चौथो अंगः सम्पादकले मोफसलका पत्रकारलाई गन्दैनन्, न्युज डेस्कले त झनै हेप्छन्

केही महिनाअघि राजधानीबाटै निस्कने ‘मेन स्ट्रिम’ मिडियामा धनगढी कार्यस्थल बनाएर पत्रकारिता गरिरहनुभएकी एक जना पत्रकारले तलब आएको म्यासेज देखाउनुभयो।

तलब जम्मा १० हजार थियो। राजधानीको ठूलै मिडिया हाउसमा उहाँले पत्रकारिता गर्नुभएको १ दशक भइसक्यो, तर तलब मात्र १० हजार देखाउनुभयो।

मोफसलमा बसेर काम गर्ने पत्रकारहरू व्यवस्थापनको अवमूल्यन, डेस्कको हेपाइ र सम्पादकको बेवास्ता बाबजुद पनि काम गरिरहेका छन्। राजधानीको मिडियामा जोडिएपछि अन्यत्र काम गरेको निको पनि नमान्ने अनि जीवन धान्नै मुस्किल हुने तलब दिएर त भएन नि। यसो भन्दै गर्दा मोफसलका पत्रकारको कुनै कमजोरी भएकै छैन भन्न खोजेको होइन। कमजोरी छन् तर केन्द्रका मिडियाले पनि उस्तै बेवास्ता गरिरहेका छन्।

पत्रकारितामा सिनियर रहकालाई मोफसलले जसरी दक्ष बनाउनुपर्थ्यो त्यो देखिएको छैन।

मोफसलको घटना उठाइन्छ, इस्यु उठ्दैन

रेडियो अछामबाट सुरु भएको हो मेरो पत्रकारिता। सदरमुकाममै बसाइ भए पनि काठमाडौँबाट निस्कने पत्रिकाहरू ढिलो गरी मात्रै पुग्छन्।

मोफसलमा बसेर काम गर्न कतिपय अवस्थामा सहज छ भने कहिलेकाहीँ असहज पनि।

गाउँकै कुरा लेख्दा गाउँकै बेइज्जत गरिस् भनेर ज्यान मार्ने धम्की आउने त सामान्य नै भइसक्यो। केही वर्षअघि छाउगोठमा सर्पले टोकेर एक महिलाको निधन भयो। मृत्यु भएपछि परिवार जनप्रतिनिधिसमेत मिलेर पोस्टमार्टमसमेत नगरी उनलाई गाडिएछ। उनीहरूले त कालगतिले मरेको भनेका थिए। छाउगोठमा मृत्यु भए पनि लुकीछिपी त्यो घटनालाई दबाइयो। हामीले थाहा पायौँ।

मैले यो विषयमा कान्तिपुरमा स्टोरी लेखेँ। स्टोरी त लेखेँ, त्यसपछि भने मलाई निकै सकस भयो। ‘छाउपडी पत्रकार' भन्नु त सामान्य नै थियो। 'सुदूरपश्चिमको बदनाम गरिस्' भनी ज्यान मार्ने धम्की पनि आयो।

कतिपयले छाउपडीको मुद्दा मात्रै उठाइस् भन्छन्। तर त्यसो हैन। वर्षभरि हामीले छाउपडीभन्दा अरू विषयमा पनि धेरै लेखिरहेका हुन्छौँ। तर त्यतातिर मान्छेहरूले ध्यान दिँदैनन्।

महिनावारी हुने प्रक्रिया सामान्य हो। तर यसकै बहानामा महिलाहरूलाई छाउपडीमा राख्नु गलत भनी त्यसविरुद्ध लेखेको थिएँ।

महिनावारी भएको ५/६ दिन प्रत्येक महिना जंगलको छेउमा अँध्यारो  र चिसो छिँडीमा महिलालाई राख्नुभन्दा अन्धविश्वास के हुन्छ?

सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन, छाउपडीका अनेक रूप छन्। काठमाडौँमै पनि महिनावारी भएको बेला भान्सामा पस्न पाउँदैनन् महिला। यो पनि छाउपडीकै अर्को रूप हो नि। यो पनि सुधार गर्नुपर्ने होइन र ?

अझै पनि देशभरका ५० प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँमा छाउपडी प्रथा कायमै रहेको मेरो अनुमान छ। पत्रकारले यस्तो कुप्रथाबारे नबोले कसले बोल्दिने त ? जबसम्म यो अन्धविश्वास शून्यमा झर्दैन तबसम्म लेखिरहनुपर्छ। मिडियाहरूले यस विषयलाई उपयुक्त स्थान दिँदा मलाई भने खुसी लागेको छ।

हामीले अझ प्रस्ट रूपमा लेख्न नसकेको भनेको छाउपडी प्रथामाथिको राजनीति हो। देशमा ५० भन्दा बढी एनजीओ/आइएनजी छाउपडी प्रथाविरुद्ध कार्यररत छन् सरकारले यिनीहरूलाई छाउपडी कुप्रथा निर्मुल पार्न ठेक्का दिने हो र ? तर सरकारले यस्तै गरिरहेको देखिन्छ।

हामीले अझै पनि यसविरुद्ध बुलन्द तरिकाले लेख्न सकेका छैनौँ। कतिपय संगठन त छाउपडी प्रथा नहटोस् भन्ने चाहने पनि देखिएका छन्। किनकि उनीहरूको रोजीरोटी यसमै अडिएको छ।

गैरसरकारी संस्थाले छाउपडी मुक्त गरेका भनिएका तत्कालीन गाविसमा छाउगोठमा महिलाहरूले मृत्युवरण गर्नुपरेको समाचार पनि नआएका हैनन्।

काठमाडौँका पाँचतारे होटलमा नमुना छाउगोठ बनाएर सेल्फी खिचाउँदै प्रतिवेदन तयार पार्नेहरू पनि छन्। एनजीओ/आइएनजीओले प्रतिवेदन बनाउने हुन्, काम गर्ने होइनन्। यो विषयमा पनि हामीले लेखिरहेका हुन्छौँ। तर अझै यस्तो अवस्था कायमै छ। सरकारले पनि सुनेकै छैन।

छाउगोठमा बस्दा मृत्यु भएका घटना हामीले लेख्यौँ। तर यो कुप्रथा हटाउन लागिपरेका संस्थाका नाजायज कामदेखि जनप्रतिनिधिको बेवास्तालाई उठान गर्न नसकेका हौँ कि जस्तो महसुस हुने गर्छ।

'सम्पादकसँग दूरी धेरै भयो'

काठमाडौँको न्युज रुममा बसेर काम गर्ने रिपोर्टर र उही ब्याजका जिल्लामा कार्यरत साथीहरूबीच दूरी छ।

स्रोत र साधनका कुरा एउटा होला, तर सम्पादक र सिनियरसँगको उठबस जिल्लामा बस्नेले पाएकै हुँदैनन्। उसको ज्ञानले जति देख्छ, उति लेख्छ। जिल्लामा आउने खुद्रे कार्यक्रमको समाचार बनाएर बस्ने पनि छन् यहाँ। जबकि स्टोरीका लागि ग्रामिण क्षेत्रजति उर्वर कहाँ होला ?

अहिले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगे पनि रिपोर्टर पुग्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीन वटै अभ्यास गरेको छ। तर त्यसको रिपोर्टिङ किन आउन सकेको छैन ?

सामान्यतया एउटा मिडियाका लागि एउटा जिल्लामा एक जना रिपोर्टर खटाइएको हुन्छ। उसले कतिवटा पालिका भ्याओस्। अझै अर्को समस्या त रिपोर्टर नै स्थानीय जनप्रतिनिधको प्रेस संयोजक भएर बसेका हुन्छन्। तिनले कस्तो पत्रकारिता गर्लान् ?

हाम्रा मिडिया हाउसले किन पत्रकार जोगाउन सकेका छैनन् भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ। समाचार लेख्नेभन्दा पनि जनप्रतिनिधिका प्रेस संयोजक बन्न पाउँदा उनीहरू खुसी हुन्छन्। किनकि समाचार लेखेर जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो छ।

जिल्लाका रिपोर्टरहरूलाई आवश्यक गाइडेन्स पनि थाहा नहुन सक्छ। स्टोरीको एंगल मेसो नपाउन सक्छन्।

कहिलेकाहीँ क्रिटिकल इस्यु लेख्दा त्यहाँ हौसला चाहिने हुन्छ। तर त्यो पटक्कै देखिँदैन। मिडिया हाउसका सम्पादकले रिपोर्टरलाई बेवास्ता गर्दा धेरैसजसो उठान गर्नैपर्ने समाचार छुट्ने गर्छन्।

जिल्लाका रिपोर्टरका समस्या नै छैन भन्ने पनि होइन, तर उनीहरूका समस्या न त सम्पादकले बुझ्न खोज्छन् न त मिडिया सञ्चालकले। राम्रो काम गर्ने पत्रकारहरूलाई सम्पादकहरूले चिन्न चुकिरहेका छन्।

कतिपय जिल्ला रिपोर्टरहरू भने आफूले काम गर्ने मिडया ठूलो हो भन्दै धाक लगाउन पनि पछि पर्दैनन्। उनीहरू समाचारको कन्टेन्टभन्दा मिडिया हाउस देखाएर बसेका हुन्छन्। यो भ्रम सम्पादक तहका मान्छेहरू नै चिर्नुपर्ने होइन र ?

दुई-तीन महिनामा के छ खबर मात्रै भनेर सोधिदिए पनि रिपोर्टर खुसी हुन्छन्। जिल्लाका पत्रकारहरूलाई काम लगाउँदा आफू सानो भइन्छ भन्ने भ्रम सम्पादकहरूसँग छ। सम्पादकहरूले यसो गर्नु भनी फोन मात्र गर्दा पनि खुसी हुने पत्रकाहरू धेरै छन् जिल्लामा। तर बोल्यो भने आकाशै खस्छ जस्तो गर्छन् सम्पादकहरू। रिपोर्टरहरूसँग त यस्तो दूरी छ सम्पादकहरूको, पाठकसँग झन् के होला ?

मोफसलका पत्रकार भन्नेबितिक्कै काठमाडौंको न्युजरुमको डेस्कमा बस्ने अधिकांशको नजर पनि फेरिने गरेको पाइन्छ।

जिल्लामा काम गर्नेलाई जुनियर र राजधानीमा बस्दा सिनियर ठान्ने भ्रमले उनीहरूलाई गाँजेको छ।

जिल्लाका पत्रकारलाई 'छ्या! ' भन्ने राजधानीका धेरैजसको समाचार कक्षका साथीहरूकै कारण मनोबल गिर्ने गर्छ।

ग्रामीण भेगका विषयलाई महत्वपूर्ण स्थान नदने हो भने सम्पादक र रिपोर्टरबीचको दूरी कसरी कम होला ?

ग्रामीण भेगमा पनि त ठूला ठूला विषय छन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता र समाचार बन्न सक्ने कैयौँ विषय छन्। यहाँका घटनालाई प्राथामिकता मात्र होइन, इस्यु नै बनाएर उठान गर्न सक्नुपर्छ। जिल्लामा काम गरेका रिपोर्टरको पहुँच केन्द्रको न्युज रुममा नपुगेसम्म कसरी समाचार उत्पादन हुन सक्ला ?

ग्रामीण भेगमा र जिल्लाका पत्रकारले बेहोर्ने अर्को दुःख भनेको इन्टरनेट र तालिम पनि हो।

खोजपत्रकारितादेखि अन्य तालिम दिने संस्थाले समेत बेलाबेलामा विभेद गर्दा मनोबल गिर्ने समस्या पनि उस्तै छ।

आफूसँग नजिक हुने, राजनीतिक आस्था, नातावादले पनि समस्या नपारेको होइन।

केन्द्रले बेलाबेलामा गुणस्तरीय तालिम सञ्चालन गर्न सके, महत्वपूर्ण विषयमा स्टोरी लेख्न प्रेरणा दिए जिल्लाका रिपोर्टरबाट पनि केन्द्रका भन्दा  अब्बल रिपोर्ट तयार हुन्छन्।

तर काम गरेको एक दशक बढी भइसक्दा पनि गुनासो सुनाउनुपर्दा उदेक लाग्छ।

दिदी पत्रकारको सिण्डिकेट ज्यादा

'दिदी पत्रकार' को पनि भेला आयोजना गरुन्। कुन स्टोरी कसरी गर्ने, फिचर कसरी गर्ने, बहिनीहरूले गरेका स्टोरीहरूको रिभ्यु गरुन् क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोगी भइदिउन्। किनभने सिनियर दाइ पत्रकारहरूले जुनियर पत्रकारलाई अलि बढी नै गाइडेन्स गरेजस्तो लाग्छ।

दिदी पत्रकारहरूको पनि संस्था नभएको त होइन, तर काम गर्ने महिला पत्रकारभन्दा आफ्नो गुट मिल्ने उहाँहरूको स्तुतिगान गाइदिनेलाई मात्र वरपर राख्ने वादविवाद गर्नेलाई आलोचनात्मक चेत भएकालाई हुत्याउने देखियो। प्रतिस्पर्धा दाइ पत्रकारबीच पनि हुन्छ तर महिला पत्रकारमा नहुने होइन। तर दिज्यु पत्रकारको हरेक कुरामा सिण्डिकेट देखिएको छ। 

यौनहिंसा भएको घटना बाहिरियो भने निर्दाेष देखाउन खोज्ने। खोज अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउने भन्दा पनि भावनामा बहकिने देखियो। यौन दु्र्व्यवहारदेखि यौन हिंसाको सवालमा पुराना धेरैजसो दिदी पत्रकारहरू पीडकप्रति उदार भएको देख्दा दिक्क लाग्छ। यसको अर्थ सबैलाई भनेको होइन। केहीले गर्व गर्न लायक काम भने गरिरहनुभएको छ तर पुराना दिदीहरूले भने आफैंलाई अपडेट र फराकिलो सोचाइ बनाए राम्रो ।

(कान्तिपुर संवाददाताको रुपमा अछाममा कार्यररत ढुंगानासँग चौँथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)

वैशाख १२, २०८० मंगलबार १३:१५:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।