उकेरा अर्थ संवाद : अर्थमन्त्रीले ‘निर्दयी’ भएर फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्छ

काठमाडौं : अहिले बजारमा पैसाको अभाव छ। निजी क्षेत्रले सरकारलाई निरन्तर ब्याजदर घटाउन दबाब दिइरहेको छ भने केही समय अघिसम्म सरकारले वैदेशिक मुद्रा संकलन गर्नलाई विभिन्न सामान आयातमा रोक समेत लगाएको थियो। सरकारले लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न सेकेको त छैन नै बैँकमा निक्षेप संकलन भए पनि कर्जा माग निक्षेप संकलनभन्दा कम छ। आखिर अर्थतन्त्र किन साँघुरिदै गएको छ त? जताततै पैसाको अभाव किन भइरहेको छ? राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राध्यापक डा. गोविन्द पोखरेलसँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर ‘उकेरा अर्थ संवाद’ का लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी : 
 
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ? 

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दुई पाटोबाट हेरौँ। धेरै देशहरू ऋण तिर्न नसकेर टाट पल्टेका छन्। हाम्रो स्थिति टाट नै पल्टिने अबस्थाको छैन। किनभने हामीलाई आयत गर्नको लागि ९ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा छ। तर यो  विप्रेषण (रेमिटेन्स)ले धानिरहेको छ। श्रीलंका जस्तो कागज नै किन्न नसक्ने अबस्थामा चाहिँ पुग्दैन हाम्रो अर्थतन्त्र।

भित्री पाटोमा केही समस्या भने छ। वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा मात्र बाटो भयो विप्रेषण। अहिले हाम्रा युवाहरू जहाँ गएर काम गरिरहेका छन् त्यो देशका अर्थतन्त्र तन्नम भयो भने चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा सोझै प्रभाव पर्ने देखियो। वैदेशिक रोजगारमा जाने घटे भने त्यसको प्रभाव यहाँ पनि देखिने भयो। 

त्यसकारण सरकारले जोखिमलाई विविधीकरण गर्न काम गर्नुपर्छ। जसका लागि वैदेशिक मुद्रा आर्जनका लागि वैकल्पिक उपाय अहिले नै पत्ता लगाएर त्यस क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ।

यसको उपाए ?

पहिलो काम नीतिगत सुधार गर्ने हो। आईटी क्षेत्रमा हामीले काम गर्न सक्छौँ। दोस्रो भनेको पर्यटनका लागि प्याकेजमै काम गर्ने हो। भारतका ३ करोड नागरिक वर्षेनी घुम्न जान्छन्। पाँच प्रतिशत मात्रै भारतीयलाई नेपाल घुम्न आउने बनाउने सरकारको प्याकेज चाहियो। यसमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि राजनीतिक दललाई दबाब दिने समूह यहाँ भएन। धेरै जसो विदेशमा गए। उनीहरूले विदेशमा पसिना बगाएर कमाउने र यहाँ त्यही विप्रेषणले राज्य चलिरहेको देखियो। विप्रेषण वैदेशिक मुद्रा आर्जनको दीर्घकालिन स्रोत होइन। विप्रेषणले विकासमा छलाङ मार्न सक्दैन। व्यक्तिको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अवस्थामा सुधार त हुन्छ। तर उसले काम गर्न नसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिनै धौ धौ पर्छ।

बजारमा पैसा छैन मात्र भनिन्छ, पैसाको अभाव चाहिँ किन भयो त? 

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै सकेन। गएको १२ वर्षमा पुँजीगत खर्च झन् कम हुँदै गएको छ। पुँजीगत खर्च कम हुने र चालू खर्च बढि हुने भइरहेको छ। फजुल खर्चमा सरकारको ध्यान गएपछि अनि कसरी हुन्छ बजारमा पैसा? पहिलो, पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा पैसा हुँदैन।

उदाहरणका लागि सरकारले ठूला ठूला परियोजनाहरू बनाएन, जस्तै सडक। सडक नबन्दा रड र सिमेन्ट बिक्री भएन, उत्पादन पनि घट्ने नै भयो। सडक नबनेपछि मजदुरले ज्याला पाउने कुरा भएन। मजदुरले ज्याला नपाएपछि सामान किन्न कम हुने भयो। बजारमा सामान खपत नै कम भएपछि आयत पनि कम हुने भयो। आयत कम हुँदा बैँकबाट ऋण पनि प्रवाह हुने भएन।

अर्थतन्त्र चक्रमा चल्ने हो नि। विकास निर्माणका काम हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान भएन। पैसा हस्तान्तरण भएन। अनि कसरी हुन्छ बजारमा पैसा ? सिधा भन्दा पुँजीगत खर्च नभएका कारण अहिले बजारमा पैसाको अभाव देखिएको हो। 

दोस्रो, लगानी नै भएन। उद्योग, होटल, रेस्टुराँ आदि जुन अनुपातमा खुल्नुपर्ने हो त्यो अनुपातमा खुलेको छैन। वैदेशिक लगानी पनि कम भयो। हामीले केही वस्तु रोक्यौँ। राजश्व कम उठ्यो। लगानी पनि नभएपछि कर तिर्ने वर्ग पनि कम भयो। आर्थिक गतिविधि नै सुस्त छ अहिले। तेस्रो घरजग्गा पनि रोकियो। यसलाई अलि सुस्तरी ब्रेक लगाउनु पर्थ्यो। झ्याप्प ब्रेक लगाउँदा पैसाको अभाव देखिएको हो।

आजको भोलि नै पुँजीगत खर्च बढाउन त सकिन्न। अब तत्कालका लागि र दीर्घकालिन रुपमा बजारमा देखिएको मुद्रा अभाव न्यूनीकरण गर्ने उपाय के के हुन् त? 

संकुचन हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई आजको भोलि नै फैलाउन सकिन्न। तर सरकारले केही काम भने गर्न सक्छ जसको असर केही समयमा देखिनै हाल्छ।

सरकारले तुलनात्मक लाभ हेरेर वस्तु आयात गर्नुपर्छ। तुलनात्मक लाभ भन्नाले आफूले उत्पादन गर्दा धेरै खर्च लाग्ने तर आयत गर्दा कम खर्च लाग्ने वस्तु तथा सेवा आयत गर्नु फाइदाजनक हुन्छ।

उत्पादनशील वस्तुहरू आयत गर्नु फाइदाजनक हुन्छ। कफी आयत गर्दा यहाँका क्याफेहरू चल्छन्। जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ। मेरै देशको खपत गर्छु भनेर कसैले पनि सागलाई ५ सय रुपैंया केजी तिरेर खान सक्दैन। त्यसकारण सरकारले कुन वस्तुलाई यही उत्पादन गर्न सकिन्छ र कुन वस्तु बाहिरबाट आयत गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आयत गर्दा हामीले कृषि क्षेत्रको एक चौथाइ आयत गरिरहेका छौँ। एक/दुई वर्षसम्म एक चौथाइको आधा मात्र आयत गर्ने र क्रमशः पछि शून्यमा नै झार्ने गरि काम गर्न सकिन्छ। अनुदान, मल, बिउ दिएर काम गर्ने हो भने सकिन्छ पनि।

उत्पादनको सामग्रीलाई बजारसम्म लग्न किसानको नै पहुँच पुर्याउने। पालिकाहरुलाई ठाउँ हेरेर तिम्रो ठाउँमा उत्पादन हुने कृषि उपभोग्य सामग्री दुई तिहाइ आत्मनिर्भर बन भनेर प्याकेजमै कार्यक्रम ल्याउने। जुम्लाको स्याउ झापाका उपभोक्ताले सहज उपभोगका लागि ढुवानीमा सहजीकरण गर्ने जस्ता काम गर्ने हो भने आन्तरिक राजश्व बढि नै हाल्छ।तीनै तहका सरकार उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्याे। आन्तरिक लगानी बढाउनु पर्याे। पैसा घुम्न थाल्ने बित्तिकै राजश्व आइ नै हाल्छ। 

यो आर्थिक वर्षको ७ महिनामा निक्षेप संकलन २ खर्ब २७ अर्ब छ। जबकी ऋण प्रवाहमा १ खर्ब १ अर्बको मात्रै माग छ। गत आर्थिक वर्षमा यही समयमा ४ खर्ब कर्जा माग थियो। किन यस्तो ?

ब्याजदर उच्च भयो। ब्याजदर उच्च भएपछि घाटा खाएर कर्जाको माग हुँदैन। रियलस्टेट रोक्नाले पनि कर्जाको माग कम भएको हो। घरजग्गा कारोबार अपर्झटमा रोकिहाल्ने होइन। सरकारले अनुगमन गर्ने निकाय बलियो बनाएर घरजग्गामा पनि लुज गर्नुपर्छ। ब्याजदरलाई मुद्रास्फीति भन्दा तल लैजान भएन तर मौद्रिक औजारहरू प्रयोग गरेर सरकारले बजारलाई निगरानी भने गर्नुपर्यो।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीले ब्याजदर घटाउनु पर्ने निरन्तर माग गरिरहेका छन्। ब्याजदर घटाउन हुन्छ त? 

यसमा हुन्छ की हुँदैन भनेर अब्जेक्टिभ भएर जानुभन्दा पनि कतिसम्म घटाउने भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्र बैँक र निजी क्षेत्रका व्यवसायी बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मुद्रास्फीति भन्दा तलै ब्याजदर जान त हुँदैन। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न पर्याे। विचौलिया पनि नियन्त्रण गर्न पर्याे र उत्पादन बढाउनु पर्याे। अघि भने जस्तै हामीले उत्पादनमा नै केन्द्रित गर्ने हो। भारतको राजस्थानबाट मार्बल ल्याएका छौँ। यहीका ढुंगाका स्लेटहरु प्रयोग गर्न सकिँदैन र? घरायसी आयत प्रतिस्थापनमा सरकार फोकस  हुने हो भने अहिले देखिएको जस्तो आयातमा विकराल अवस्था देखिँदैन।

आयात प्रतिस्थापन त भनिन्छ तर यो सम्भव छ र ? 

मैले सबै आयात प्रतिस्थापन गरौं भनेको होइन। सरकारले हामीसँग के के छ, के आयत गर्ने, के आयत नगर्ने, कुन वस्तुको उत्पादनलाई मिहिनेत गरेको भरमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भनेर प्राथमिकीकरण त गर्नुपर्याे नि। युवालाई खाडीमा पठाएर मात्र रेमिटेन्सको भरमा चालु खर्च गरेर बस्ने होइन नी सरकारले। केही क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्याे। बिजुली आयत निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा हुन्छ। विद्युत प्राधिकरण पनि रहने र निजी क्षेत्रपनि रहने। आयत निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकियो भने वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। समस्याको समाधान नै नभएको त होइन नि। 

हाम्रो जस्तो पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार सिद्धान्तले माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ भनिन्छ। तर हाम्रा बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामा समान ब्याजदर छ। यस्तो ‘कार्टेलिंङ’ गर्न पाइन्छ? 

यो त सुशासनको पाटो हो। सरकारले बजारमा धेरै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। दीर्घकालिन रुपमा लगानी भएको देखिँदैन। अहिले बैंकहरुले डिभिडेण्ड ब्रेक इभन गरे हुँदैन? एक वर्षलाई ब्रेक इभन गरौं न त किन बाँड्नुपरेको छ र १५ देखि २० प्रतिशत।

डिभिडेण्ड कम गर्ने बित्तिकै शेयर मार्केटमा असर पर्ला। एक क्षेत्र छुँदा अर्काे क्षेत्र असर त पर्छ नै। तर केही समयलाई डिभिडेन्ट ब्रेक इभनमा चलाए हुन्छ बैंकहरुले। जहाँसम्म कार्टेलिंङको कुरा छ यो सुशासनको पाटो हो। सबै बैंकको एकैखाले ब्याजदर त हुनै सक्दैन तर यहाँ भइरहेको छ। यस्तो हुन दिनुहुँदैन। 

एकै क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने विश्वका बैंकहरुलाई हेर्ने हो भने त्यो एक क्षेत्र डुब्दा बैंकहरु पनि डुबेको देखियो। हाम्रा बैंकहरुको लगानी पनि धेरै घरजग्गा र शेयर कारोबारमा छ। यदि यि क्षेत्र कमजोर भए भने हाम्रा बैंकहरु पनि डुब्दैनन्? 

हाम्रा बैंकहरु चाहिं डुबि हाल्दैनन्। किनभने, १ सय ऋण दिंदा ३ सय बराबरको जग्गा राखेका हुन्छन्। तर बैंकहरुले अन्धाधुन्ध घरजग्गामा लगानी गर्नुभन्दा निश्चित प्रतिशत तोकिदिएको राम्रो हुन्छ। 

तपाईं योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि हुनुभयो खास हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो हो? किन यहाँ सधैं तरलताको अभाव हुन्छ? विकास निर्माणका काम हुँदैनन्?

हाम्रो क्षमता पनि भएन। समन्वय पनि भएन। आर्थिक संरचना सुधार्ने जो नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँहरूमा विकासको भोक नै भएन। निर्देशन दिने मन्त्रीले काम गर्दैनन्। मन्त्रीले निर्देशन दिने होइन नि। आफू मातहतका मन्त्रालयले किन काम गर्न सकेको छैन, नीतिगत गाँठो फुकाउने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको परिचालन गर्ने हो। मन्त्रालयदेखि बाहिरका विज्ञसम्म बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने हो। तर त्यो देखिएन। निर्देशनले समाधान दिँदैन। फजुल खर्च र निर्देशनमा रमाउने नेतृत्व भएपछि खास विकास हुँदैन। 

सरकारले नै बनाएको आयोगले सरकारले चलाएका संस्थानहरू खारेज गर्न सुझाव दिन्छ। सरकारले त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन नगरि उल्टो बिना आम्दानी खर्च गरेर बस्छ। यो हदसम्मको वेवास्ता किन भएको होला? 

आर्थिक सुशासन त फिटिक्कै भएन। भन्सारमा उस्तै समस्या, न्यून विजिकरण गरेर सामान आयत गर्ने। आर्थिक अनियमितता सबै तहमा भयो। कडा मापदण्ड नहुँदा भ्रष्टाचार मौलायो। त्यसैले त धेरै जसो युवाहरू विदेश पलायन भए। 

भर्खरै सार्वजनिक भएको जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढि जनशक्ति काम गर्ने छ। यो जनशक्ति सधैं रहिरहँदैन। रोजगार नहुँदा युवाहरू विदेश गइरहेका छन्। यसलाई बेलैमा रोकेनौँ भने विकराल अवस्था आउँदैन पछि?

हामी सँग दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्ष तीनै किसिमका जनशक्ति छन्। विकास निर्माणका काम हुने हो भने सबै जनशक्ति काम लाग्छन् तर काम नहुँदा सबै प्रकारका जनशक्ति पलायन भइरहेको छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले फजुल खर्च रोकेर पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ। शिक्षामा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ। आत्तिहाल्नुभन्दा पनि गम्भीर ढंगले काम गर्ने हो भने काम नहुने होइन। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच समन्वयको अभाव देखियो। यिनकै मातहतका दुई निकायले भने जसरी काम गर्न नसकेर त होला नी सोचेअनरुप अर्थतन्त्र चलायमान नभएको?

यसरी एक क्षेत्रलाई मात्र दोष दिनुहुँदैन। नेतृत्वमा इगो कम र समन्वय गर्ने क्षमता बढि हुनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैँकमा समस्या देखियो भने राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्ने हो। पछिल्लो समय पानी बारबारकै स्थिति त रहेन क्यारे।

कतिपयले त राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्छ भन्छन् नि?

प्रदेशमै योजना आयोग त चाहिन्न। तर विकासे मन्त्रालयलाई समन्वय गर्ने एउटा आयोग त चाहिन्छ नै। 

तपाईँ काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। पार्टी भित्र देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर कहिल्यै गम्भीर छलफल भएको छ? 

पूर्व मन्त्री रामशरण महत हुँदा हुन्थ्यो।

भनेपछि देशमा रामशरण महतको अभाव भएको हो? 

रामशरण महतजीको अभाव भएको पक्कै हो। 

अहिलेको अर्थमन्त्रीबाट के अपेक्षा गर्नु भएको छ? 

अहिलेको अर्थमन्त्री विषयवस्तु पढेको र संरचना बुझेको हुनुहुन्छ। १० वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर ‘निर्दयी’ भएर फजुल खर्च कटौती गर्ने र दाजु रामशरण महत जस्तै पपुलर हुनेभन्दा पनि ढुकुटीलाई बलियो बनाउन तिर लाग्नुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छु।

चैत २२, २०७९ बुधबार १०:०१:२४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।