सत्ता बचाउने खेलमा मात्र लुम्बिनी सरकारको ध्यान, बजेट खर्च गर्न छैन कुनै योजना

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता कसरी टिकाउने र भत्काउने खेल मात्र चलिरहँदा बजेट खर्च भने निराशाजनक रहेको छ।

केन्द्रको गठबन्धन अनुसार प्रदेशको गठबन्धन पनि प्रतिकूल हुने हुँदा सरकारको ध्यान बजेट खर्च कसरी गर्ने भन्दा पनि कसरी सरकार टिकाउने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा अहिलेसम्म प्रदेशमा जम्मा विकास बजेट खर्च २४ प्रतिशत मात्र भएको छ। बजेट खर्च गर्न नसक्दा थालिएका योजनाले मूर्त रुप लिन सकेका छैनन् भने योजना कार्यान्वयनमा पनि विलम्ब भएको छ। 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को दोस्रो चौमासिकसम्मको पुँजीगत बजेट खर्च जम्मा २४.६६ प्रतिशत भएको बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख रुपैयाँ विकास बजेट मध्ये जम्मा ७ अर्ब खर्च भएको छ।

उनले चालुतर्फ ३५ प्रतिशत खर्च भएपनि समग्रमा जम्मा २९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए।

प्रदेशको कुल बजेट भने ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख हो। त्यसमध्ये फागुन मसान्तसम्म जम्मा १२ अर्ब ४२ करोड १ लाख खर्च भएको उनले ज्ञवालीले जानकारी दिए।

गत वर्ष यो समयमा ३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएपनि अहिले भने जम्मा २९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनको भनाइ छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले निर्वाचनका कारणले पनि पहिलेको तुलनामा यस पटक बजेट खर्च कम भएको बताए। साथै उनले बुटवलबाट स्थायी राजधानी दाङ ल्याउने कार्य हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको जानकारी दिएका छन्।

‘बजेट खर्च जुन रुपले हुनुपर्ने हो त्यो नभएको यथार्थ हो। केही हप्ता अघि मुख्यमन्त्री लिला गिरीले बजेट खर्च कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अब बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउँछ,’ उनले भने।
उनले आर्थिक वर्ष सकिन अब ४ महिना मात्रै बाँकी रहेकाले खर्च दरमा बृद्धि हुने बताए।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म जम्मा २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सबैभन्दा बढि बजेट हुने मन्त्रालयले समेत बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन। ९ अर्ब ८८ करोड बजेट मध्ये यस मन्त्रालयले ८ महिनाको अवधिमा २ अर्ब ४५ करोड बजेट मात्र खर्च गरेको छ।

कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि ८ महिनामा २३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। २ अर्ब ४७ करोड ९५ लाखको कुल बजेट मध्ये ५७ करोड २३ लाख खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीको भनाइ छ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ९९ करोड बजेट खर्च गरेको छ। जुन कुल बजेटको २७ प्रतिशत हो। उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट ३ अर्ब ६६ करोड रहेको छ। 

प्रदेशको पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले कुल ६ अर्ब ९४ करोड बजेट मध्ये १ अर्ब ९७ करोड खर्च गरेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

यता स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको कुल ४ अर्ब ५८ करोडको बजेटमा १ अर्ब ४६ करोड मात्र खर्च गरेको हो। खेलकुद मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब ८१ करोड रहेकोमा ९३ करोड ६८ लाख बजेट खर्च भएको पाइएको छ।

वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले भने २८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।

२ अर्बको बजेटमा वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले जम्मा ६७ करोड ४९ लाख खर्च गरेको हो। आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयको कुल ६७ करोड २७ लाख कुल बजेट मध्ये १८ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ। 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। ८ महिनाको अवधिमा ४२ करोड ६९ लाख बजेटमध्ये १४ करोड ८३ लाख खर्च भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ११ करोड ४६ लाख खर्च गरेको छ। उसको कुल बजेट ३४ करोड ६१ लाख हो।

चैत २९, २०७९ बुधबार १०:५२:३३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।