विश्वासको मतभित्र लुकेको राजनीतिक दाउपेच
सुर्खेत : संघीय सरकार लगायत अन्य प्रदेशमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। तर, कर्णालीमा ठ्याक्कै उल्टो भयो। माओवादीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न नसक्ने स्थिति पाइरहँदा पनि एमालेले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दियो।
माघ ६ गते एमाले, नेकपा समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बनेको सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएन। शर्माले त्यो समयमा २५ सांसद्को मत पाए। केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै राप्रपाले फागुन १८ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।
त्यसपछि शुक्रबार पुनः विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्रीलाई राप्रपाबाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिए। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३८ जनाले विस्वासको मत दिए। एमालेबाट सभामुख भएकी नन्दा गुरुङ तटस्थ बसिन्।
एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा गत पुस २७ गते कर्णाली सरकारको नेतृत्वबारे माओवादी र एमालेबीच आलोपालोको सहमति भयो। सोही बेला माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित तीन र एमालेले तीन मन्त्रालय लिने कुरा पनि टुंगियो।
कर्णालीमा एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु र सरकारमा सहभागी भइरहनुको कारण सभामुख सुरक्षित राख्नु भएको बताउँछन् राजनीति विश्लेषक अर्जुनबहादुर अयडी।
‘केन्द्र र अन्य प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिँदा पनि यहाँ विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी हुनु भनेको सत्ता स्वार्थसँगै सभामुखको कुर्सी बचाउनु हो’, उनी भन्छन्।
मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद ल्याएर गठबन्धन फुटाइदिनका लागिसमेत एमालेले सरकारलाई विश्वासकाे मत दिएकाे हुनसक्ने उनी बताउँछन्।
‘सरकारसँग मन्त्रालय सीमित छन्। मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीले तीन मन्त्री र राज्यमन्त्री पाएकाे छ। उता एमालेले पनि तीनवटा मन्त्रालय पाएकाे छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारमा कांग्रेसलाई ल्याउन मुख्यमन्त्रीलाई समस्या पर्छ र दबाव बढ्छ। एमालेको रणनीति मुख्यमन्त्री र सरकारमाथि दबाव दिनु पनि हुनसक्छ।’
केन्द्रमा चुनावी गठबन्धन ब्युँतिए पनि कर्णालीमा भने सरकारमा बस्नु र विश्वासको मत दिनुलाई राजनीतिक दाउपेचका रुपमा हेरिरहँदा एमालेले भने माओवादीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नै मुख्य कारण भएको बताउँछ।
एमालेबाट अहिले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाह, सामाजिक विकासमन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जितबहादुर मल्ल सरकारमा छन्।
‘विश्वासको मत दिएर सरकारमै बस्नुको कारण नै सहमति कार्यन्वयन हो,’ नाम नबताउने शर्तमा एक नेताले भने, ‘सोही अनुसार हामीले केन्द्रीय नेतृत्वलाई पनि रिपोर्टिङ गरेका छौं, हामीले पाएको भागबण्डा सुरक्षित गर्न चाहेका हौं।’
यद्यपि उनले राजनीतिक घटनाक्रम बदलिन सक्ने संकेत भने गरे।
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल सत्ता पक्षमा बसेर विपक्षमा मतदान गर्न आफूहरूको नैतिकताले नदिने बताउँछन्।
विगतदेखि नै आफू इमान्दारिता र निष्ठाका साथ अघि बढेको भन्दै उनले विकास र समृद्धिका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको दाबी गरे।
‘सत्ता पक्षको सिटमा बसेपछि सरकारलाई विश्वासको मत दिनु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई एमालेले विश्वासको मत दिँदा आश्चर्य मान्नुपर्दैन।’
एमालेले विश्वासको मत दिएसँगै आफूहरू सहमति र सहकार्यका साथ छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए।
‘कर्णालीको समृद्धिका लागि सबै मिलीजुली अगाडी बढ्नका लागि उहाँहरूले विश्वासको मत दिनुभएको हो,’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘विकसित राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार हामी संसद्का सबै दलसँग सल्लाह सुझाव लिएर अगाडी बढ्छौं।’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत दिनुअघि संसदमा बोल्दै केन्द्रमा कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार बनेसँगै प्रदेशमा पनि सोही अनुसार अघि बढेको बताए।
उसो त उनी आफू नेतृत्वको सरकार बनाउने गरी ‘लविङ’ गरिरहेका छन्।
चुनावमा सँग–सँगै गठबन्धन गरेर जाँदा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हुम्ला पुगेरै आफूलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने वचन दिएको र अहिले पुरनो गठबन्धन ब्यूतिँदा सरकारको नेतृत्वको आफ्नो दावी स्वभाभिक रहेको उनी बताउँछन्।
प्रचण्डको वचनकै कारण आफू केन्द्रमा नलडेर पुनः प्रदेशमै चुनाव लडेको बताए।
यसअघि साविक नेकपा फुटको अवस्था पनि कर्णालीबाटै सुरु भएको थियो। एमाले पक्षधरले माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन फिर्ता लिँदा माधव पक्षका चार सांसद्ले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिई उनको सरकार जोगाइ दिएका थिए।
२०७८ वैशाखमा तत्कालिन एमालेभित्रको माधव पक्षका प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमर थापालेपार्टीको ह्वीप विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसपछि पार्टीले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो।
पछि ज्वाला बाहेकका तीन जनाले स्वतन्त्र व्यक्तिका हैसियतले ६÷६ महिना मन्त्री भएर कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका थिए। कुर्मराज भने अहिले एमालेमा फर्किसकेका छन्।
बेला–बेला हुने यस्ता घटनाले कर्णालीको राजनीतिमा उथलपुथल हुने र त्यसको असर विकास र समृद्धिमा पर्ने विश्लेषक अयडी बताउँछन्।
‘कर्णालीमा विगतदेखि नै सत्ता स्वार्थका घटना हुँदै आएका छन्, भोलिका दिनमा यहाँको तरंगले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि केही असर पर्ने देखिन्छ,’उनले भने, ‘पहिलेजस्तै घटना फेरि यहाँ नदोहोरिएला भन्न सँकिदैन।’
कर्णालीमा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी, राप्रपाका एक÷एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
चैत १८, २०७९ शनिबार १३:१६:४९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
