कर्णालीमा कुपोषणको समस्या विकराल, प्रमुख कारण बालविवाह
सुर्खेत : खरले छाएको, ढोका नभएको सानो एउटा झुपडी वरिपरी टेका लगाइएका काठहरु भताभुङ्ग अवस्थामा छन्। ओढ्ने, ओछ्याउने र लुगाफाटा जताततै छरिएका छन्। यही झुपडीमा एक्लै बस्छिन्, चौकुने गाउँपालिका-७ सान्नेघारीकी २२ वर्षीया मञ्जु नेपाली।
मञ्जुले १८ वर्षको उमेरमा विवाह गरिन्। उनका डेढ वर्षका जेठो छोरा दिलीप ५ किलोग्राम तौलका छन्। ६ महिनाकी कान्छी छोरी संगीताको तौल तीन किलोग्राम मात्रै छ। उनका यी दुवै सन्तानलाई कुपोषणको समस्या छ।
गएको मंसिरमा श्रीमानले दोस्रो विवाह गरेर भारत गएपछि उनको बिचल्ली भयो। परिवारका बाँकी तीन जना सदस्य पनि भारतमै काम गर्छन्।
‘भएको थोरै जमिनमा सिंचाई छैन। आकासे पानीको भरमा खेती किसानी गरौं भन्यो बाली लगाउने मान्छे छैन,’ उनले भनिन्।
छिमेकी र आफन्तले बचेर दिएको खानाको भरमा मञ्जुले बल्लतल्ल आफ्ना दुई सन्तान जोगाइरहेकी छन्। मञ्जुका छोरा दिलीप एक वर्षदेखि कुपोषित छन्।
गत भदौमा उनी दोस्रो पटक गर्भवती थिइन्। त्यस बेला काखे छोरा दिलीपको ज्यान जोगाइदिन भन्दै उनी स्वास्थ्य चौकी पुगिन् । स्वास्थ्य चौकीले दिलीपमा कुपोषण देखिएको भन्दै थप उपचारका लागि पोषण पुर्नस्थापना गृह सुर्खेत पठायो।
त्यहाँ रहँदा गर्भवती अवस्थाकी उनी र छोरा दिलीपले उपचार पाए। उनको गर्भमा रहेको शिशुको समेत राम्रो वृद्धि विकास भएको मञ्जुले बताइन्। पुर्नस्थापना गृहमै उनले २० मंसिरमा छोरी संगीतालाई जन्म दिइन्।
कर्णालीमा पाँच वर्ष मुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १८ प्रतिशतमा कम तौल र चार प्रतिशतमा ख्याउटेपन छ। पाँच वर्ष मुनिका ४० प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता छ। यी समस्याको कुनै न कुनै सम्बन्ध बालविवाहसँग छ।
पुर्नस्थापना गृहमा रहँदा उनको नवजात शिशु र छोरा दिलीपको स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको थियो। तर २७ माघमा पोषण गृहबाट घर फर्किएको केही महिनापछि पुनः उनका दुवै सन्तान कुपोषणको सिकार बने। हाल राम्रो पोषण नपाएका कारण दुई बालबालिका कुपोषित भएका छन्। आमाको स्वास्थ्य पनि बिग्रिँदै गएको छ।
‘त्यहाँ हुँदासम्म छोरालाई ठीकै थियो। छोरीलाई पनि त्यहीँ जन्माएँ। तर घर आएपछि उनीहरूको अवस्था फेरि उस्तै भयो,’ मञ्जुले भनिन्। अहिले घरपरिवार र स्थानीय सरकारबाट सहयोग नपाएका कारण आफ्नो बिचल्ली भएको उनी बताउँछिन्।
१८ वर्षमा विवाह गरेकी उनले गत वर्ष पहिलो सन्तान जन्माएकी हुन्। पहिलो सन्तानले राम्रो हेरचाह नपाउँदै दोस्रो बच्चा छोरी जन्मिएको उनले बताइन्। सानै उमेरमा विवाह गरेकोमा उनलाई अहिले पछुतो छ।
‘केही काम गर्न काखका यी बालबच्चालाई छोडेर निस्कने अवस्था छैन। कुन दिन पानी नपाएरै मर्ने हुनकी भन्ने चिन्ता लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘दूध पनि सुकिसके। गिलासमा पानी पिलाएर भुलाउँछु। कसैले एक गाँस दिए, आधा आधा यिनीहरुलाई दिन्छु।’
गुर्भाकोट नगरपालिका-६ तोरीबारीकी १९ वर्षीया निरुता वलीले १६ वर्षको उमेरमा बालविवाह गरिन्। १५ महिनाअघि उनले छोरी जन्माइन्। गत मंसिर मा छोरीलाई मेहेलकुनामा रहेको स्वास्थ्य चौकी लगेर जचाउँदा उनको तौल सात किलोग्राम मात्रै भएको थाहा भयो।
त्यसपछि स्वास्थ्य चौकीले उनलाई कुपोषण भएको भन्दै वीरेन्द्रनगरस्थित पोषण गृहमा रेफर गर्यो। उनले करिब दुई महिनासम्म त्यहाँ राखेर उपचार गराउँदा छोरीको स्वास्थ्यमा सुधार आयो। तर, त्यहाँबाट घर फर्केपछि अवस्था उस्तै।
‘कुपोषण भयो भनेर यहाँको स्वास्थ्य चौकीले पुर्नस्थापना गृहमा पठाउनुभन्दा यहीँ उपचारको बन्दोबस्त भइदिए सहज हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘सन्तानलाई पोषण पुर्नस्थापना गृहबाट फर्काएपछि स्वास्थ्य अवस्था फेरी उस्तै बनेको छ।’
बराहताल गाउँपालिका-७ की १७ वर्षीया कल्पना बोहोरा पनि आफ्नो १२ महिने छोरा लिएर लामाखालीमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा पुगिन्। त्यहाँ जचाउँदा पाँच किलोग्राम मात्रै तौल देखिएपछि स्वास्थ्यकर्मीले थप उपचारका लागि पोषण पुर्नस्थापना गृह सुर्खेत रेफर गरे।
कल्पना कुपोषित बालबालिकालाई स्थानीय सरकारले सिफारिस पत्र लेखेर वीरेन्द्रनगर पठाउनुभन्दा पालिकामै पोषण पुर्नस्थापना गृह भइदिए सहज हुने बताउँछिन्।
‘वडाले सिफारिस मात्रै दिएर पठाउँछन्। अरू केही सेवा सुविधा नै छैन,’ उनले भनिन्।
स्थानीय तह सिफारिसमै सीमित
कर्णालीका दुर्गम पालिकामा मात्र नभइ पोषण पुर्नस्थापना गृहमा सिफारिस गर्ने काम प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले समेत गर्दै आइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि पालिकामा अहिलेसम्म आफ्नै पोषण पुर्नस्थापना गृह छैन।
कतिपय पालिकाहरुले ‘गर्भवती महिलाहरुसँग मेयर, उपमेयर र वडाअध्यक्ष’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर एक/एक क्यारेट अण्डा वितरण गर्ने काम गरिरहेका छन्। यस्ता कार्यक्रमसँगै पालिकाले पोषण पुर्नस्थापना गृह सञ्चालनमा ल्याए कुपोषित आमा र बालबालिकाको उपचारमा सहज हुने वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–-१३ की स्थानीय यसोधा आचार्यले बताइन्।
उनले प्रदेश राजधानी भएको पालिकामा बसेर पनि पोषणसँग सम्बन्धित केही सेवा सुविधा नपाएको उल्लेख गरिन्।
‘गएको कात्तिकमा मेरो बच्चालाई कुपोषणको शंका लागेर स्वास्थ्य चौकी लगें,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँबाट सिफारिस दिएर पोषण पुर्नस्थापना गृहमा पठाए। त्यहाँ पनि फेरि कोटा सिस्टममा बल्ल उपचार पाइने रहेछ।’
कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा पोषण पुर्नस्थापना गृह छन्। सुर्खेतमा प्रदेश अस्पताल मातहत ११ वेड, जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत ११ वेड र दैलेखमा जिल्ला अस्पताल मातहत ५ वेडको पोषण पुर्नस्थापना गृह सञ्चालनमा छन्।
कुपोषण भयो भनेर यहाँको स्वास्थ्य चौकीले पुर्नस्थापना गृहमा पठाउनुभन्दा यहीँ उपचारको बन्दोबस्त भइदिए सहज हुन्थ्यो। सन्तानलाई पोषण पुर्नस्थापना गृहबाट फर्काएपछि स्वास्थ्य अवस्था फेरी उस्तै बनेको छ।
पोषण पुर्नस्थापना गृहका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत पोषण महाशाखाले केही सहयोग गर्छ। अन्य व्यवस्थापन भने अस्पतालको आन्तरिक स्रोतमार्फत हुने गरेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतस्थित पोषण पुर्नस्थापना गृहकी व्यवस्थापक प्रभा सिंहले बताइन्।
सिहंका अनुसार पुर्नस्थापना गृह भएका जुम्ला र दैलेख बाहेकका अन्य सबै आठ जिल्लाका कुपोषित बालबालिका यहाँ आउने गरेका छन्।
‘कुपोषितको उपचारका लागि छुट्याइएको ११ बेडको अस्पतालमा कहिलेकाहिँ त व्यवस्थापन गर्न नै असहज हुन्छ,’ व्यवस्थापक सिंहले भनिन्, ‘पालिका र स्वास्थ्य संस्थाबाट सिफारिस लिएर आउनेलाई हामीले निश्चित समयसम्म राखेर हेरचाह तथा उपचार गरेपछि घर पठाउँछौं। यस्ता गृहहरु स्थानीय तहमै भएको भए नागरिकलाई अझै सहज हुन्थ्यो।’
सानै उमेरमा विवाह गरेकाहरुबाट जन्मिएका बालबच्चालाई कुपोषणको समस्या देखिएको छ।कुपोषणको अर्को प्रमुख कारण बालविवाह पनि हो। बालविवाह न्यूनीकरणलाई जोड दिए मात्र पनि यो समस्या केही हदसम्म घट्ने देखिन्छ।
तर चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले भने स्थानीय तहको स्रोतसाधन अनुसार पुर्नस्थापना गृह सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको बताए।
‘पालिकाबाट कुपोषणसम्बन्धी स-साना कार्यक्रम र स्वास्थ्य संस्थाबाट केही सेवाहरु दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पोषण पुर्नस्थापना गृह बनाउन विशेषज्ञ सहितको सेवा आवश्यक परेकाले सम्भव हुन नसकको हो। कुपोषित बालबालिकाहरुको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं, सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने छौं।’
उनले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउन आगामी नीति तथा कार्यक्रममा पोषणसम्बन्धी विषय समावेश गर्ने बताए।
पोषण पुर्नस्थापना गृह सुर्खेतबाट प्राप्त पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी सुर्खेत जिल्लाका पालिकाहरुले पोषण पुर्नस्थापना गृहमा सिफारिस गरेर पठाएको देखिएको छ। यो जिल्लाका पालिकाहरुले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७९ जना, २०७५/०७६ मा ६८ र २०७६/०७७ मा ६९ बालबालिका सिफारिस गरेर पठाएको भेटिएको छ।
यस्तै, आर्थीक वर्ष २०७७/०७८ मा ५३ जना, २०७८/०७९ मा ६३ जना र २०७९/८० को फागुनसम्ममा सुर्खेतका १३ कुपोषित बालबालिकालले पोषण पुर्नस्थापना गृहबाट सेवा लिएको तथ्यांक छ।
पोषण पुर्नस्थापना गृहको अवस्था
पछिल्ला ६ आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका सुर्खेतबाहेक कालिकोट, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जुम्ला, सल्यान, जाजरकोट, मुगु र रुकुम पश्चिमबाट १७८ जनाले गृहबाट सेवा लिएका छन्। यसले यस क्षेत्रमा कुपोषणको समस्या रहेको र त्यसमा प्रभावकारी उपचार पद्धतिको खाँचो रहेको प्रष्ट देखिन्छ।
विकासमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा बहुसंख्यक जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि छन्। कर्णाली आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक हिसाबले पिछडिएको ठाउँमा पर्छ। केही वर्ष यता कर्णालीमा कुपोषणको दर पनि निकै डरलाग्दो गरि बढिरहेको छ।
पोषण पुर्नस्थापना गृहको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा यहाँ सेवा लिन आएका २७३ जना आमाहरुमध्ये १९८ जना २० वर्षमुनीका किशोरीहरु छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १०८ जना, २०७८/०७९ मा ११५ जना र २०७९/०८० को फागुनसम्म ५० जना आमाहरुले पुर्नस्थापना गृहमार्फत सेवा लिएका छन्।
सेवा लिन आउनेहरुको संख्या बढीरहेको र पुर्नस्थापना गृहमा आएका मध्ये ८० प्रतिशत किशोरीहरु २० वर्षमुनीका रहेको व्यवस्थापक सिंह बताउँछिन्।
‘सानै उमेरमा विवाह गरेकाहरुबाट जन्मिएका बालबच्चालाई कुपोषणको समस्या देखिएको छ,’ सिंहले भनिन्, ‘त्यसैले कुपोषणको अर्को प्रमुख कारण बालविवाह पनि हो। बालविवाह न्यूनीकरणलाई जोड दिए मात्र पनि यो समस्या केही हदसम्म घट्ने देखिन्छ।’
लामो समयसम्म प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा बाल रोग विशेषज्ञका रुपमा काम गरिसकेका डा. नवराज केसीले बालविवाह, आमाको शिक्षा, घरपरिवारले आमाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता जस्ता कारणले कुपोषणको समस्या निम्त्याउन प्रभाव पार्ने गरेको बताए।
‘स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा पनि कुपोषणका केही चरणका उपचार हुन्छन्। स्थानीय स्तरमा विशेषज्ञसहितको पोषण पुर्नस्थापना गृह बनाउन पनि सकिन्छ,’ डा. केसीले भने, ‘तर यसो गर्न पालिकाले बजेट र स्रोतसाधन छुट्याउनुपर्छ।’
उनले कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणको अवस्था विकराल रहेको र पहिलो चरणमै स्थानीय तहबाट कुपोषण रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए। स्थानीय र प्रदेश सरकारले पोषणका क्षेत्रमा राम्रो लगानी गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
कर्णालीका स्थानीय तहहरुले पोषणका क्षेत्रमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट छुट्याएको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेशले पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको सिको गर्दै ‘प्रदेश स्वास्थ्य नीति-२०७६’ ल्याएको छ।
यो नीतिको बुँदा ५.१५ मा ‘प्रदेशवासीको पोषण अवस्थामा दिगो सुधार गर्न स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुने स्वास्थ्य प्रवर्द्धक रैथाने खाद्य वस्तुको प्रयोग र पहुँचलाई बिस्तार गरिने,’ भनिएको छ। तर यो नीति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।
विकासमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा बहुसंख्यक जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि छन्। कर्णाली आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक हिसाबले पिछडिएको ठाउँमा पर्छ। केही वर्ष यता कर्णालीमा कुपोषणको दर पनि निकै डरलाग्दो गरि बढिरहेको छ।
नेपाल जानसांख्कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) २०२२ अनुसार कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १८ प्रतिशत बालबालिकामा कमतौल र चार प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन रहेको छ।
यस्तै, पाँच वर्षमुनिका ४० प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता रहेको तथ्यांक छ। १५ देखि ४९ वर्षका २१ प्रतिशत किशोरी तथा महिलाहरुमा पनि रक्तअल्पता हुने गरेको छ।
यो तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणको समस्या विकराल रहेको देखाउँछ। कर्णालीमा कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन तत्कालै कुपोषित बालबालिकाको तथ्यांक निकाली प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्का भन्छन्, ‘पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर पोषण केन्द्रित बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। पोषणका कार्यक्रमहरुको डुप्लिकेसन हुँदा पनि प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको हो।’
वैशाख ३, २०८० आइतबार ०८:४८:०५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
