कारबाही गर्नुपर्ने डाक्टरलाई नै बचाउनेतर्फ लागे निर्वाचित सदस्य, संख्या घटाउँदै मेडिकल काउन्सिल
काठमाडौं : आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुभन्दा काउन्सिलका कतिपय सदस्य उल्टो उनीहरूलाई बचाउनतर्फ लाग्ने भएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्वाचित सदस्यको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल चिकित्सा पेसाको नियामक निकाय हो। चिकित्सकहरूको लागि आचारसंहिता तयार गर्ने र आचारसंहिताको उल्लंघन गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गरी दर्ता किताबबाट नाम हटाउनेसम्मको अधिकार काउन्सिललाई हुन्छ।
आचारसंहिता विपरीत काम गरेको पाइए घटनाको प्रकृति र क्षेत्राधिकार अनुसार कारबाही तथा कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम गर्छ काउन्सिलले।
तर, काउन्सिलको बैठकमा निर्वाचित भएर सदस्यका रुपमा आएका कतिपय चिकित्सकहरूले भने आचारसंहिता विपरीत काम गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुको सट्टा बचाउनेतर्फ जोड दिने गरेको काउन्सिल स्रोतले बताएको छ।
कारबाही प्रक्रिया नै प्रभावित बनाउने प्रवृत्ति देखिएपछि निर्वाचित भएर काउन्सिलको सदस्यको रुपमा आउने चिकित्सकको संख्या घटाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत सदस्य घटाउनको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
निर्वाचनको माध्यमबाट आएका चिकित्सकहरूको संख्या घटाउनका लागि करिब डेढ वर्ष अघि नै नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ।
काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले काउन्सिलको संरचना परिमार्जन गर्न जरुरी देखिएको र यसका लागि ऐन संशोधनका लागि काउन्सिलले सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गरेर सरकार समक्ष राय पेस गरिसकेको बताए।
‘त्यस ऐन संशोधनको प्रस्तावमा हामीले चुनावी सिस्टम हटाउने चाहिँ भनेका छैनौं,’ डा. कोइरालाले भने, ‘चुनावबाट आउने संख्या अनुपात चाहिँ घट्ने अनि प्राज्ञिक प्रतिष्ठान र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिनिधित्व राख्ने प्रस्ताव गएको छ।’
तर, ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिए पनि संशोधनको प्रक्रिया के भयो भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै जानकारी काउन्सिललाई छैन।
१९ बाट १३ सदस्य बनाउन सुझाव
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा-४ मा काउन्सिलमा १९ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर, काउन्सिलमा यो सदस्यको संख्या घटाएर १३ मा झार्नु उपयुक्त हुने विज्ञको सुझाव छ। बरु विशेष अवस्थामा विभिन्न समितिको आवश्यकता परेको खण्डमा विज्ञहरुलाई बोलाएर काममा लगाउन सकिने काउन्सिलकै एक सदस्यले बताए।
विज्ञका अनुसार ऐनको दफा—४ को ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘छ’ बाहेकका बुँदा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ।
ऐनको दफा-४ को ‘च’ मा दर्तावाला चिकित्सकमध्ये तोकिए बमोजिम निर्वाचित चिकित्सक आठ जना काउन्सिलको सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर, ऐन संशोधन गरेर आठ सदस्यको ठाउँमा दुई जना सदस्य मात्रै निर्वाचनबाट चुनिएर काउन्सिलको सदस्यमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
‘अहिलेको खराब भनेको यही क्लज हो। यो काम छैन,’ काउन्सिलका एक सदस्यले भने, ‘आठ जनाबाट घटाएर बढीमा दुई जना मात्रै चिकित्सक निर्वाचनबाट काउन्सिलको सदस्यमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
त्यति मात्रै नभइ निर्वाचित सदस्यका लागि न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता विशेषज्ञ (स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि) तह र चिकित्सा पेसामा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको चिकित्सक हुनुपर्ने मापदण्ड समेत राख्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
निर्वाचनबाट समेत काउन्सिलको सदस्यको लागि उम्मेदवार हुने चिकित्सकको इमानदारिता, सामाजिक प्रतिष्ठा र नैतिकताको समेत परीक्षण गर्ने किसिमको मापदण्ड बनाउन आवश्यक देखिएको काउन्सिलका एक सदस्यले बताए।
दफा-४ को ‘घ’ मा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी विषयमा अध्ययन हुने विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाका डीन वा शिक्षाध्यक्ष मध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एक जना सदस्य हुने व्यवस्था छ। तर, यो बुँदा संशोधन गरेर काउन्सिलमा प्रतिष्ठानका डीन वा शिक्षाध्यक्ष दुई जना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने काउन्सिलका एक सदस्यले बताए।
काउन्सिल स्रोतका अनुसार एकातर्फ प्रतिष्ठानको पनि संख्या बढेको र डीन वा शिक्षाध्यक्ष अनुभवी चिकित्सक नै हुने भएकाले एक जना मात्रैको प्रतिनिधित्वले पुग्दैन।
त्यसैगरी ऐनको दफा-४ को ‘ङ’ मा उपभोक्तामध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एक जना काउन्सिलको सदस्य रहने व्यवस्था छ। विज्ञको मतअनुसार यो व्यवस्थामा संशोधन गरी उपभोक्ताकै हकहित हेर्ने संस्थामा काम गरेको अनुभवी व्यक्ति काउन्सिलको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने हुन्छ।
दफा-४ को ‘ज’ मा दन्त चिकित्सक बाहेक चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त चिकित्सक मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत तीन जना काउन्सिलको सदस्य रहने व्यवस्था छ। यो बुँदालाई संशोधन गरेर मनोनीत तीन जना सदस्यलाई घटाएर दुई जना राख्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
दफा-४ को ‘झ’ मा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त दन्त चिकित्सक मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुई जना काउन्सिलको सदस्य रहने व्यवस्था छ। यो बुँदालाई संशोधन गरेर सरकारबाट मनोनीत दुईको सट्टा एक जना मात्रै राख्नु उचित हुने विज्ञको सुझाव छ।
उता दफा ४ को ‘ज’ मा दन्त चिकित्सक बाहेकका तीन सदस्यको ठाउँमा नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुई जना र (झ) मा भएको व्यवस्था अनुसार दुई सदस्यको ठाउँमा एक जना दन्त चिकित्सक मनोनीत गर्ने व्यवस्था राखेर मनोनीत पाँच सदस्यको ठाउँमा तीन जना सदस्यमा झार्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
त्यसैगरी कानुनी निकाय (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, कानुन मन्त्रालयमध्ये) बाट सहसचिव तहको एक जना प्रतिनिधि काउन्सिलको सदस्य हुने व्यवस्था थप्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
काउन्सिल ऐनको दफा-६ मा एमबीबीएस, वा सो सरह वा बीडीएस वा सो सरह उपाधि प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति काउन्सिलको सदस्यमा मनोनीत वा निर्वाचित हुन वा सदस्यमा बहाल रहन अयोग्य मानिने व्यवस्था छ।
काउन्सिलका मनोनीत वा निर्वाचित सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ। तर, यो व्यवस्था संशोधन गरेर विशेषज्ञ तहको अनुभव गरेको चिकित्सक मात्रै काउन्सिलको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
‘इमानदार विज्ञलाई सदस्य बनाउनुपर्ने’
विशेषज्ञता, अनुभव, स्वच्छ छवि भएको, तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति काउन्सिलको सदस्य हुनसक्ने मुख्य मापदण्ड राख्नुपर्नेमा चिकित्सकहरूको एक मत छ। हुन त नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको व्यक्ति काउन्सिलको सदस्य हुन सक्दैन।
रेक्टर, डीन जस्तो प्राज्ञिक भूमिकामा भएका व्यक्तिलाई काउन्सिलको सदस्यका रुपमा ल्याउनु राम्रो हुने विज्ञको राय छ। ऐन संशोधनका लागि प्राज्ञिक तहका सदस्यको संख्या बढाएर चुनावबाट आउने सदस्यका संख्या घटाउनका लागि प्रस्ताव भएको काउन्सिलका अर्का सदस्यले जानकारी दिए।
काउन्सिलका पूर्व सदस्य तथा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डीन डा. जगदीश अग्रवाल पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएर काउन्सिलको काम घटिसकेको अवस्थामा काउन्सिलको सदस्यको संख्या घटाउनु नै उचित हुने बताउँछन्।
काउन्सिलमा निर्वाचित सदस्य राख्नै परेको खण्डमा समेत न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता विशेषज्ञ तह (स्नातकोत्तर) र कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने डा. अग्रवालको सुझाव छ।
तर, काउन्सिलमा नै कानुन विज्ञ कर्मचारी भएकाले काउन्सिलको सदस्य भने कानुन विज्ञ राख्न आवश्यक नदेखिएको डा. अग्रवालको तर्क छ। बरु कानुन विज्ञको आवश्यकता परेको खण्डमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा कानुन विज्ञ बोलाउन सकिने उनी बताउँछन्।
डा. अग्रवालका अनुसार काउन्सिल नियमनकारी निकाय भएकाले इमानदार तथा परिपक्व र निःस्वार्थ भाव भएको विज्ञ व्यक्ति नै काउन्सिलको सदस्य भए मात्रै काउन्सिलको काममा सहजता हुन्छ।
उता काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस (केयूएसएमएस) का डीन डा. राजेन्द्र कोजु काउन्सिलको सदस्यमा चुनाव नगरी सत प्रतिशत मनोनीत गर्दा छनोटको क्रममा नै पक्षपात भएको खण्डमा झन् समस्या निम्तिन सक्ने बताउँछन्।
त्यसैले मनोनीत र निर्वाचित दुवै किसिमका सदस्य काउन्सिलमा हुनु उचित हुने उनको मत छ। डा. कोजु निर्वाचित सदस्य समेत विशेषज्ञता हासिल गरेका अनुभवी व्यक्ति नै काउन्सिलको सदस्य हुनुपर्ने मापदण्ड राख्नुपर्ने बताउँछन्।
त्यसो त चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका पूर्व डीन डा. पीयूष दाहाल काउन्सिलमा निर्वाचित सदस्यको संख्या घटाउने भन्दा अनुभवी व्यक्ति काउन्सिलको सदस्य हुने मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘चुनावबाट आए पनि सरकारले मनोनीत भए पनि अनुभवी व्यक्ति सदस्य हुनु आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने।
तर, नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. लोचन कार्की भने काउन्सिलमा निर्वाचित सदस्यको संख्या घटाउन नहुने तर्क गर्छन्। बहुमत सदस्य मनोनीत भएको खण्डमा राजनीतिक प्रभावका कारण काउन्सिलको निर्णयमा समेत प्रभाव पर्नसक्ने उनको तर्क छ।
बरु, निर्वाचित हुने सदस्यको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता विशेषज्ञ तह र लामो अनुभवको मापदण्ड भने राख्न सकिने उनको सुझाव छ। ‘कम्तीमा विशेषज्ञ तहको मान्छे राखेको राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर, निर्वाचितलाई घटाउनु हुँदैन।’
चिकित्सक जस्तो पेसामा रहेका व्यक्तिले विवेक पुर्याएर मतदान गर्ने भएकाले सहि नै सदस्य निर्वाचित हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
निर्वाचित भएर आउने सदस्यले जसको मत पायो उसैलाई कारबाही गर्न असहज भयो भन्ने सुनिन्छ नि त? भन्ने जिज्ञासामा डा. कार्कीले भने, ‘देश चलाउने प्रधानमन्त्री पनि मत पाएर जानु भएको हो। निर्वाचन प्रणालीलाई त विश्वास गर्नुपर्यो नि। ‘बरु मनोनीत गरेको मान्छे पूर्वाग्रही हुनसक्छ।’
वैशाख ८, २०८० शुक्रबार १२:०८:५८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
