सरकारमा जान खुट्टा उचाल्दै कांग्रेस, संविधान विपरीत दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखले ‘हप्काएर’ फर्काए
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीको कार्यकाललाई लिएर अन्योल देखिएको छ।
चैत १२ गते एमाले नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी सरकारबाट माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएपछि अल्पमतमा परेको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढि दल मिलेर बनेको सरकारले बैशाख ११ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा उनी सरकारबाट बाहिरिनेछन्।
त्यसपछि सरकार गठनका लागि संविधानकोे धारा १६८ का उपधारा ३ आकर्षित हुन्छ।
उपधारा ३ मा भनिएको छ– ‘उपधारा २ अनुसारको सरकारले उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश सभाको ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ।’
यस्तो अवस्थामा पुनः सत्ता एमालेकै पोल्टामा आउनेछ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा २९ सांसदसहित एमाले पहिलो दल हो। २७ सांसद्को कांग्रेस दोस्रो, १० सांसद्को माओवादी तेस्रो दल हो।
एमालेले १६८ को ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके पुनः आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी तयारी थालेको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका मन्त्री चेतनारायण आचार्यले उकेरासँग कुरा गर्दै अब उपधारा ३ कै सरकार बन्ने बताए।
तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने १६८ को २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्नुपर्ने अडानमा छन्। यसअघिको नजिर पनि त्यही रहेको उनीहरूको दाबी छ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको भूमिकालाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उनले भने यस विषयमा कानूनी राय लिइरहेका छन्।
उता माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरूले राजीनामा बुझाएकै दिन मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।
५४ सांसद्को हस्ताक्षरसहित चैत १२ गते नै मुख्यमन्त्रीबाट गिरीलाई हटाएर तत्काल कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नियुक्त गर्न शेरचनसमक्ष माग गरेका थिए।
तर, उक्त दाबीपत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्तै भएन।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले त्यसलाई संविधान विपरीत रहेको भन्दै इन्कार गरेका थिए। हस्ताक्षर सहित पुगेका कांग्रेस, माओवादी सहितका नेताहरूलाई संविधानमै नभएको व्यवस्था अनुसार अघि बढेको भन्दै हप्काएका थिए।
‘उहाँहरूलाई त्यहाँ प्रदेश प्रमुख शेरचनले राम्रै पाठ पढाएर पठाउनुभयो’, प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतले भन्यो।
विश्वासको मत लिने अवसर नदिई संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार बनेको सरकार विघटन गरी सोही धारा अनुसार मुख्यमन्त्रीको आह्वान गर्नु संविधानविपरीत हुने र प्रदेश प्रमुख दल विशेषको भएको देखिने सुझाव कानुन विद्ले प्रदेश प्रमुखलाई दिएका थिए।
कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले आफूले दावी मात्रै गरेको र अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई भएको बताए। माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले दवावस्वरूप हस्ताक्षर लिएर गएको भए पनि सरकार गठनको सबै अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई भएकाले निर्णयको सम्मान गर्ने बताए।
समर्थनप्राप्त दलले समर्थन फिर्ता लिए वा सरकारमा सहभागी दल फुटेकमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र नलिए स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अहिलेको समीकरण कायम रहे मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत हासिल गर्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले आगामी बैशाख ११ गतेपछि मात्रै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुने देखिन्छ।
तर प्रदेश प्रमुखले पुनः संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठको आह्वान गर्छन् कि सिधै १६८(३) अनुुसार एमाले संसदीय दलका नेतालाई मुख्यन्त्री नियुक्त गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
१७ चैत, २०७९, ०९:३९:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
