कर्णाली : तीन महिनामा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिइँदै, सत्ता स्वार्थअनुसार मन्त्रालय घटबढ
सुर्खेत : विवादका बीच गत बिहीबार कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पायो।
पहिलोपटक एमाले, समाजवादी, राप्रपा, स्वतन्त्र सांसद र स्वयं माओवादीको समर्थनमा सरकार गठन गरेर विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दोस्रो पटक राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिए।
राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत चैत १७ दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा भने उनले राप्रपाबाहेक सबै दल र सांसदको विश्वासको मत पाए। पहिलो पटक २५ मत पाएका उनले दोस्रो पटक सभामुख र राप्राले मत दिँदा ३८ मत पाएका थिए।
मुख्यमन्त्री शर्माको तीन महिना सत्ता संघर्ष र राजनीतिक जोड घटाउमै बित्यो। शर्माले यो अवधिमा मन्त्रिपरिषद् गठन, विश्वासको मत र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अतिथि भएरै समय बिताए।
दोस्रो पटक सत्ताको दाउमा रहेको कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो। तर, पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रदेशमा पनि त्यही लागू हुने भएपछि चैत २७ मा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले फेरि तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ।
उसो त मुख्यमन्त्री शर्माले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको केही दिनमा नै विश्वासको मत लिन खोजेका थिए। तर, कांग्रेसले पहिला सरकारमा सहभागी भएर मात्रै विश्वासको मत दिने अडान राखेपछि उनी पछि हटेका हुन्।
गत बुधबार नै कांग्रेस संसदीय दलले मन्त्री बनाउनका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रमा गुनासो गरेपछि शपथ रोकिएको थियो। पछि कांग्रेसले सिफारिस गरेका मन्त्री नबनाए विश्वासको मत दिन नसक्ने संकेत गरेपछि मुख्यमन्त्री शर्माले लचकता देखाएका थिए।
त्यसपछि उनले बिहीबार मात्रै कांग्रेस संसदीय दलले सिफारिस गरेका उनै पुराना तीन जना र माओवादीकी राज्यमन्त्री ऊर्मिला विश्वकर्मालाई जलस्रोत मन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सिफारिस गरेका हुन्। सोही अनुसार चार जना मन्त्रीले नै सपथ लिई पदभार समेत गरे।
शर्माले आइतबार प्रदेशसभामा पुगेर विश्वासको मत लिने प्रायोजन सम्बन्धी पत्र दर्ता गराएका छन्। उनले पहिलो पटक माघ ६ र दोस्रो पटक चैत १७ मा विश्वासको मत लिएका थिए। यसरी तीन महिनामा नै उनले तीन पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
गत माघ ८ मा एमाले र माओवादीबीच सत्ता गठबन्धन हुँदा फुटाइएको मन्त्रालय भौतिकमै गाभ्ने सहमति भयो। ११ माघमा मात्रै उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो।
आगामी शुक्रबार दिउँसो तीन बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट शर्माले विश्वासको मत लिने गरी पत्र दर्ता गराएका छन्। विश्वासको मत लिने पत्र दर्ता गरेको समयदेखि ४८ घण्टापछि मात्रै उक्त प्रक्रिया सुरु हुने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री शर्माको तीन महिना सत्ता संघर्ष र राजनीतिक जोड घटाउमै बित्यो। शर्माले यो अवधिमा मन्त्रिपरिषद् गठन, विश्वासको मत र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अतिथि भएरै समय बिताए।
माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियार विभिन्न समयमा श्रृङ्खलावद्ध राजनीतिक घटनाक्रमले नै मुख्यमन्त्री शर्मालाई तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्नलाई भयो, दोस्रो पटक राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कानूनी जटिलताका कारण विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो, तेस्रो पटक अब सत्ता साझेदार दल परिवर्तन भएकोले हो।’
सत्ता स्वार्थअनुसार मन्त्रालय घटबढ
स्थापना कालदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय भएको कर्णालीमा विभिन्न समयको राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटबढ भएको छ।
२०७८ मा नेकपा विभाजनपछि कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेका तत्कालीन महेन्द्रबहादुर शाहीले सातबाट आठ मन्त्रालय बनाई कांग्रेसलाई दुई मन्त्रालयका भागबण्डा गरेका थिए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय बनाइएको थियो। २०७९ कात्तिक १६ मा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा पनि आठ मन्त्रालय नै यथावत थिए।
त्यसपछि गत माघ ८ मा एमाले र माओवादीबीच सत्ता गठबन्धन हुँदा फुटाइएको मन्त्रालय भौतिकमै गाभ्ने सहमति भयो। ११ माघमा मात्रै उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो।
त्यसको केही समयमा नै सत्ता साझेदार एमालेलाई जानकारी नदिई माओवादीले सुटुक्कै आफ्नो पार्टीबाट भौतिक राज्यमन्त्री बनाएको थियो। यो विषयमा एमाले असन्तुष्ट हुँदै गर्दा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।
मुख्यमन्त्री, ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री माओवादीले लियो भने ३ मन्त्री एमालेबाट बने। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुरानै गठबन्धन ब्युँतिएपछि त्यसको प्रभाव कर्णालीमा पनि पर्यो।
चैत २६ मा एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए भने २७ चैतमा एमालेले समर्थन फिर्ता लियो। यही वैशाख ७ गते कांग्रेसबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्कबहादुर पोखरेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराजसिंह र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्णबहादुर विसी मन्त्री बने।
यहाँ त कसैलाई भाग चाहिए मन्त्रालयको संख्या बढाउने, नचाहिए घटाउने चलन हावी भयो। रबर जस्तै तन्काउने र खुम्च्याउने गरिएको छ।
अहिले माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा कृष्णबहादुर जिसी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा भिमप्रसाद शर्मा, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रीमा मंगलबहादुर शाही र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा ऊर्मिला विश्वकर्मा छिन्।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पुर्व डिन एवं राजनीतक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल कर्णाली प्रदेश सरकार ‘ताक परे तिवारी, नत्र गोतामे’ भन्ने उखान अनुसार चलेको बताउँछन्।
‘यहाँ त कसैलाई भाग चाहिए मन्त्रालयको संख्या बढाउने, नचाहिए घटाउने चलन हावी भयो। रबर जस्तै तन्काउने र खुम्च्याउने गरिएको छ,’ विश्लेषक ढकाल भन्छन्, ‘यसबाट जनतामा निरासा छाएको छ। परिस्थिति अनुसार चल्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको समृद्धि र विकास हुन सक्दैन् भन्ने कुरा देखापरेको छ।’
संविधानले कुल सांसदको २० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउनुपर्ने भएपनि स्वार्थ अनुरुप सरकारको आकार बढाउने–घटाउने गर्दा संघीयता माथि नै प्रश्न उठ्ने ढकाल बताउँछन्। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १०, समाजवादीका, राप्रपाका र स्वतन्त्र एक÷एक जना सांसद् छन्।
‘अहिले तालमेल मिलाउन आठ मन्त्रालय बनाइएको छ। अर्कोले पुगेन भनेर असन्तुष्ट जनाए भोलि अर्को पनि थप्ने? यही भागबण्डा मिलाउँदा मिलाउँदै सरकारका एक सय दिन पनि विना काम कटे,’ विश्लेषक ढकाल थप्छन्, ‘अन्योलताको भुमरीमा सरकार चलाउनु राम्रो होइन। दृढता र अठोट हुन जरुरी छ।’
वैशाख ११, २०८० सोमबार ११:५३:५८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
