आमाको कोखमै बच्चा मार्ने कानुन संशोधन हुँदै

काठमाडौः २८ हप्ताको गर्भपतन गर्न पाउने काउनुको विपक्षमा चिकित्सकहरू उभिएपछि ऐन संशोधन हुने भएको छ।

‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ बनाउँदा नै सरोकारवाला चिकित्सकहरू २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्ने प्रावधानको विपक्षमा थिए।

ऐन बन्ने क्रममा विज्ञ चिकित्सकहरूले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्ने प्रावधानका लागि सुझाव दिएका पनि थिएनन्। तर, संसदबाट ऐन पारित भयो। यो ऐन बनेको साढे चार वर्ष भयो। अढाई वर्षअघि असोजमा नियमावली पनि बनिसक्यो।

तर, संसदले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुन बनाए पनि अधिकांश चिकित्सक कानुन कार्यान्वयन गर्न तयार नभएपछि ऐन संशोधन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परिवार कल्याण महाशाखाबाट करिब डेढ हप्ता अघि ऐन संशोधनका लागि मस्यौदाको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेको छ। सो फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै रहेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन (ऐन संशोधन) तर्जुमा सहमतिका लागि सो प्रस्तावको फाइल कानुन मन्त्रालय जाने क्रममा रहेको मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले जानकारी दिए।

‘ऐन संशोधनको मस्यौदा स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनू भनेर परिवार कल्याण महाशाखाबाट मन्त्रालयमा आएको छ,’ मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने, ‘तर्जुमा सहमतिका लागि फाइल कानुन मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रियामा छ।’ त्यसपछि प्रक्रिया पूरा गरेर ऐन संशोधनका लागि संसदमा पुग्छ।

नेपालमा अनिच्छित गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको भने हैन। तर, करिब पूर्ण रुपमा विकसित भइसक्ने २८ हप्ताको गर्भपतन गर्नु मानवताविरोधी काम भन्दै चिकित्सकहरूले असहमति जनाएका थिए।

१२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्थालाई ऐन संशोधन गरी बढाएर २२ हप्तासम्म पुर्याउन सकिने चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। तर, २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्नु बच्चा मारेसरह नै हुने चिकित्सकहरूको मत छ।

आमालाई बच्चा जन्माउने इच्छा भएन भन्दैमा २८ हप्ताको गर्भपतन गर्नु बच्चाको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् हुने चिकित्सकहरू तर्क गर्छन्। त्यसैले ऐन संशोधन नहुँदा काम गर्नसमेत कठिन भइरहेको नेपाल प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाज (नेसोग) का पूर्वअध्यक्ष प्राडा गणेश दंगालले बताए।

‘(ऐन) अव्यवहारिक भएकाले विशेषज्ञलाई फिल्डमा काम गर्न गाह्रो परेको हुनाले यो चाँडैं संशोधन हुनुपर्यो,’डा. दंगालले भने।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रवक्ता तथा प्रसूति था स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतम पनि ऐन चाँडै संशोधन हुनुपर्ने बताउँछन्। आफूले गत वर्ष २७/२८ हप्ताका करिब दुई दर्जन बच्चा बचाएकाले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था त सोच्नसम्म पनि नसक्ने  उनले बताए।

विश्वव्यापी परिभाषाअनुसार नै गर्भपतन गर्नुपरेको अवस्थामा २२ हप्तासम्मको गर्भलाई मात्रै गर्भपतन भनिने, त्यसपछिको गर्भलाई सुत्केरी भनिने उनी बताउँछन्।  ‘गर्भपतको परिभाषामा नै २२ हप्तापछिकोलाई डेलिभरी भन्छन्, २२ हप्ताभन्दा अगाडिलाई गर्भपतन भन्छन्,’ डा. गौतमले  सविस्तार खुलाए।

नेपालमा न्यूनतम २६ हप्तासम्म जन्मिएको बच्चा बचाउन सकिएको डा. गौतम बताउँछन्। ‘हामीले अस्ति २६ हप्ताको बच्चा बचायौं,’ उनले भने, ‘त्यो नै हो नेपालमा अहिलेसम्म सबैभन्दा कम उमेरको बच्चा बाँचेको हो।’

त्यसैले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्नु भने बच्चा मार्नुसरह नै भएको उनले तर्क गरे।

अनिच्छत नै गर्भ भए पनि पेटमा भएको बच्चालाई मार्न नहुने डा. गौतमले बताउँदै आएका छन्।

ऐन संशोधन गरी २८ हप्ते प्रावधान हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा सुझाव दिइसकेको नेसोगका पूर्वअध्यक्ष डा. दंगालले जानकारी दिए। ‘हामीले (सुझाव) स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालयमा पनि दिइसकेको छौ,’ उनले भने।

त्यसैलले आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा भए जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने चिकित्सकको मत छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रसूति तथा स्त्री रोग विभागका प्रमुख तथा नेसोगका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. पदमराज पन्त पनि २८ हप्तामा त जीवित बच्चा नै जन्मने भएकाले ऐन संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउँछन्।

२८ हप्तामा त जीवित बच्चा नै जन्मने र २८ हप्ताको गर्भपतन गर्नु भनेको मान्छेको हत्या गरे सरह नै हुने भएकाले यो प्रावधान चाँडै संशोधन आवश्यक रहेको उनले बताए।

‘अहिले त २०/२२ हप्तापछि बच्चा जोगाउन थालिसके,’डा. पन्तले भने, ‘नेपालमा पनि २६/२७ हप्ताको बच्चा बाँचेका धेरै छन्। २८ हप्ताको त बच्चा जन्मिन्छ। च्याँ च्याँ रुन्छ। श्वास फेरिरहेको हुन्छ। त्यो त मान्छेको हत्या नै हो।’

त्यति मात्रै हैन २८ हप्ताको गर्भपतन गर्दा आमाको ज्यानै जोखिमममा पर्ने चिकित्सक बताउँछन्।

त्यसैले यो नियम संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुझाव पत्र पठाएको उनले बताए। नेसोगले पनि ऐन संशोधनका लागि पहल गरिरहेको छ।

ऐन बन्ने क्रममा चिकित्सकहरूले अधिकतम २२ हप्तासम्मको मात्रै गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान राख्न सुझाव दिए पनि संसदबाट किन २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान राखेर ऐन बन्यो भन्ने विषय अझै अनुत्तरित छ।

कति हप्तासम्म अनिच्छित गर्भपतन गर्न पाइन्छ?

ऐनको परिच्छेद ४ को दफा १५ मा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ। चिकित्सकहरूले ऐनको दफा १५ को ‘क’ बाहेकका प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्।

ऐन बन्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको सुझावमा ऐनको दफा १५ को ‘क’ र ‘ग’ बाहेकमा जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सुझाइएको देखिएको थियो।

ऐनको दफा १५ को ‘क’ बाहेकका सबै (ख, ग, घ, ङ) मा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने प्रावधान छ।

ऐनको दफा १५ को ‘क’ मा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान छ। जुन प्रावधानप्रति चिकित्सकको असहमति देखिँदैन।

तर, नेसोगका पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. दंगाल यो प्रावधानमा १३ हप्तासम्मको (अनिच्छित) गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको बताउँछन्।

‘क’ को यो प्रावधानको सवालमा ऐन बन्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव अनुसार नै महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान संसदबाट अनुमोदन भएको देखिन्छ।

ज्यान जोखिममा परे के गर्ने?

दफा १५ को ‘ख’ मा ‘गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा हुन्छ वा उनको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्तो महिलाको मञ्जुरीबमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने’ व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाप्रति चिकित्सकहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्। 

नेसोगले ‘ख’ मा भएको यो प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै ऐन संशोधन गरेर ‘गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पर्ने भएमा वा शारीरिक वा मानसिक रुपले स्वास्थ्यमा असर पर्ने अवस्था भएमा गर्भवतीको मञ्जुरीले र चिकित्सकको राय भएमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने’ प्रावधान राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुझाव दिएको छ।

आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा पर्ने जस्तो अवस्थामा जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, स्त्री तथा प्रसूति रोग विभागका प्रमुख तथा नेसोगका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. पन्तले जानकारी दिए।

प्रसूति रोग विशेषज्ञका अनुसार गर्भवतीको स्वास्थ्य जाँच गर्दा २० देखि २२ हप्ताको गर्भको बच्चाको शारीरिक अवस्थासमेत थाहा हुन्छ। त्यसैले २८ हप्ताको गर्भपतन गर्नु बच्चा मारेसरह नै हुने भएकाले यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ।

आमा र गर्भको बच्चाको ज्यान जाने जोखिम भएको अवस्थामा जतिखेर पनि गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने डा. दंगालले बताए। ‘आमा र बच्चाको ज्यानमा जोखिम छ भने एनी टायम (गर्भपतन) गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘२८ हप्ताको समयलाई अभोर्सन भन्न अहिलेको जमानामा मिल्दैन।’

‘ख’ को सवालमा ऐन बन्ने क्रममा संसदमा विधेयक पेस हुँदाको अवधिसम्म जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने सुझाव सहितको प्रस्ताव राखिएको देखिन्छ। तर, संसदमा विधेयक पुगेपछि ‘जुनसुकै’ भन्ने प्रस्तावको ठाउँमा ‘२८’ हप्ता लेखिएको देखिन्छ।

२२ हप्तासम्म जबरजस्ती करणीको गर्भपत

ऐनको दफा १५ को ‘ग’ मा ‘जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने’ प्रावधान छ।

‘ग’ मा रहेको यो प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै नोसोगले ऐन शंसोधन गरी ‘जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने’ व्यवस्था राख्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिइकेको छ।

जवर्जस्तीकरणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवतीको मञ्जुरीले २२ हप्तासम्मको मात्रै गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएको डा. दंगालले बताएका छन्। ‘अभोर्सनको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा नै २०/२२ हप्ता हो,’ डा. दंगालले भने,‘अभोर्सन भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने हो भने २०/२२ हप्तासम्म मात्रै हुनुर्यो।’

पूर्णरुपमा गर्भपतन नभई बच्चाको मृत्यु नभएर बच्चा जन्मिएको खण्डमा बच्चा रुने र बाँच्न सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। ‘२८ हप्ताको त च्याँ च्याँ गर्दै बच्चा निस्कन्छ नि त,’ डा. दंगालले भने।

तर, किशोरी, शारीरिक तथा बौद्धिक अपांगता भएका महिलाको हकमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाजको सुझाव छ।

अधिकांश चिकित्सकहरूले ‘ग’ को यो प्रावधानमा पनि आमा र बच्चा शरीरिक वा मानसिक रुपमा अस्वस्थ भए जुनसुकै बेला गर्भपतन गर्न सकिने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका छन्।

चिकित्सकले २८ हप्ताको त गर्भपतन भन्ने शब्द नै नभएको र २८ हप्तामा त बच्चा नै बाँच्ने भएकाले यो प्रावधान संशोधन गर्नुपुर्ने सुझाव दिएका छन्।

दफा १५ को ‘घ’ मा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआईभी) वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ।

‘घ’ को प्रावधानको सवालमा एचआईभी एड्स लागेका व्यक्ति उपचारपछि सामान्य जीवन जीउन सक्ने भएकाले एचआईभी भएकी महिलाले अनिच्छित गर्भ भएमा २२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा उपप्राध्यापक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीको सुझाव छ।

तर, अन्य रोगको सवालमा आमा र बच्चा नबाँच्ने जोखिम देखिएको अवस्था जुनसुकै बेला गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘आमा र बच्चाको ज्यानमा खतरा भएमा जहिले पनि (गर्भपतन) गर्न पाउनुपर्छ तर एचआईभी एड्सलाई २८ हप्ता पुर्याउनु पर्दैन’, डा. अधिकारीले भने, ‘एचआईभी एड्मा नर्मल लाइफ हुन्छ।’

त्यसैले ‘घ’ को यो प्रावधानमा पनि २८ हप्ते प्रावधान नराखी आमाको ज्यान जोखिममा पर्ने भए जुनसुकै समय गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान राख्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ।

तर, संसद्मा विधेयक पेश भएको अवस्थासम्म यस्तो अवस्थामा जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख थियो। संसदमा पुगेपछि नै यो जुनसुकैको ठाउँमा २८ हप्ते प्रावधान राखेको देखिन्छ।

२८ हप्तापछि गर्भपतन नगर्ने त?

ऐनको दफा १५ को ‘ङ’ मा ‘भ्रुणमा कमी-कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने’ प्रावधान छ।

यो प्रावधानप्रति चिकित्सकहरूले आपत्तिसमेत जनाउँदै आएका छन्। चिकित्सकहरूले यस्तो अवस्थामा जुनसुकै अवस्थाको गर्भपतन गर्न पनि पाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘ङ’ मा व्यवस्था भएको यस्तो अवस्थामा किटान गरेर गर्भपतनका लागि निश्चित समय तोक्न नहुने चिकित्सक बताउँछन्।

२८ हप्तापछि ‘भ्रुणमा कमी-कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था थाहा भएको खण्डमा गर्भपतन गर्न समेत ऐनले बन्देज लगाइदिएको चिकित्सक बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा गर्भपतन गर्नै कानुनी रुपमा जटिलता निम्तिएको चिकित्सकको मत छ।

२८ हप्तापछि गर्भपतन नगरे आमाको ज्यानमा नै जोखिम पर्ने अवस्थामा गर्भपतन गरेर आमालाई बचाउनुपर्ने भए पनि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्थाका कारण २८ हप्तापछि गर्भपतन गरे गर्भपतन गर्ने चिकित्सक कानुनी झन्झटमा पर्ने जोखिमसमेत रहेको चिकित्सकले बताउँदै आएका छन्।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार २९ हप्तामा आमाको ज्यान जाने, बच्चा नै नबाँच्ने, २९ हप्तामा टाउककै नभएको बच्चा देखियो र गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था देखिए त्यस्तो अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान नै नराखिएको डा. पन्तले बताए।

‘२८ हप्तासम्म टर्मिनेट (गर्भपतन) गर्न मिल्ने भनिदिएको छ,’ उनले भने, ‘३२ हप्तामा आयो, आमाचाहिँ मृत्यु हुने अवस्थामा छ भने के गर्ने? त्यो कतै सम्बोधन भएको छैन। आमा नै मर्न दिनु त भएन नि।’

त्यसैले ऐनको व्यवस्थाअनुसार २८ हप्तापछि आमाको शरीरमा नै जोखिम हुने अवस्थामा गर्भपतन नगरे आमाको मृत्यु हुने, अनि गर्भपतन गरूँ चिकित्सक कारागार (जेल) पुगिने हो कि भन्ने डरको अवस्था रहेको चिकित्सक बताउँछन्।

नेसोगले पनि ‘ङ’ मा रहेको यो प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै ऐन संशोधन गरी ‘२८’ हप्ताको सट्टा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुझावसमेत पठाइसकेको छ।

चिकित्सकका अनुसार आमाको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या आयो भने जुनसुकै अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ।

१५ बैशाख, २०८०, १४:१७:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।