'अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने मलाई थाहा छैन, मबाट राज्यकोष जथाभावी बाँड्ने काम हुँदैन'

'अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने मलाई थाहा छैन, मबाट राज्यकोष जथाभावी बाँड्ने काम हुँदैन'

काठमाडौंः राष्ट्रको ढुकुटी अनावश्यक ठाउँमा दुरुपयोग नहुने अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताएका छन्।

अयोग्य लडाकूलाई नगद बाँडिदै छ भन्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयमा महतले भने, ‘अर्थमन्त्रीका हैसियतले राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्न, भ्रष्टाचार, अनियमितता, घोटाला, राज्यकोष जथाभावी बाँड्ने र व्यक्ति पोषित काम मबाट हुँदैन र हुन दिइँदैन । म यस्तो काम गर्दै गर्दिनँ । हामी कोही पनि गर्दैनौं भन्ने विश्वास म सबैलाई दिलाउन चाहन्छौं ।’ 

व्यक्ति र राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि काम गर्ने उनले विश्वास दिलाए। भने, ‘मेरो र सरकारको लक्ष्य त्यो हुँदै होइन । ढुकुटी समाप्त पार्न, रकम कुम्ल्याउन थाल्यो कि भन्ने आशंका लागेको छ भने म स्पष्ट रुपमा भन्छु, त्यस्ता आशंका छ भने तपाईंहरूले दिमागबाट निकाल्दिनुस् ।’ 

उनले भने, ‘अयोग्य लडाकूहरुको विषय धेरै अगाडिदेखि अदालतमा पुगेको हो, त्यसबाट पनि निर्णय भएर आएको छ । यसभन्दा अगाडिको बजेटमा पनि त्यो व्यवस्था गरिएको छ । म त्यसबेला अर्थमन्त्री थिइनँ,’ मन्त्री महतले भने, ‘यो विषयलाई अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भ सञ्चारमाध्यममा आएको छ । म अर्थमन्त्री भएपछि यो निर्णय भएको होइन ।'

यो विषय अगाडि बढेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ थियो।

'कार्यविधि पास गरेर अगाडि बढाउने विषयमा मलाई जानकारी छैन । म मन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । कार्यविधि बनाउने र बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो । कार्यविधि बनाउनुपर्छ भन्ने विषय आएको थियो अरे र बन्यो अरे भन्ने मैले पनि सुनेको हुँ,’ अर्थमन्त्री महतले भने।  

उनले भने, ‘म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, लडाकुलाई पैसा दिने विषयमा अर्थमन्त्रालय र म संलग्न छैन । नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ता पनि हुँ म । पार्टी र मेरो व्यक्तिगत राय/सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ । जति पनि द्वन्द्वसँग जोडिएका विषय छन्, यी सबै सत्य निरुपण आयोगबाट भयो भने सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।’ 

‘यो विषय लामो समयदेखि अदालत, सरकार र संसदमा उठेको सबैलाई जगजाहेरै छ,' उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा के गर्ने होला भन्ने विषय गृहमन्त्रालयमा छलफल भयो होला । यो विषयको अन्तिम टुंगो र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको र अब यसलाई यसरी अगाडि बढाउने कुरो मेरो जानकारीमा छैन ।’

वैशाख १५, २०८० शुक्रबार १३:५९:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।