमेत भएर राष्ट्रपतिकोमा अड्किएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि कानूनका विज्ञहरूसँग राय लिने विषयमा पनि छलफल गरेको छ।

२८ बैशाख, २०८०, १९:०७:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।