कर्णाली प्रदेशमा किन बर्सेनि बढिरहेछ बेरुजु?
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा हरेक वर्ष बेरुजुको मात्रा बढ्दै जान थालेको छ। यो वर्ष पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकममा वृद्धि भएको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कर्णालीको बेरुजु बढेर चार अर्ब ३३ करोड ९३ लाख पुगेको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो वर्ष फर्स्योट हुन नसकेको र यो वर्ष थपिएको रकम जोडेर चार अर्ब ३३ करोड ९३ लाख पुगेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णालीको बेरुजु रकम दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख पुगेको थियो। त्यसमध्ये १४ करोड ३६ लाख सम्परीक्षण गरी दुई अर्ब ६५ करोड एक लाख बाँकी रहेको छ। यो वर्ष एक अर्ब ६८ करोड ९३ लाख थप हुँदा बेरुजु रकम बढेर चार अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ।
प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितिहरू गरी एक सय ७३ कार्यालयको ३८ अर्ब १४ करोड ६२ लाख रकम लेखापरीक्षण गरिएको हो।
एक अर्ब ८१ करोड पाँच लाख रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार अन्य प्रदेश मध्ये कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सात वटा मन्त्रालयमा बेरुजु देखिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा भने बेरुजु देखिएको छैन। सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ मा उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार छ। यो मन्त्रालयसहित उक्त मन्त्रालयमातहत १६ कार्यालयमध्ये १५ वटा कार्यालयको बेरुजु रकम हो। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै वार्षिक बजेट भएको मन्त्रालयका रुपमा छ।
प्रतिवेदन अनुसार सरकारले विधि र ऐन विपरीत बजेट रकमान्तरदेखि करोडौं मूल्यका सवारी साधनहरू खरिद गरेको देखाइएको छ।
यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयसहित उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत ११ वटा कार्यालयमा बेरुजु छ। जलस्रोतको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २३ वटा कार्यालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार बेरुजु आउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेरुजु आठ लाख ५३ हजार छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एक करोड २३ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत १९ वटा कार्यालयको दुई करोड ५८ लाख ३२ हजार र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत १८ कार्यालयको को ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ।
कर्णालीका स्थानीय तहमा पनि बेरुजुको अवस्था योभन्दा नाजुक छ। गत सालसम्म मात्रै कर्णालीका स्थानीय तहको बेरुजु ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो। अहिले यसको मात्रा झनै बढेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित, प्रदेश लोकसेवा आयोग, योजना आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भने बेरुजु छैन।
महालेखाले कर्णाली सरकारलाई बेरुजु रकमसँगै बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका बेथितिबारे पनि औंल्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कूल ३६ अर्ब ५६ करोड ६६ लाखबराबर बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारले ६६.४४ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब २८ करोड १९ लाख खर्च गरेको थियो।
जसमध्ये एक अर्ब ८१ करोड पाँच लाख रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो प्रतिवेदन अनुसार सरकारले विधि र ऐन विपरीत बजेट रकमान्तरदेखि करोडौं मूल्यका सवारी साधनहरू खरिद गरेको देखाइएको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ करोड ८७ लाखका सवारी साधन खरिद गरेको छ। प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारले गाडी खरिद र मर्मत सम्भारमै करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि झन्डै एक अर्ब बराबर बेरुजु आएको थियो। प्रदेश सरकार मातहतका एक सय २८ वटा कार्यालयहरूले खर्च गरेको कूल २३ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख ६० हजार रकम लेखा परीक्षण गर्दा ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार रूपैयाँ कुल बेरुजु देखिएको थियो।
कर्णालीका स्थानीय तहमा पनि बेरुजुको अवस्था योभन्दा नाजुक छ। गत सालसम्म मात्रै कर्णालीका स्थानीय तहको बेरुजु ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो। अहिले यसको मात्रा झनै बढेको छ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएको मलेप फारामअनुसार लेखा नराख्नु, बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लंघन गर्नु, कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुख जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसक्नु, अनुगमन एवं नियमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु जस्ता कारणले कर्णालीमा बेरुजुको मात्रा बढ्दै गएको पाइएको छ।
कर्णालीमा बेरुजुको मुख्य कारणमा दक्ष जनशक्तिको पनि कुरा छ। यहाँ जनशक्ति बस्न नै नरुचाउने कुरा पनि छ भने अर्कोतिर कामहरुमा अनुगमन, नीति नियमको पालना जस्ता कुरामा ध्यान नदिएको स्थिति पनि छ।
बेरुजु हुने प्रमुख कारण भनेको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष नै रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मानविकी संकायका डिन एवं अर्थशास्त्री स.प्रा. डा. लिलाधर तिवारी बताउँछन्।
‘बेरुजु हुने मुख्यतया दुई कारणहरु हुन्, पहिलो भनेको सैद्धान्तिक कमीकमजोरी र दोस्रो व्यवहारिक कमीकमजोरी,’ तिवारी भन्छन्, ‘त्यसका लागि प्रक्रिया पुरा गर्न झन्झटिला ऐन, नियम र नियमावलीहरु सुधार गर्नुपर्यो। अर्को कुरा मान्छेहरुका व्यक्तिगत आचरणहरूलाई पनि सुधार गर्न जरुरी छ। यी कुरालाई ध्यानमा नराख्दा बेरुजु आउँछ।’
काम गरेर प्रक्रिया नपुगेपछि र काम र प्रक्रिया दुवै नगरेको खण्डमा बेरुजु आउने हुँदा यसको न्यूनीकरण गर्न सहज नीति नियम बनाई बजेटको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको डा. तिवारी सुझाव दिन्छन्।
‘खासगरी कर्णालीमा बेरुजुको मुख्य कारणमा दक्ष जनशक्तिको पनि कुरा छ। यहाँ जनशक्ति बस्न नै नरुचाउने कुरा पनि छ भने अर्कोतिर अनुगमन, नीति नियमको पालना जस्ता कुरामा ध्यान नदिएको स्थिति पनि छ,’ उनले भने, ‘काम गर्दा मान्छेको नियत ठीक हुनुपर्यो। त्यसपछि नीति नियमलाई ध्यानमा राखी काम अगाडि बढाउन पर्यो।’
बेरुजु भनेको सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखा पर्ने रकम रहेको डा. तिवारीको भनाइ छ।
नेपालमा बेरुजु फर्स्योटसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ ले यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
वैशाख १५, २०८० शुक्रबार ११:५७:०६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
