एमाले र सत्ता गठबन्धनले लुम्बिनी सरकारमा दाबी नछाडेपछि प्रदेश प्रमुखले मागे राय
बुटवलः सोमबार विश्वासको मत नपाएपछि लुम्बिनी सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले पुनः सरकारमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले राय मागेका छन्।
लीला गिरीले सोमबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत गुमाएका थिए।
एमाले र ८ दलीय गठबन्धनले संविधानको धाराअनुसार अलग-अलग मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निवेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख शेचरनले नयाँ सरकार गठनका विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरेर लिखित राय मागेका हुन् ।
एमालेले सोमबार साँझ नै प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई भेट गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतले सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
यसअघि दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनअनुसार संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार गठन भएको र अहिले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा उपधारा ३ आकर्षित हुने भएकाले एमालेले ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
उता कांग्रेस, माओवादीसहित दलहरूले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार संयुक्त सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
गठबन्धन र एमालेले अलग अलग सरकारमा दाबी गरेपछि सोमबार राति नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्राचार गरेर राय मागिएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित ८ दलका ५३ सांसदहरूले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन एक महिनाअघि नै दाबी पेश गरेका थिए ।
गिरीले विश्वासको मत नपाएपछि पनि ८ दलका संसदीय दलका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए ।
लिखित राय आएपछि कानुनविद्सँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताएका छन्।
वैशाख १२, २०८० मंगलबार ११:२३:३९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
