‘नमूना गाउँ’को नाममा २ करोड २० लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार, तत्कालीन नगरप्रमुख सहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
सुर्खेत : पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतसहित सात जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।
पञ्चपुरी नगरपालिकाले तत्कालिन समयमा उद्यमशीलता साझेदारी परियोजनाअन्तर्गत ‘नमूना गाउँ’ निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नमूना समाज सुर्खेतसँग सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गर्दा दुई करोड २० लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले मंगलबार मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख थापाविरुद्ध ५० लाख, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पितृभक्त गिरीविरुद्ध ३० लाख, प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटाविरुद्ध २० लाख र लेखा अधिकृत मोहनबहादुर बुढाविरुद्ध ५० लाख रूपैयाँ विगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
त्यसैगरी लेखापाल लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीविरुद्ध २० लाख तथा नमूना समाज सुर्खेत, यसका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जीएम, अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीविरुद्ध ५० लाख रूपैयाँ विगो कायम गरी सजाय हुन र विगो रकमसमेत जफतको माग गरेको छ।
‘विभिन्न चरणमा गरिएका अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको भन्ने पुष्टि भएपछि हामीले आज मात्रैे विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले भने, ‘बाँकी कुरा सम्मानित अदालतको कार्यक्षेत्रको कुरा हो।’
पञ्चपुरीमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयलाई उकेराले सुरूदेखि नै उठान गर्दै आएको थियो। चाहे त्यो लेखा अधिकृतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर दुरूपयोग गरेर रकम भुक्तानी गरेको होस् या नमूना समाजसँगको सहकार्यमा गरेका कामहरूको विषयमा।
के हो नमूना समाज?
नमूना गाउँ निर्माणका लागि भन्दै स्थानीय तहसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ‘नमूना समाज’ नामक गैरसरकारी संस्थाले ठगी गर्दै आएको थियो।
संस्थाले सुर्खेतका विभिन्न स्थानीय तहसँग ‘उद्यमशीलता साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै पछिल्लो तीन वर्षमा करोडौं ठगी गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयले संस्थाका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीसहितका नौ जना पदाधिकारी र संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएमसहित सात जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि प्रशासनले उक्त विषय अख्तियारतर्फ मोडेको थियो।
साझेदारी कार्यक्रम सुर्खेतका पञ्चपुरी नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, चिंगाड गाउँपालिका र सिम्ता गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका थिए। स्रोत नै नभएको संस्थालाई सुर्खेतका यी स्थानीय तहले स्रोतको सुनिश्चितता नगरेरै सम्झौता गरेर पहिलो वर्षको पेश्की रकम भुक्तानी गरेका थिए।
सिंगापुर, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, जापानलगायतका विकसित देशमा लागू भएको परियोजनालाई आफूले नेपालमा भित्र्याएको बताउँदै नमूना समाजले स्थानीय तहहरूसँग तीन वर्षे सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौता अनुसार स्थानीय तहहरूले ३० प्रतिशत र नमुना समाजले ७० प्रतिशत रकम ब्यहोर्ने प्रावधान थियो।
चैत २१, २०७९ मंगलबार १५:४१:२२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
