सार्वजनिक जग्गामा बनेको विवादित ‘टाइगर रिसोर्ट’मा माओवादी नेताहरुको बढ्दो मोह
बुटवल : रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका-१७ स्थित कोटिहवामा रहेको टाइगर रिसोर्ट अहिले विशेषगरी सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको संरचनाका कारण विवादमा छ। उक्त संरचना अदालतले भत्काउन आदेश दिए पनि रिसोर्टले अहिलेसम्म भत्काएको छैन।
कहिले कर्मचारी निकाला त कहिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएको भन्दै विवादमा मुछिएको टाइगर रिसोर्टमा माओवादीका नेताहरुको मोह भने बढ्दो छ।
यतिसम्म कि माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई रुपन्देहीमा हुने कार्यक्रमका लागि आयोजकले बोलाउँदा टाइगरमा नै राख्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा त रुपन्देहीकै अन्य होटलमा माओवादीका नेताहरुलाई राख्ने प्रबन्ध गरेको भए पनि उनीहरु टाइगरमै बस्ने गरेका छन्।
यसले विवादित टाइगर रिसोर्टमा माओवादी केन्द्रका नेताहरुको ‘साठगाँठ’ हुनसक्ने भन्दै आशंका गर्न थालिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरु पछिल्लो समय टाइगर रिसोर्टका ‘नियमित ग्राहक’ जस्तै बनेका छन्।
१५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचेर विभिन्न संरचना बनाएको छ। जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्वीमिङ पुल, रेष्टुरेण्ट समेत छन्।
अष्ट्रेलियन ग्रुपले सञ्चालन गरेको यो रिसोर्टमा पछिल्लो समय गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बसेका छन्। त्यसअघि सञ्चारमन्त्री रहेकी माओवादी नेता रेखा शर्मा बसेकी थिइन्। नेताहरु जुनसुकै होटलमा बस्न सक्ने भए पनि आयोजकले नै व्यवस्था गरेको होटलमा नबसी विवादित रिसोर्टमा नै बस्नु चर्चाको विषय बनेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रले लुम्बिनीमा आयोजना गरेको सञ्चार सम्मेलनमा अतिथि बनेर आएकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा चैत १६ गते टाइगरमा बसेकी थिइन्। आयोजकले लुम्बिनीको होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाए पनि उनी त्यहाँ नबसी टाइगरमा आएकी हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका महासचिव विक्रम खड्काले सञ्चारमन्त्रीलाई लुम्बिनीमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको भए पनि अन्तिम समयमा टाइगर रिसोर्टमा बसेको तर त्यहाँ बस्दाको खर्च आफूहरुले तिर्नु नपरेको बताए।
त्यति मात्र होइन गतहप्ता नारायणगढबाट रुपन्देही आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि टाइगर प्यालेसमै बस्न पुगेका थिए। सडक अनुगमन गर्दै रुपन्देही आएका गृहमन्त्री श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश ज्वालाको टिम टाइगरमा बसेको थियो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तिलोत्तमामा रहेको ड्रिमल्याण्ड गोल्ड रिसोर्टमा बस्ने व्यवस्था मिलाए पनि उनीहरु त्यहाँ नबसी टाइगर रिसोर्ट गएका थिए।
विवादित टाइगर रिसोर्टमा माओवादी केन्द्रका नेताहरुको ‘साठगाँठ’ हुनसक्ने भन्दै आशंका गर्न थालिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरु पछिल्लो समय टाइगर रिसोर्टका ‘नियमित ग्राहक’ जस्तै बनेका छन्।
विवादमा रहेको यस होटलमा माओवादी निकटका केही व्यवसायी मिलेर मन्त्री तथा शीर्ष नेताहरुलाई प्रभावमा पार्न खोजेको आशंका स्थानीयले गरेका छन्।
भत्काउनुपर्ने संरचना अझै भत्काइएन
टाइगर रिसोर्टले सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्ने अदालतको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।
तत्कालीन भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिब २३ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर टाइगर रिसोर्ट बनाइएको भन्दै ४ वर्ष अघि मुद्दा दायर भएको थियो। लुम्बिनी नलकुप उपभोक्ता संघ रुपन्देहीको तर्फबाट संघका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।
यसपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको एकल इजलासले सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेको ठहर गर्दै मिचेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न रिसोर्ट संचालकका नाममा आदेशसमेत दिएको थियो। तर अहिलेसम्म उक्त संरचना भत्काइएको छैन।
सार्वजनिक जग्गा लुकाएर बनाइएको जग्गा तथा सम्पत्तिको कुन मूल्यांकनका आधारमा प्राइम बैंकले लगानी गरेको विषय समेत विवादमा तानिएको छ।
अदालतले बादीको दाबीअनुसार सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना बनाएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन आदेश गरेको अदालतका श्रेष्तेदार शोभाकर खरेलले जानकारी दिए।
‘आदेशमा बादीको दावी पुग्ने भनिएको छ’, उनले भने, ‘यसको अर्थ बादीले रिसोर्टविरुद्ध जे–जे भनेर मुद्दा दिनुभएको थियो, त्यो प्रमाण पुगेको छ।’
१५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचेर विभिन्न संरचना बनाएको छ। जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्वीमिङ पुल, रेष्टुरेण्ट समेत छन्।
रिसोर्टमा प्राइम बैंकको २ अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ता हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी टाइगर वान प्रालि र सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको २ अर्ब ५० करोडसहित ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ।
अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला बैंकको लगानी
सार्वजनिक कुलो मिचेर संरचना बनाएको भन्दै रिसोर्ट संचालकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा रहेकै बेला उक्त रिसोर्ट बिक्री समेत गर्न खोजियो। रिसोर्टले रुपन्देहीका व्यवसायी बालकृष्ण भुसाल लगायतको समूहसँग रिसोर्ट बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि यस सम्बन्धमा अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा समेत परेको थियो।
रिसोर्ट खरिद बिक्रीका लागि दुवै पक्षबीच प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत भइसकेको थियो। बिक्री कर्ताको तर्फबाट सिल्भर हेरिटेज लिमिटेड कम्पनी र खरिद कर्ताको तर्फबाट म्यानहटन हाइट्स ग्रुप, भुसाल इन्भेष्टमेन्ट प्रालि (भुसाल ग्रुप) र सम्राट ग्रुपका संचालकहरुले प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए।
बिक्री हुन लागेको विवादित टाइगर रिसोर्टमा भित्रिएको लगानी पनि शंकास्पद रहेको र क्यासिनो खेलमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ।
मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दै रिसार्टले अदालतको आदेश विपरीत कार्य अगाडि बढाएपछि समितिका अध्यक्ष घिमिरेले टाइगर वान प्रालि र सिल्भर हेरिटेज प्रालिविरुद्ध २०७७ साउन २८ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा अदालतको अवहेलना मुद्दा निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा अदालतले रिसोर्ट र क्यासिनो संचालक दुई कम्पनीलाई तीन/तीन हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना समेत तिराएको थियो।
अदालतमा मुद्दा दायर भएकै बेला बैंकले लगानी गरेपछि यसको आलोचना भएको थियो। अब अदालतको आदेशसँगै रिसोर्टका संरचना भत्काउनुपर्ने भएपछि बैंकको लगानी पनि जोखिममा परेको छ।
आन्तरिक विवादका कारण संकटमा परेको टाइगर रिसोर्टले बैंकबाट लिएको ऋण कर्मचारीको तलब भत्ता र अन्य खर्चमा प्रयोग गरेको समेत बताइएको छ। यसमा विषयमा समेत प्राइम बैंक मौन छ। प्राइम कमर्सियल बैंकले लगानी गरेको रकम टाइगर प्यालेस रिसोर्टले दुरुपयोग गरेको भन्दै सन्तोष तमुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी समेत दिएका थिए।
सार्वजनिक जग्गा लुकाएर बनाइएको जग्गा तथा सम्पत्तिको कुन मूल्यांकनका आधारमा प्राइम बैंकले लगानी गरेको विषय समेत विवादमा तानिएको छ।
होटलका विदेशी लगानीकर्ता सरकारी जग्गासमेत बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेका थिए। तर अहिलेसम्म खरिद कर्ता भेट्न नसकेका कारण बाहिरिन पाएका छैनन्। हङकङमा मुख्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले अदालतको आदेश अगाडि नै बाहिरिन खोजेको थियो।
श्रम अदालतको फैसलापछि कर्मचारीको पुर्नवहाली
पाँच तारे होटल टाइगर प्यालेस रिसोर्ट प्रालिले कोभिडको कारण देखाउँदै संस्थामा कार्यरत ३ सय ९० जनालाई एकै पटक निष्कासन गरे पनि श्रम अदालतले श्रमिकहरुको पक्षमा फैसला गरेका थियो।
टाइगर वानले पहिलो पटकको लकडाउनमा कोभिडका कारण रिसोर्ट बन्द भएपछि घर बसेका कर्मचारीहरुलाई अनौपचारिक रुपमा इमेलमा जानकारी दिंदै रिसोर्टले कामबाट निकालेको सूचना पठाएको थियो।
कर्मचारीहरुसँग कुनै सल्लाह नगरी दुई वर्षे करार सम्झौता सकिएको भन्दै उनीहरुको जागिर सकिएको जानकारी दिएको थियो।
सरकारी जग्गामा संरचना बनाएपछि मुद्दा हारेर विवादमा आएको रिसोर्ट खरिद गर्न व्यवसायी बुद्धि सुवेदीले चासो देखाएका हुन्। उनी गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएन) अमेरिकाका अध्यक्ष हुन्।
यसपछि आक्रोशित बनेका कर्मचारीहरुले कोभिडले पारेको असरलाई स्विकार गर्दै, बरु आफूहरु बेतलबी वस्ने तर कामबाट निष्कासन गर्न नहुने माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए।
रिसोर्टले त्यसबारे कुनै सुनुवाइ नगरेपछि कर्मचारीहरुले श्रम अदालत काठमाडौंमा रिट हालेका थिए। अदालतले १ वर्ष ३ महिनामा श्रमिकहरुको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। हाल रिसोर्टमा २ सय बढि कर्मचारी छन्।
रिसोर्ट किन्न खरिदकर्ताको चासो
विवादित टाइगर रिसोर्ट खरिद गर्न नयाँ खरिद कर्ताले चासो देखाएका छन्। सरकारी जग्गामा संरचना बनाएपछि मुद्दा हारेर विवादमा आएको रिसोर्ट खरिद गर्न व्यवसायी बुद्धि सुवेदीले चासो देखाएका हुन्। उनी गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएन) अमेरिकाका अध्यक्ष हुन्।
नेपालमा किनबेच गर्दा अदालती प्रक्रियामा समस्या हुने भएकाले किनबेचको डिल बाहिरै गरेर अदालती डिल नेपालमा मिलाउने गरी तयारी भएको बुझिएको छ।
यसअघि अमेरिकामै रहेका व्यवसायी खगेन्द्र जीसी र नेपालका व्यवसायी बालकृष्ण भुसाल तथा सीएन पाण्डेले उक्त रिसोर्ट खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि खरिद भने गरेनन्। जीसी र भुसालले यसअघि ४ अर्ब रुपैयाँमा रिसोर्ट किन्ने तयारी गरेका थिए।
वैशाख ५, २०८० मंगलबार ११:१२:५१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
