गंगालाई प्रतीक थापा नबनाउने हो भने सचिवालयबाट बिदा गर प्रचण्ड

गंगालाई प्रतीक थापा नबनाउने हो भने सचिवालयबाट बिदा गर प्रचण्ड

सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी हुँदाहुँदै परिवारका सदस्य, नभए आफन्तलाई आफ्नो सचिवालयको प्रमुख स्वकीय अनि सहयोगीमा नियुक्त गर्ने रोग पुरानै हो। 

सचिवालय व्यवस्थापन गर्न सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी हुन्छ। अनि मिडियासँग समन्वय गर्न हरेक कार्यालयमा प्रवक्ता। 

तैपनि मुख्य स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव अनि प्रेस संयोजकको नाममा राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मले पाए आफ्नै परिवारका सदस्य, नपाए निकटलाई नियुक्त गर्दै आएका छन्।

अपवादलाई छाड्ने हो भने जो-जो प्रभावशाली व्यक्तिको सचिवालयमा पुगे, ती अधिकांश बदनाम भए। 

प्रधानमन्त्री तहकै कुरा गर्ने हो भने पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर हुँदै पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सम्मका स्वकीयहरू बदनामै भए/ भइरहेका छन्। उनीहरूको छवि प्रधानमन्त्रीको सहयोगीभन्दा छायाँ प्रधानमन्त्री बढी देखिन्छ। 

सचिवालयमा पहिला निकट व्यक्तिले मौका पाउँथे। तर अहिले त ठाडै आफ्नै परिवारका सदस्य नियुक्त हुने गरेका छन्। पाए छोराछोरी, नपाए भतिज नै उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्।

परिवारका सदस्यलाई स्वकीय बनाउनेमा माओवादी नेताहरू अग्रपंक्तिमा देखिन्छन्। 

अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सचिवालयमा उनकै छोरी गंगा दाहालै छिन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको व्यवस्थापन गर्ने उनको योग्यता भनेको प्रचण्डको छोरी हुनेबाहेक अन्य देखिन्न। प्रचण्डमात्र हैन, वर्तमान सरकारका अधिकांश मन्त्रीको सचिवालयको अवस्था यस्तै छ।

यस्ता नियुक्तिको उद्देश्यमा असल मनसाय पटक्कै देखिन्न। नियत आफ्ना गतिविधि जनविवादित हुन सक्छन्, त्यसको गोपनियता नै प्रमुख देखिन्छ। 

यसले सरकारी साधनस्रोतको दुरुपयोग त भएको छ नै, अनियमित गतिविधिले समेत संस्थागत आकार लिइसकेको छ। परिवारका सदस्यको काम सचिवालय व्यवस्थापन हैन, गलत कामको व्यवस्थापन हुने गरेको पटक-पटक पुष्टि भइरहेकै छ।

परिवारका सदस्यको भूमिका सहजीकरणभन्दा बिचौलियाको रूपमा केन्द्रित हुने गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थीको ठगीको संगठित जालोले नै पुष्टिसमेत गरिसकेको छ।

परिवारका सदस्य नियुक्त गर्दा आफ्ना गैरकानुनी काम गुपचुप राख्न सकिने मात्र हैन, बिचौलियालाई सीधै शक्तिशाली पदमा भएकाहरूसँग परिवारका सदस्यबाट सम्बन्ध बढाउनसमेत सहज हुन्छ। परिवारका सदस्य यसरी नै भर्याङ बनिरहेका छन् नै।

स्वकीय सचिव मात्र हुनुभन्दा सम्बन्धित पदाधिकारीका छोरा या छोरी या भतिज हुँदाको प्रभाव बलियो हुने नै भयो। त्यही सहज सम्बन्धको भरपूर दुरुपयोग भइरहेको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणभन्दा अर्को के होला ?

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको कार्यकालमा स्वकीय सचिवालयमा रहेका प्रतीक छाया गृहमन्त्रीसमान थिए। त्यसको नतिजा देखिइसक्यो। 

टोपबहादुर रायमाझीको सहयोगी बन्दा गरेका कुकामले छोरा प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। बाबु फरार हुन बाध्य भएका छन्। 

यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी स्वकीय गंगाका कारनामा हरेक दिन सार्वजनिक भइरहेका नै छन्। 

तर प्रभावशाली व्यक्तिमा यसको कुनै असर पर्ने देखिन्न। असर पर्थ्यो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छोरी गंगालाई आफ्नो सचिवालयबाट बिदा गरिसक्थे। परिचित बादलको छोरा फरार हुनुपरेको घटनाबाटै चेत्थे। 

यसले देखाउँछ यो जालोको व्यवस्थापन नैतिक प्रश्नले मात्र सम्भव छैन।

नैतिकता भएको भए वा पाठ सिक्ने भए छोरा प्रकाश दाहाललाई स्वकीयको जिम्मा दिँदाको नकारात्मक परिणाम भोगेका प्रचण्ड छोरी गंगाको निर्णयमा जाँदैनथे। अन्यले त्यसकै सिको गर्दैनथे।

हरेक पटक बदनाम भए पनि आफू प्रधानमन्त्री बनेपिच्छे शेरबहादुर देउवाले भानुलाई नै नियुक्त गर्दैनथे।

तसर्थ यो समस्याको समाधानको एक मात्र उपाय भनेको कानुनबाटै यस्ता अनैतिक गतिविधिमाथि अंकुश लगाउनु नै हो।

त्यसका लागि पहिला सचिवालयमा अनिवार्य सरकारी कर्मचारीकै नियुक्तिको व्यवस्थासहित निर्देशिका अनिवार्य छ।

सम्भव नभएको हकमा अन्यलाई स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गर्न सक्ने तर परिवारका सदस्यलाई नियुक्त गर्नै नपाउने प्रस्ट प्रावधानसहित निश्चित शैक्षिक योग्यता, अनुभव र नियुक्तिको प्रक्रिया नतोकी यो महारोग अन्त्य हुन सक्दैन। 

यसमा कानुनी अंकुश नलगाई नक्कली भुटानी प्रकरणजस्ता जघन्य अपराधमा सचिवालयकै सदस्य जोडिने क्रम रोकिने छैन। 

भोलि गंगाको हालत प्रतीक नबनाउने हो भने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट निर्देशिका बनाउँदै यसको प्रारम्भ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै गर्न सक्छन्। र,गर्नैपर्छ।

२२ बैशाख, २०८०, १४:३४:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।