लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गर्दै कांग्रेसका डिल्ली चौधरी, अदालत जाने एमालेको चेतावनी
बुटवल : नयाँ सरकारका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले आज प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन सामु दावी पेस गर्दैछन्। ८ दलको समर्थनमा चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गर्न लागेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मंगलबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सरकार गठनको लागि आह्वान गरेका थिए। त्यही उपधारा २ अनुसार ८ दलको समर्थनमा चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गर्न लागेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख कांग्रेस सचेतक जन्मदेव तिमल्सेनाले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आज अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि दिएको समयावधिमै सरकारको दावी पेस गर्ने गरी गठबन्धन दलबीच तयारी गरिएको बताए।
उनले बुधबार नै दावी पेस गर्ने तयारी गरे पनि केही कारण विलम्ब भएको भन्दै आज बहुमत सहितको दावी पेस गर्ने उल्लेख गरे।
यसअघि नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित ८ दल र एक स्वतन्त्र गरी ५३ सांसदहरुले मुख्यमन्त्री लिला गिरी अल्पमतमा परेको भन्दै चौधरीलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष निवेदन हालेका थिए। तर, प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई मान्यता दिएका थिएनन्।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३/३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक/एकजना र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन्।
१६८(२) अनुसार सरकार गठन कानुन विपरीत छ, अदालत जान्छौं : एमाले
लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले गरेको आव्हान संवैधानिक प्रबन्ध र कानुन विपरीत भएको भन्दै नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ।
आठ दलको समर्थनमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने गरी आज दाबी पेस गर्ने र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेपछि एमालेले आपत्ति जनाएको हो। जसका कारण नेकपा एमालेले प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने भएको छ।
एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले विज्ञप्ति जारी गरि प्रदेश प्रमुखबाट सरकार गठनका लागि कानुन विपरीत आव्हान भएको बताएका छन्।
‘संसदमा सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठनका लागि नेपालको संविधानको धारा १६८(३) ले नै प्रबन्ध गरेको परिप्रेक्ष्यमा र धारा १६८(२) बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा फेरि सोही धारा प्रयोग गर्नु कानुनी रुपमा सही हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यो हस्तक्षेपकारी भूमिकाको हामी घोर विरोध गर्दछौं र कानुनी उपचारमा जान्छौं।’
संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई पुरै बेवास्ता गरि सरकार गठनको लागि तयारी हुनु भविष्यका लागि समेत गलत नजिर हुने एमालेको ठहर छ। यसलाई सच्याउन र कानुनको पूर्ण पालना गर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ।
वैशाख १४, २०८० बिहीबार ०८:२४:५६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
