काठमाडौं प्रशासनको दाबी : रविले विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएका छन्

१ वर्ष अघि

काठमाडौं प्रशासनको दाबी : रविले विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएका छन्

काठमाडौं : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले रवि लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएको दाबी गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेविरुद्द राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको लिखित जवाफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी धनश्याम उपाध्यायले लामिछानेलाई कानूनको तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै नागरिकता दिइएको उल्लेख गरेका हुन्।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याय गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा निवेदनसाथ पेश भएबाट निज रवि लामिछानेलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११, नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को बुँदा नं. ३१ बमोजिम कानूनले तोकेको पूरा भएबाट साविककै नागरिकताको विवरणसहितको नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको।’

यस्तै जिल्ला प्रशासनले विभिन्न चार बुँदामा आफ्नो जवाफ दिँदै रिट निवेदन खारेजीको अनुरोध गरेको छ। रिटमा प्रस्तुत भएका तर्कहरूलाई आफूले दिएको प्रमाणले पुष्टि नगर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले रिट निवेदन खारेजीका लागि अनुरोध गरेका हुन्।

लामिछानेले अध्यागमन विभागमा आफ्नो राष्ट्रियता अमेरिकी भएको उल्लेख गर्दै भिसा लिएर नेपाल आएर राहदानी विभागमा राष्ट्रियता नेपाली लेख्दै नेपाली राहदानी लिएका थिए।

यसअघि सोमबार लामिछानेले अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अदालतले हेर्न नसक्ने दाबी गरेका थिए।

जवाफमा उनले आफू अमेरिकी नागरिक रहेको बेलामा नेपाली राहदानी बनाएको स्वीकार गरेका थिए। विदेशी नागरिक रहेको समयमा नेपाली राहदानी लिएको भए तापनि सोको प्रयोग गरी विदेशको यात्रा नगरेको र राहदानी सम्बन्धी कसुर अपराध गर्ने मनसाय र उद्देश्य लिई कुनै कार्य नगरेको दाबीसमेत गरेका थिए।

अदालतको आदेशबाट नेपाली नागरिकता कायम नभएपछि आफूले राहदानी समेत सरकारी राहदानी विभागलाई बुझाइसकेको भन्दै लामिछानेले महान्यायधिवक्तालाई सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने/नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको र यो नै अन्तिम हुने लामिछानेको तर्क थियो।

लिखित जवाफमा राहदानी प्रकरणमा कुनै पीडित पक्ष नभएको, अन्यायमा पर्न जाने पक्ष नरहेको, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरुपयोग हुनसक्ने तथ्यगत अवस्था नरहेको, साविक राहदानी ऐन र हालको राहदानी ऐन २०७६ मा परिभाषित कसुर नगरेको र जुन राहदानीको बारेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने हो, सो राहदानी नै अख्तियार प्राप्त निकायबाट रद्द भई शून्यमा पुगिसकेको उनको दाबी थियो।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नै नबुझाई नेपाली नागरिकता पुन: सक्रिय गराएको रिटमा उल्लेख गरिएको दाबी संवैधानिक इजलासकै फैसला विपरीत रहेकोसमेत उनले लिखित जवाफमा भनेका थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफ:-