भारतको सहयोगमा भ्रष्टाचार, जनकपुर विकास परिषद्का पाँच जना दोषी

काठमाडौँ : विशेष अदालतले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर आरायसहित पाँच जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद सजाय सुनाइएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलासहितको इजलासले अध्यक्ष रायलाई दुई वर्ष ८ महिना कैद सजाय सुनाएको हो।

२०७५ कात्तिक १५ मा विभिन्न परियोजनामा ठेक्का लगाउनेक्रममा अनियमितता देखिएको भन्दै परिषद्का तत्कालीन अध्यक्षसहित १० जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुद्दा दायर भएकामध्ये पाँच जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको हो।

दोषी ठहर भएका पाँच जनालाई ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गर्दै दामासाहीले प्रतिव्यक्ति हुन आउने रकम बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना भराउने फैसला गरेको हो।

यसअघि उनीहरूमाथि जनही १२ लाख ५७ हजार ७ सय रुपैयाँ बिगोबमोजिम जरिबानासहित कुल ६२ लाख ८८ हजार ५६९ रुपैयाँ जरिवाना कायम गरेको थियो।
विशेषले सूर्यदेव साहलाई दुई वर्ष सात महिना कैद सजाय सुनाएको छ। उनी परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हुन्। परिषद्की नायब सुब्बा उषा मिश्र, लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाल र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजेश्वर साहलाई जनही २ वर्ष ६ महिना कैद हुने फैसला भएको छ।

भारतको सहयोगमा भ्रष्टाचार
अख्तियारले धनुषाको जनकपुरधामस्थित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्बाट रंगभूमि मैदान, गंगासागर र तिरहुतीया गाछी संरक्षणलगायतका विभिन्न आठ वटा ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन दुई कार्यकारी निर्देशक, प्रोजेक्ट इन्जिनियर र ठेकेदारका दुई जना प्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् भारतीय सरकारको सहयोगमा सञ्चालित थियो।

आठ वटा परियोजनामध्ये पाँच वटा बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको कारण देखाइ कुल ७६ लाख २८ हजार ५ सय २ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् नियमावली, २०५८ को नियम १५ दशमलव ९ को उपनियम ४ बमोजिम बोलपत्र अमान्य हुने जनाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नै नगरी बदनियतपूर्ण बोलपत्र स्वीकृत गरेको पाइएपछि आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले ठेक्का नम्बर १ मा ९ लाख ८५ हजार ८ सय ३८, ठेक्का नम्बर २ मा ३ लाख ५४ हजार ९५ गरी कुल ७६ लाख २८ हजार ५ सय २ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएकाले असुल हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो।

आयोगले उनीहरूलाई बिगोबमोजिमको जरिमाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग गरेको थियो । सो कार्यमा संलग्न बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पदाधिकारी, कर्मचारी एवं ठेकेदार कम्पनीका अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

आयोगले परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर रायमाथि ७६ लाख २८ हजार, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. सूर्यदेव साहमाथि ६२ लाख ८८ हजार र परिषद्मा कार्यरत नायब सुब्बा उषा मिश्रामाथि ६६ लाख ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित मुद्दा चलाइएको थियो । साथै, सो मुद्दामा सूर्यदेव शाहका साथै अन्य दुई जना कार्यकारी निर्देशकलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू राजेशकुमार साह र गोपाल झालाई क्रमशः ६२ लाख ८८ हजार तथा ९ लाख ५८ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो।

परिषद्का लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकालमाथि पनि निर्देशक साहको जति नै बिगो कायम गरिएको थियो । अख्तियारले तत्कालीन सब इन्जिनियर परशुराम साहलाई ३ लाख ५४ हजार र तत्कालीन प्रोजेक्ट इन्जिनियर उपेन्द्र झालाई १३ लाख ३९ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो ।

चैत २९, २०७९ बुधबार ०६:०६:३३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।