बिजुलीको महसुल नतिरेपछि बैठककै बेला काटियो लुम्बिनी प्रदेशसभाको लाइन, ७ लाख बढी तिर्न बाँकी

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले बिजुली प्रयोग गरे बापतको रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले बत्तीको लाइन नै काटिदिएको छ।

सचिवालयले लामो समयसम्म विद्युत महसुल नतिरेको र बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेपछि बत्तीको लाइन काट्नुपर्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको हो।

गत सोमबार दिउँसो बैठक बस्नु अघि प्राधिकरणले विद्युत रकम नबुझाएको भन्दै लाइन काटेको थियो। प्रदेश सभाको सात लाख ६३ हजार तीन सय ५० रूपैयाँ विद्युत बक्यौता बापतको रकम तिर्न बाँकी छ। त्यही कारण बैठक बस्नु अघि प्राधिकरणले लाइन काटेको बताइएको छ।

बिजुलीको लाइन काटिएपछि तोकिएको समयमा बैठक बस्न समेत सकेको थिएन। बैठक तोकिएको समयभन्दा करिब ४५ मिनेट ढिला सुरु भएको थियो।

लाइन काटिएपछि पनि प्रदेशसभामा रहेको जेनेरेटर चलाएर बैठक सञ्चालन गर्न समेत कर्मचारीले हेलचेक्य्राइँ गर्दा समयमा बैठक बस्न ढिला भएको एक सांसदले बताए ।

‘लाइन काटिए पनि विकल्पको रुपमा प्रदेशसभासँग जेनेरेटर थियो तर कर्मचारीले बेवास्ता गरेका कारण यस्तो भयो। संसदको मर्यादा र महत्व भुल्ने काम भएको छ,’ ती सांसदले भने।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमहीका प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले प्रदेश सरकारले समयमै बिजुलीको बक्यौता महसुल नतिरेका कारण बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको बताए। प्राधिकरणले बत्ती काटिदिएपछि झन्डै चार घन्टा प्रदेश सभा भवन विद्युतबिहीन बनेको थियो।  

प्रदेशसभा सदस्य बसिउद्दिन खाँले बिजुलीको महसुल जस्तो सामान्य काम पनि नगरेर सदनको मानहानि गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र पुनले पनि बिजुली काटिनु अपमानको विषय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनले प्राधिकरण प्रमुखले लिखित वा मौखिक जवाफ समेत दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रामप्रसाद पाण्डेले विद्युत प्राधिकरणले प्रदेशको केन्द्रको लाइन काट्ने बेला कम्तीमा लिखित जानकारी गराउनु पर्नेमा त्यसो नगरी लाइन काटेको बताए।

चैत २२, २०७९ बुधबार ११:५२:०७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।