विश्व अर्थतन्त्रसँगको ‘ट्युनिङ’ किन ‘ब्रेक’ गर्न खोज्दैछन् अर्थमन्त्री!
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा अगामी बजेटका लागि केही नीतिगत आधार प्रस्तुत गरे। १६ पाने आधारको शीरदेखि पुच्छारसम्म हेर्दा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने कुरा मार्गनिर्देशन गर्ने आधार पत्रले निरास बनायो।
१० वर्षे गृहयुद्ध झेलेको, भूकम्प, कोरोना महामारीले थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्ने आवश्यकता हो अहिले। तर, उनको आधार पत्रमा त्यसको आधार देखिँदैन।
२०४८ सालदेखि ०५१ सालमा जुन सैद्धान्तिक आधारमा उदार अर्थव्यवस्था चलेको थियो, अहिले पनि यही आधारले चलेको हो हाम्रो अर्थतन्त्र। तर यसपाली अर्थमन्त्रीले जुन आधार पेश गर्नुभएको छ त्यसमा उदारवादी अर्थतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता देखिएन।
उनी पनि अमेरिकाबाट दिक्षित हो। उनका दाजु रामशरण महतले जुरी नेपालको अर्थतन्त्रको पोलिसी इन्जिनियरिङ गरेका थिए, त्यसो गरेको पाइएन। अहिलेका अर्थमन्त्रीले त्यो कायम राख्न सकेनन्। यसले खिन्न बनायो।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा ६ सय अर्ब भन्दा बढि लगानी छ। यो लगानी बैंक, टेलिकमदेखि सिमेन्टसम्म छ। त्यसको रिर्टन ३ प्रतिशत मात्रै छ।
बैंक अनि फाइनान्सको डिभिडेन्टले गर्दा धेरै देखिन्छ। ४८ सालपछि त्यत्रो व्यवधानका बाबजुत एसेट मोनिटाइजेशन गरिएको थियो। अहिले त्यस्तो भएन। अर्थ मन्त्रालयले यसको लागि ९-१० वटा मोडलहरू बनाएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दथ्यो अहिलेका अर्थमन्त्रीले।
उत्पादनशील भनेर लगानी गर्ने तर घाटैघाटा भएका संस्थानहरू राजश्व खर्च गरेर पाल्नुपर्ने अवस्थामा छन्। यसबारे कुनै काम हुन्थ्यो की भन्ने लागेको थियो। तर केही आएन।
निजी र कर्पोरेट क्षेत्र सबैले अपेक्षा गरे बमोजिम वितरणात्मक बजेट नहुनुपर्यो। अर्थ मन्त्रीले सल्लाहकार पनि राम्रा-राम्रा नियुक्ति गरेकै छन्। तर यतातर्फ ध्यान दिन के को दबाब हो?
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकार भएको बेलामा विश्वमा चलिरहेको अर्थ नीतिमा ट्युनिङ मिलाएर हिँडेको थियो। अहिले अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको आधार पत्रले कतै कांग्रेस त्यो ट्युनिङ मिलाउनबाट विमुख भइरहेको त होइन भन्ने शंका बढेको छ।
अर्को भारतीय मुद्रासँग हाम्रो जुन अपरिर्वतित व्यवस्था छ, यसमा पुर्नविचार गरिएन। अब आउने बजेट तथा नीति निमार्णमा कांग्रेसको घोषणा पत्र पनि बोल्नु पर्दथ्यो। तर त्यो देखिएन।
घोषणा पत्र लेख्ने समितिका व्यक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएका छन्। कांग्रेसले उदारवादप्रति प्रतिबद्धता उल्लेख नगर्नु, घोषणा पत्र लेख्ने समितिका व्यक्ति नै रास्वपामा जानुले यो नीति उसैले अंगाल्ने त होइन भन्ने पनि देखिन्छ।
यसले रास्वपालाई मार्गप्रशस्त गरेको पो हो की? उदारवादी स्कुलमा रास्वपा पो जाने हो कि भन्ने देखियो। कांग्रेसले यसलाई कत्तिको ह्रदयङ्गम गरेको छ?
(यो सामग्री सुवेदीको युट्युब च्यानलको भिडियोबाट ट्रान्सक्राइब गरेर सम्पादन गरी प्रकाशित गरिएको हो।)
वैशाख २८, २०८० बिहीबार १७:०९:३१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
