सहज देखिंदैन बालेनलाई अघि बढ्न, अदालतले टुकुचालाई खोला भन्यो, त्यहाँका संरचनालाई अवैध भनेको छैन
काठमाडौं : टुकुचा खोला खोतल्न थालिएपछि यसको विवाद चुलिएर अदालतसम्म पुग्यो। मुद्दाको पूर्णपाठ आएसँगै फेरि यो विषयले काठमाडौं महानगरमा तरङ्ग ल्याएको छ।
उच्च अदालत पाटनले गत माघमा ‘टुकुचा खोला उत्खनन् कानुन विपरीत भएको ठहर’ गर्दै जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरेर त्यहाँका संरचनाहरु नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसपश्चात् मौन रहेका महानगर अहिले पूर्णपाठ आएसँगै फेरी कस्सिएर टुकुचा खोलाको काममा अघि बढेको छ।
तर, अदालतले भने पूर्णपाठमा त्यहाँका संरचनालाई अवैध भने भनेको छैन।
गत सोमबार महानगरले खोला वरपर रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्नका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र समेत पठाइसकेको छ। टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्र भित्रको जग्गा त्रुटिवश व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता रहन गएको भन्दै महानगरले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो।
आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले टुकुचा खोला तथा सोको क्षेत्राधिकार भित्रको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम रहन नसक्ने प्रष्ट देखिएकाले क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गा र निजी तवरमा निर्मित भौतिक संरचना समेत स्वतः अवैध हुन जाने देखिएको उल्लेख गरेका छन्।
तर, अदालतले भने पूर्णपाठमा त्यहाँका संरचनालाई अवैध भने भनेको छैन।
जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा अनुसार त्यहाँको जग्गा व्यक्तिको भएको देखिएको र सो श्रेस्ता बदर नभइ यथावतै कायम रहेको देखिन्छ। यसै कारण घरधनीको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गा र जग्गामा रहेको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्न अझै पनि महानगरको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी नै भएको देखिन्छ।
महानगरबाट नै नक्सा पास भएर घर निर्माण भएकोले...
यसबारे पूर्णपाठमा थप उल्लेख छ, ‘निवेदनमा उल्लिखित घरजग्गाको जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेका र विपक्षी नगरपालिकाबाट नै नक्सा पास भई घर निर्माणसमेत भएको अवस्था भई निवेदकको हक भोगको घरजग्गा देखिएको छ। सो जग्गाको दर्ता र निवेदकको हक कानुन बमोजिम बदर भएको अवस्था पनि छैन।’
‘यस अवस्थामा निवेदकको सहमति नभइ वा सो जग्गा कानुन बमोजिम प्राप्त नगरी सार्वजनिक प्रयोजनकै लागि भए पनि विपक्षीलाई सो घरजग्गा भत्काउने वा अन्य कुनै किसिमले त्यसमा असर पर्ने कार्य गर्न मिल्ने हुँदैन। त्यसैले निवेदकको सहमति बेगर वा कानुन बमोजिम बाहेक निवेदनमा उल्लिखित निवेदकको घरजग्गामा पर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखियो।’
कानुनी रुपमा कहीं कतैबाट चुनौती नभएको र निवेदकको दर्ता खेस्रा बदर नभइ यथावत् कायम रहेको देखिएकाले उल्लिखित घरजग्गा घर धनीकै स्थापित भएको उल्लेख छ।
महानगरपालिकाले २०७९ भदौ ३० मा टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि घरधनी विश्वप्रकाश साखले निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै निषेधाज्ञाको आदेश माग गरेर उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीश महेश शर्मा पौड्याल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ १८ गते फैसला सुनाएको थियो। जसअनुसार पूर्णपाठमा पनि त्यो जारी नै रहेको देखेको देखिएको छ।
अब यस्तो अवस्थामा महानगरले यसलाई अवैध भन्नुभन्दा पनि आफ्नो विपक्षसँग सहमति वा क्षतिपूर्ति दिएर मात्र त्यहाँ थप कार्य गर्न पाउने देखिन्छ।
टुकुचा खोलामाथिका घरजग्गामा घर धनीकै अधिकार
महानगरले यस अघि बहसमै पनि ‘टुकुचा खोलामाथिका उल्लिखित जग्गाहरु दूषित रुपमा दर्ता भएका हुन्। त्यसलाई बदर गराउने महानगरपालिकाको नीति रहेको र सार्वजनिक जग्गा निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि स्वतः बदर हुन्छन् भनी जिकिर लिएको’ समेत फैसलामा भनिएको छ।
तर अदालतले, ‘भूमिगत टुकुचा खोलामाथिको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्ने, खोला नाप नक्सामा नदेखाउने, व्यक्तिका नाउँमा कित्ता नाप नक्सा गर्ने कार्य राज्यको साधिकार निकायहरुबाट र घर बनाउन इजाजत प्रदान गर्ने कार्य विपक्षी महानगरपालिकाबाटै भएको देखिन्छ’ भनेको छ।
२०३२ सालमा कित्ता नापी हुने समयमा जमिनको सतहमा टुकुचा खोला नदेखिएका कारणले नक्सामा नक्साकंन नभएको सरकारी प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ।
कुनै सरकारी जग्गा निजी व्यक्तिका नाउँमा दूषित रुपमा दर्ता भएको रहेछ भने प्रचलित कानुनको प्रक्रिया अनुरूप मात्र त्यस्तो दूषित दर्तालाई सच्याउन वा बदर गर्नुपर्ने हुन्छ। मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ।
त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।
महानगर प्रमुख बालेन पनि सोही ऐनलाई इंगित गर्दै त्यहाँको भौतिक संरचनाहरुलाई अवैध भनेका हुन्। तर, अदालतले त्यहाँको संरचना दूषित दर्ता हो भनी कहीं कतैबाट पुष्टि नभएको भनिसकेको छ। जसमा महानगरपालिकाले आफ्नो लिखित जवाफमा समेत त्यस्तो कुनै कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन भएको भन्ने खुलाउन नसकेको समेत भनिएको छ।
कानुनी रुपमा कहीं कतैबाट चुनौती नभएको र निवेदकको दर्ता खेस्रा बदर नभइ यथावत् कायम रहेको देखिएकाले उल्लिखित घरजग्गा घर धनीकै स्थापित भएको उल्लेख छ।
निवेदक साखको महानगरपालिका वडा नं. १ कि.नं. ५४२ को घर जग्गा दश वर्षअघि अंशवण्डाबाट लिएको देखिन्छ। जसले महानगरपालिकामै एकलाख चौतीस हजार पाँच सय छयासी रुपैयाँ कर बुझाएको र ०६५ सालमा मा ‘प्लिन्थ लेभल’भन्दा माथिको भवन निर्माण गर्न इजाजत लिएको समेत देखिएको छ।
‘टुकुचा खोला नै हो, खोला नदेखिएका कारणले नक्सामा नक्साकंन भएन’
त्यस्तै निवेदकले टुकुचा खोला नभएर ढल वा खोल्सा हो, भन्ने बहसमा भने अदालतले टुकुचा खोला नै हो भनेको छ। टुकुचा खोला बागमतीको सहायक नदी हो, जुन काठमाडौंको रुद्रमती र विष्णुमतीकाबीच टुकुचा भागमा घना बस्तीकाबीच भएर बगिरहेको छ।
यसको सांस्कृतिक नाम चै इच्छुमती हो। यो नदी चुनदेवी टुँडालदेवी मन्दिर हुँदै चिनियाँ दुताबास, निलसरस्वती, नारायणहिटी दरबार, जयनेपाल सिनेमा घर, तीनधारा मार्ग, बागबजार हुँदै कालमोचन घाटमा पुगेर बागमती नदीमा मिसिन्छ।
यस किसिमको संरक्षणको कार्य गर्दा नागरिक अधिकार कुण्ठित भने हुनुहुँदैन।
टुकुचाको संरचना जय नेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म १३० वर्ष अगाडि नै बनाइएको भन्ने पुरातत्व विभागको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। २०३२ सालको नापिमा टुकुचा खोला बगेको अनुमान गरिएको सो क्षेत्रमा जमीनको सतहमा घरहरु कायम रहेको देखिएकाले २०३२ सालमा नापनक्सा हुनुभन्दा धेरै अगाडि देखि नै टुकुचा जमिनको सतहमा नबगी जमिन मुनिबाट बगेको देखिन्छ।
२०३२ सालमा कित्ता नापी हुने समयमा जमिनको सतहमा टुकुचा खोला नदेखिएका कारणले नक्सामा नक्साकंन नभएको सरकारी प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ।
त्यतिबेला खोलाको दुवैतर्फ पर्ने हात्तीसार दरबार‚ सेतो दरबार र रातो दरबारसँग सम्बन्धित कला तथा वास्तुकलामा टुकुचाको बाढी नपसोस् र दुर्गन्ध नफैलियोस् भनेर त्यसलाई भूमिगत गरिएको थियो।
टुकुचा महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र, तर सहज छैन अघि बढ्न
टुकुचा खोलाको अधिकार महानगरको क्षेत्र भित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर भएको बहसमा भने नदी तथा खोलानालालाई सरकारी जग्गाको रुपमा परिभाषित गरिएको छ। यस्तो सरकारी सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत संभार र अन्य प्रबन्ध गर्नु स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ बमोजिम नगरपालिकाको दायित्वभित्रको विषय भएकाले खोलाको संरक्षणको अधिकार क्षेत्र महानगरको हुन्छ।
यस किसिमको संरक्षणको कार्य गर्दा नागरिक अधिकार कुण्ठित भने हुनुहुँदैन।
टुकुचा खोलाको विषयमा व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकार, खोलाको अधिकार, र पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षणलाई समेत अदालतले औंल्याएको छ। यसको लागि महानगरले नेपाल सरकार र सरकारका सम्बद्ध निकायहरसँग सहकार्य गर्दा सहज हुने पनि सुझाव दिएको छ।
अदालतले टुकुचा खोला खुला रुपमा प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउन आवश्यक छ वा छैन? ल्याउन आवश्यक भएमा एक शताब्दी भन्दा अगावै निर्माण भएको पुरातात्त्विक महत्वको संरचनालाई के कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ? खोलामा भूमिगत संरचना निर्माण गरिएपछि खोलामाथिको जमिन व्यक्तिका नाउँमा कसरी दर्ता भएका हुन्?
टुकुचा खोलालाई प्राकृतिक स्वरूपमा खुला रुपमा ल्याउने भएमा स्वामित्ववालाहरुको साम्पत्तिक हक कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ तथा यस्तो कार्यमा हुने लगानी र प्रतिफलको अवस्था के हुन्छ? जस्ता विषयहरुमा आवश्यक पर्ने सबै निकाय र विज्ञको संलग्नतामा अध्ययन गरेर त्यसैको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।
अब यी विषयहरुमा महानगर कसरी अघि बढ्छ अनि सम्बन्धित निकायको सहयोग सजिलै प्राप्त गर्छ वा गर्दैन भन्ने हाल सबैको चासो बनिरहेको छ।
वैशाख २७, २०८० बुधबार १३:२१:५९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
