नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको चासो, संविधानविद्सँग राखे यी १० जिज्ञासा

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयकबारे कानून र संविधानविद्सँग १० वटा जिज्ञासा राखेका छन्।

बुधबार राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितलनिवासमा कानून र संविधानविद्सँगको परामर्शमा राष्ट्रपतिले १० वटा जिज्ञासा राखेका हुन्।

परामर्शमा उपस्थित भएका संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी तथा कानूनविद्हरू डा. रुद्र शर्मा र कृष्ण बस्याल सहभागी थिए। उनीहरूले राष्ट्रपतिले राखेको जिज्ञासको मिश्रित राय दिएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।

यस्तो थियो राष्ट्रपतिले परामर्शमा राखेको १० जिज्ञासाः
– संसदबाट सबै अङ्ग पुगेको, सभामुखले प्रमाणित गरिसकेर बाटोमा रोकिएको विधेयकलाई बाटोमै मर्यो भनेर राष्ट्रपतिको मर्जी वा खुशीमा छादिदिने हो भने संसदको सार्वभौमिकता कहाँ पुग्छ?

– भोलि पनि यस्तै परम्परा बस्यो भने जनताले चुनेर पठाएको संसदको अर्थ के हुन्छ? व्यवस्था खलबलिन्छ कि खलबलिँदैन? व्यवस्था खलबलियो भने राष्ट्र खलबलिन्छ कि खलबलिँदैन?

– अब मलाई संविधानको संरक्षक, पालक र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक हुनुको नाताले संसदीय व्यवस्था जोगाउने संवैधानिक आधार चाहियो कि चाहिएन?
 
– शक्तिशालीले जे पनि गर्ने अथोरीटीरीयन (सर्वसत्तावादी)लाई ७० वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर कसैको ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था हामीले फालेका हौँ। अब यो विधेयकलाई अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन, दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ, यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने?

– सरकारले फेरि यो विधेयकलाई संसदमा लानुपर्छ भन्ने संविधान तथा कानुनविद्हरूको रायमा थप प्रश्न गर्दै– यो विधेयकको अस्तित्व छैन भन्ने अनि कसरी प्रमाणित गर्ने?

– मेरो चिन्ता राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गरेपछि त्यो मर्ने र त्यही नजिर बस्यो भने संसदीय व्यवस्था के हुने भन्नेमा छ। मलाई ७० वर्ष भौँतारिएर ल्याएको प्रणालीमाथि देखिएको यो सङ्कटबाट बचाउने आधार चाहियो। आधार के दिनुहुन्छ?

– यो सङ्कटको यस्तो समाधान खोजौँ अब आउने राष्ट्रपतिले फेरि त्यस्तो कार्य कहिल्यै नगरोस्।

– कानून र न्याय फरक कुरा हुन्। यो सन्दर्भमा जनता, देश र व्यवस्थालाई न्याय गर्न राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी के हो?

– अघिल्लाले जे गरे–गरे, पछिल्लाले जे गर्लान्–गर्लान् भनेर मैले उम्किने हो भने मुलुकमा कस्तो परिणाम आउँछ?

– यो संवैधानिक सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउन र व्यवस्थालाई बचाउन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि केही न केही आधार चाहियो भन्ने कानूनविद्हरूको रायमा प्रतिप्रश्न गर्दै यो विधेयक सम्बन्धी यो सम्पत्ति, संसद, सरकार वा राष्ट्रपति कसको हो?

वैशाख २७, २०८० बुधबार १९:४७:२४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।