कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने टुङ्गिए पनि मन्त्रालय टुङ्गिन बाँकी, १९ सांसद भए पनि रवि गैर सांसदकै हैसियतमा मन्त्री बन्न लबिङमा
काठमाडौँ : बुधबार सानो आकारमा भए पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रयास नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कारण सम्भव भएन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दलबाट मन्त्रालय नतोकी एक-एक जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्न चाहन्थे। तर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एकै पटक मन्त्रालय टुङ्ग्याएर मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने पक्षमा उभिए।
उता संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा १९ जना सांसद रहे पनि पार्टी सभापति रवि लामिछाने गैर सांसदको रूपमा आफैँ मन्त्री हुने अभ्यासमा लागे। यसले पनि बुधबार मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेन।
बुधबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले कुन दललाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टुङ्गो लगाउन नसके पनि कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेमा सहमति भएको एक नेताले बताए।
सहमति अनुसार काँग्रेसको भागमा आठ मन्त्रालय परेको छ। माओवादी केन्द्रले पाँच मन्त्रालय पाउने भएको छ। रास्वपाको भागमा तीन मन्त्रालय राखिएको छ। तर उ तत्काल सरकारमा जाने/नजाने टुङ्गिएको छैन।
एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी ले २/२ मन्त्रालय पाउँदै छन्। एकीकृत समाजवादीले त बेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वालालाई मन्त्री बनाउने निर्णय समेत गरिसकेको छ। जनमत पार्टीको भागमा एक मन्त्रालय परेको छ। जनमतबाट अहिले नै सरकारमा मन्त्री छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि १/१ मन्त्रालय पाउने भएका छन्। स्वतन्त्रबाट निर्वाचन जितेर पछि आम जनता पार्टी गठन गरेका प्रभु साह पनि मन्त्री हुने भएका छन्। बिहीबार मन्त्रालय समेत टुङ्ग्याएर सरकार विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी देखिन्छ।
आफैँ सरकारमा जान चाहन्छन् रवि
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङका अनुसार बुधबार गठबन्धनको बैठकमा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। तर सहमति हुन सकेन। तर कुन गैर सांसद मन्त्री बन्न खोजेको भन्ने खुलाएनन्।
तर उनी रवि नै थिए। सरकारलाई समर्थन गरेको दल भएको र समर्थन फिर्ता लिए पुन विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तीन मन्त्रालयसहित रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छन्।
रास्वपालाई सरकारमा ल्याउनेबारे गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच विमति देखिएको छैन। तर १९ जना सांसद भए पनि रवि आफैँ गैर सांसदको रूपमा मन्त्री भएर चितवन-२ को उप निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहन्छन्।
अन्य दलका नेताहरूले पर्याप्त सांसदहरू हुँदाहुँदै गैर सांसदको नेतृत्वमा रास्वपालाई सरकारमा ल्याउनुको अर्थ नहुने भनेपछि प्रचण्डले भोलिका दिनमा रास्वपा सरकारमा आउन चाहेमा समस्या नपर्ने गरी तीन मन्त्रालय साना दललाई दिने रणनीतिमा पुगेका छन्।
प्रारम्भमा प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनमा विराजभक्त श्रेष्ठ वा डिपी अर्यालको नेतृत्वमा मन्त्री पठाउने र सोविता गौतमसहितलाई मन्त्री बनाउनेबारे रवि सकारात्मक थिए। तर राहदानीको मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयपछि भने उनी आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जाने लबिङमा सक्रिय भए।
यसले रास्वपाभित्र समेत असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ। तर रास्वपाका सांसदहरू सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न भने डराउँछन्।
चैत १५, २०७९ बुधबार २२:५३:४० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
