सर्वोच्चले सोध्यो– भीआईपीले राज्यकोषबाट खर्च लिएर उपचार गर्ने कानून नै किन खारेज नगर्ने?
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भीआईपी र भीभीआईपीले राज्यकोषबाट खर्च लिएर उपचार गर्ने कानूनको सम्बन्धमा परेको रिटमा सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
वैशाख २० गते बुधबार अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाईं र स्वागत नेपालले राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा अदालतले बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले भीआईपी र भीभीआइपीले राज्यकोषबाट खर्च लिएर उपचार गर्ने कानून नै किन खारेज नगर्ने भन्दै कारण देखाउm आदेश जारी गरेको रिट दायर गर्ने अधिवक्ता स्वागत नेपालले जानकारी दिए।
इजलासमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा थिए।
वैशाख २७, २०८० बुधबार १४:१८:३७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
