होर्डिङ बोर्डका साइजसम्म चाल पाउने ललितपुर महानगरले समिट अपार्टमेन्टको निर्माणबारे थाहै नपाएको सत्य होला?

ललितपुर : ललितपुरको कुपण्डोल हाइटमा ‘समिट रेसिडेन्सीको अवधारणा’ को निर्माण स्थलमा जग्गाको ‘पाईल प्रोटेक्सन’ को काम चलिरहँदा चैत गत २५ गते शुक्रबार राति एकाएक नजिकैका घरहरु गर्ल्यामगुर्लुम ढले। वरपरको भुइँ समेत फाट्यो। 

धन्न रातको समयमा घटना भए पनि मानवीय क्षति भएन। मानवीय क्षति नहुनुको कारण कुनै चमत्कारको काम हैन, आफ्नो घर भत्किने पो हो कि भनेर स्थानीय पहिला नै चनाखो थिए। घटनापछि आएको ललितपुर महानगरपालिकाको नेतृत्वको दाबी पत्याउने हो भने स्थानीयले शंका गरेको विषय उनीहरुले संकेत समेत पाएका थिएनन्।

तर स्थानीय पीडितहरुको दाबी अनुसार समिटको जग खन्दै गर्दा आफ्नो घर थर्किन थालेको र त्यसलाई तत्काल रोक्न उनीहरुले ललितपुर महानगरपालिकालाई खबर गरेका थिए। महानगरले भने तत्काल वास्तै गरेन। जब घटना गम्भीर भयो अनि पानी माथिको ओभानो बन्दै कारबाही गर्ने धम्की दिन थाल्यो महानगर। 

अहिले आएर महानगरले अपार्टमेन्टको नक्सा पास नभएको अनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा (ईआईए) समेत नगरिएको खुलेको बताउन थालेका छ।

महानगरको कुन क्षेत्रमा कुन साइजको विज्ञापन र होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ भन्नेसम्म जाँच गर्न सक्रिय नगर प्रहरी छ ललितपुरसँग जसको जिम्मेवारी अवैध संरचना रोक्ने समेत हो। सीताराम हाछेथुको नेतृत्वमा रहेको नगर प्रहरीले सडकमा राखेको बालुवा समेत हटाउँदै हिँड्छ। तर उनीहरुले त्यत्रो संरचना बनाउन सुरु गर्दा पनि चालै पाएनन् त?

अहिले जमिन नभासिएको भए त्यो भवन त्यत्तिकै निर्माण हुन्थ्यो त? 

‘थाहा नभएर त हो। थाहा भएको भए त हामीले पनि रोक्थ्यौं होला नि,’ महानगरका सूचना अधिकारी देवप्रसाद गुरागाईंले उकेरासँग भने, ‘यो चै हामीले पनि हेर्नु पर्ने विषय छ। फिल्डमा के के भइरहेको वडाले पनि हेर्नुपर्ने हो। वडामा पनि अहिलेसम्म जानकारी छैन भनेको छ। यो घटनाले हामीलाई सबक सिकायो।’

स्थानीयबासी भने पटक-पटक वडा अनि महानगरलाई जानकारी गराएको दाबी गरिरहेका छन्। तर शनिबार घटनाको तस्बिर फैलिएपछि मात्र आइतबार ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जन वडा अध्यक्षहरु लिएर त्यहाँ पुगेका थिए।

अनि बल्ल उपमेयरको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन भयो। जसमा पीडित पक्षको तीन जना र होटेल व्यवस्थापनका एक जना र बाँकी सबै स्थानीय प्रतिनिधिहरु छन्। 

समिति गठन लगत्तै तत्काल बसेको बैठकले १२ बुँदे निर्णय गर्यो। जसमा प्रभावित व्यक्तिहरुको समस्या सम्वोधन गर्ने प्रयोजनका लागि तत्कालका लागि १ करोडको द्रुत राहत कोष स्थापना गर्ने र आवश्यकता अनुसारको खर्च व्यवस्थापकबाट थप गर्दै जाने भनिएको छ।

काम त रोकियो तर जोखिम कायमै

यस विषयमा कति समयमा प्रतिवेदन दिने भनेर समितिलाई कुनै समय तोकिएको छैन। जति सक्दो चाँडो प्रतिवेदन निकालेर महानगर त्यसै अनुसार अघि बढ्ने गुरागाइँ दाबी गर्छन्। त्यो जति सक्दो चाँडो भनेको कति हो उनी भन्न सक्दैनन्।

घटनापछि हालतत्कालको लागि काम त रोकिएको छ। तर जोखिम भने हटेको छैन। घटनास्थलको अवस्थाले बर्खासँगै त्यहाँको अवस्था थप बिग्रनसक्ने देखिन्छ। विस्थापित भएकाहरुको व्यवस्थापन अर्को चुनौती छ। 

सूचना अधिकारी गुरागाइँ सबै व्यवस्थापन अब समितिबाट हुने अनि अनुमति नलिई काम अगाडि बढाउने कम्पनीलाई स्थानीय निकाय नियमन अनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्ने बताउँछन्। सो नियम अनुसार हदैसम्मको कारबाही भनेको पाँच लाख जरिवाना हो।

होटल र अपार्टमेन्टको लगानी भने करिब ६ अर्ब रहेको सार्वजनिक भएको छ।

होटलसहितको अपार्टमेन्ट एनई ग्रुपका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री रविभक्त श्रेष्ठ, चौधरी समूहका अध्यक्ष तथा सांसद विनोद चौधरी र होटल समिटका संचालक अमृतरत्न शाक्यको संयुक्त लगानीमा बन्दै थियो। 

बल्ल बोल्यो समिट

आलोचना बढेपछि समिटले विज्ञप्ति निकालेर समस्या समाधानका लागि सहमति भइसकेको र सोही सहमति अनुसार आगामी काम अगाडि बढाइने उल्लेख गर्यो।

विज्ञप्तीमा नक्सा पासको सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले हेर्ने भएकाले सोही कार्यालयबाट अगाडि बढाइएको उल्लेख गराइयो। साथै नक्सा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सहितको प्रगति विवरण ललितपुर महानगरपालिकामा पेस गरिने बारे नगर प्रमुखलाई जानकारी गराइसकेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गराइएको छ।

चैत २८, २०७९ मंगलबार ११:३९:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।