सरकारले बनाएको घरमा बस्नै मान्दैनन् मुक्त हलिया, ऐलानी जग्गा नछाड्न अनेक बहाना
सुर्खत : पुर्वी सुर्खेत्को भेरीगंगा नगरपालिकामा रहेका ३२ परिवार मुक्त हलियाका लागि सरकारले गुर्भाकोट नगरपालिका–१४ मा जग्गा खरिद गरेर घर बनायो।
अहिले ती ३२ घरमध्ये ३० वटा घर खाली छन्। दुई वटा घरमा मात्र मुक्त हलिया परिवार बसेका छन्।
खानेपानी, विद्युत् जस्ता आधारभुत आवश्यकता नभएको भन्दै उनीहरू ती घरमा बसेका छैनन्। आफू बसेकै ऐलानी जग्गामा अड्डी कसेर बसेका छन्।
हलिया प्रथा अन्त्य घोषणापछि सरकारले मुक्त हलिया परिवारको पुर्नस्थापनाका लागि घर बनाइदिने योजना अनुसार सुर्खेतका वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, सिम्ता गाउँपालिका र चिंगाड गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा केही घर बने।
गुर्भाकोट–१४ मा बनेका उक्त घर निर्माणको काम २०७२ सालमै भएको थियो। ३२ घरमध्ये १७ वटा घर तयारी अवस्थामा छन् भने १५ वटामा छानो हाल्न बाँकी छ।
३२ घरका लागि एक करोड ३६ लाख रूपैयाँ सरकारले खर्च गरेको थियो। एक परिवारका लागि जग्गा र घरमा चार लाख २५ हजार रूपैयाँ खर्च गरिएको थियो।
मुक्त हलिया परिवारले बस्ने छाँटकाँट नदेखाएपछि निर्माणको जिम्मा लिएका व्यक्तिले समेत १५ वटा घर अधुरै छाडेका छन्।
‘हामीलाई सरकारले जग्गा किनेर घर बनाइदियो। सुरुमा सबैले बस्ने भनेर चासो देखाए। तर, अहिलेसम्म कोही पनि आएनन्,’ उक्त घरमा बसेका मुक्त हलिया झुप बहादुर विकले भने, ‘पहिला खानेपानी छैन, बिजुली छैन भनेर आएनन्, अहिले वडा कार्यालयले सबै सुविधा दिँदा पनि अरु मुक्त हलिया आउन मानेका छैनन्।’
झुपबहादुरको परिवार २०७२ सालदेखि सरकारले बनाइदिएको घरमा बसेको छ। उनी आफ्ना छिमेकी आउँछन् भन्ने आशा हराएको बताउँछन्।
‘सरकारले घर बनाइदिएको छ। सबै आउँदा हाम्रा लागि सेवासुविधा पनि थप हुने थियो,’ झुपबहादुरले भने, ‘अरु त आउलान् भन्ने आशा पनि मरिसक्यो, हामी दुई घरका लागि मात्रै के सुविधा हुन्थ्यो र?’
मान्छे बस्न नआएपछि बनेका र बन्दै गरेका घरहरू जीर्ण हुने अवस्थामा छन्। भित्रै झाडी उम्रन लागेको छ। घर बनाउने ठेक्का लिएकाले समेत छानो हाल्ने चासो देखाउन छाडिसकेको अर्का मुक्त हलिया लोकबहादुर विक बताउँछन्। उनी पनि झुपबहादुरसँगै त्यहाँ बस्न आएका हुन्।
घर मात्रै बनाएर भन्दा पनि आयआर्जन हुने बाटो नभएकोले त्यहाँ बस्न नगएको भेरीगंगाका अर्का मुक्त हलिया तुलवीर विकले बताए।
‘केही घरको काम पूरा हुन बाँकी छ। सुरुमा पानी, बिजुली नभएकाले हामी गएनौं,’ उनले भने, ‘घर मात्रै भएर भएन नि!, आयआर्जन हुने माध्यम पनि हुनपर्यो, त्यहाँभन्दा त यहाँ एलानीमै बसे पनि गाइवस्तु पालेर त जीविका चलाएका छौं।’
सरकारले बनाइदिएका दुई कोठे घर आफूजस्तो ठूलो परिवारका लागि सहज नहुने उनको भनाइ छ।
गुर्भाकोटका घरमा बस्न भनिएका परिवार भेरीगंगा नगरपालिकाबाट हलियाको सूचीमा परेका हुन्। उनीहरू भेरीगंगाकै मैनतडा, लोदे लगायतका ऐलानी जग्गामा बसेका छन्। कृषिबाटै आम्दानी हुने भएपछि उनीहरू आफू बसिरहेको थातथलो छाड्न चाहेका छैनन्।
‘त्यो बेला सरकारले आवास बनाउनुपर्ने हलियाका लागि जग्गा किन्न दुई लाख रूपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको थियो। त्यो रकमले गुर्भाकोटमा घर बनाउन पुग्ने जग्गा पाइएकोले त्यता बनाइएको हो,’ मुक्त हलिया समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामराज मल्ल भन्छन्, ‘घर बने तर, सुविधा र आयआर्जन गर्ने माध्यम भएन भनेर सबैजना जान मान्नुभएन।’
तत्कालिन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेको समितिले प्रमाणित गरेअनुसार सुर्खेतमा मात्रै कुल ४५६ हलिया परिवार थिए।
भेरीगंगाका ३२ परिवार ऐलानीमा बसेकाले लगत संकलन गर्दा सरकारले आवास बनाइदिनुपर्ने सूचीमा परेको अध्यक्ष मल्लले बताए।
२०६५ मा सरकारले हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेपछि उनीहरूलाई चार प्रकारले वर्गीकरण गरिएको थियो। तीमध्ये घर र जग्गा दुवै नभएर साहुको घरमा बसेकालाई ‘क’ वर्गमा राखेर सरकारले घर बनाइदिने व्यवस्था गरेको थियो।
घरजग्गा भएका तर पुर्जा नभएका मुक्त हलिया परिवारलाई ‘ख’ वर्गमा राखेर बसेकै जग्गाको पुर्जा दिने व्यवस्था पनि गरेको थियो।
गुर्भाकोट जस्तै अन्य ठाउँमा पनि सरकारले बनाइदिएका कतिपय घरमा मुक्त हलियाहरू बस्न मानेका छैनन्।
चैत १५, २०७९ बुधबार ०८:३९:५० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
