'गाँजा खुल्ला गर्दैमा सबै गँजडी हुन्नन्, कानुनले नै खेती र सीमित सेवनको अधिकार दिएको छ, रोक्नुको के अर्थ !'
अधिवक्ता सरोज अधिकारी अहिले गाँजा वैध बनाउने कानुनी लडाइमा लागेका छन्। गाँजा सेवनलाई गैर कानुनी गर्न नहुने भन्दै उनले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गरिरहेको छ।
आखिर किन गाँजालाई वैध बनाउने? उकेराकर्मी प्रजु पन्तले अधिकारीसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश।
गाँजा सेवनलाई वैध बनाउन रिटै बोकेर सर्वोच्च जानु भयो। लागु औषधप्रति किन यति मोह?
गाँजा लागूऔषध मात्रै हैन। यो त बहु उपयोगी वनस्पति हो। हाम्रो देशमा गाँजा जताततै पाइन्छ। कानुनले सेवन गर्न रोके पनि जताततै खाइरहेकै देखिन्छ। प्रयोग त भइरहेको तर कानुनसम्मत भएन।
गाँजा औषधी पनि हो। नेपालमा गाँजाको उत्पादन गर्न नपाउँदा सिंहदरबार वैद्यखानाले २० बढि औषधी बनाउन सकेको छैन।
गाँजाका प्रत्येक अंशको फरक-फरक फाइदा छन्। यसको कुनै १ भाग पनि बेकार हुँदैन। औषधी, कपडा लगायत अन्य निर्माण सामग्रीहरूको रूपमा समेत प्रयोग हुन्छ। कानुन अनुसार यसलाई वैध बनाउन पनि सम्भव छ। राज्यले नियमन गर्न अल्छी गरेर उत्पादनै रोक्नु त भएन। त्यसैले यस पटक कानुनी रूपमै वैध बनाउन सर्वोच्च गएका हौँ।
गाँजालाई त सिधै लागूऔषधसँग जोडिन्छ। गाँजा खुल्ला गराउनु भनेको गँजडी बढाउनु हो भनिन्छ नि त!
नेपालमा हानिकारक भन्दै अपव्याख्या भएको गाँजाको फूलको हो। गाँजाको प्रमुख भागै यसैलाई मानियो। यो नशालु पनि हुन्छ। नशालु भए पनि नशायुक्त पदार्थबाट औषधीय र वैज्ञानिक प्रयोगहरू समेत हुन्छन्।
नशाको दुर्व्यसन हुनबाट नियन्त्रण हुनुपर्ने कुरामा कसैको फरक मत हुन सक्दैन। तर गाँजा रोप्नासाथ खानकै लागि हो भन्ने हुन्न नि। ३ प्रतिशतभन्दा बढि टिएचसी( नशा लगाउने) हुन नदिए भइहाल्यो। नशा लाग्ने भनेर यसको औषधीय लगायतका व्यावसायिक प्रयोग पनि रोक्नु त भएन नि।
यसका फूल तथा पात, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, नशा तथा स्नायु, छाला, नशा एवम् शरीरका मांसपेशीमा देखिने विभिन्न क्रोनिक रोगहरू, आँखा रोग, अल्जाइमर, ट्राइकासाइट, माइग्रेन, इपिलेप्सी, अपाचन, अनिद्रा, छाती दुख्ने लगायतका धेरैमा काम लाग्छ।
औषधीय गुण बाहेक गाँजामा गुणस्तरीय प्रोटिन, सन्तुलित फ्याटी एसिड लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन, खनिज अनि फाइबर पाइन्छ। मानव लगायत पृथ्वीका अन्य प्राणी, माटो र पर्यावरणसमेतका लागि गाँजा असङ्ख्य गुणा बढी लाभदायक रहेको तथ्य अध्ययन अनुसन्धानहरूबाट पुष्टि भइसक्यो। त्यसैले त ऐनले गाँजाको वैधताबारे सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।
तर प्रत्यायोजित व्यवस्था अनुसार नियम तथा निर्देशिकाहरु नबनाई बस्नु भनेको अमूल्य स्रोतलाई निस्तेज प्रायः गर्नु हो। नेपालको हावापानीका कारण विश्वभरि पाइनमध्ये नेपालको गाँजा उत्कृष्ट प्राकृतिक वनस्पति मानिन्छ। तर उचित कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध हुन नसक्दा औषधीय प्रयोजनका लागि समेत गाँजा उपलब्ध हुन सकेन। यो त खुलाउनै पर्छ।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पनि गरेका छौँ। सर्वोच्चले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सक्ने कानुनी आधार छ त?
आधार भएरै त रिट दर्ता गरेको हो। कानुन भनेको हल्ला मात्र गर्ने विषय हैन। प्रशस्त कानुनी आधार भएकाले रिट बोकेर अदालत गएको हो। लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ (यसपछि ऐन भनिएको) मा भएको व्यवस्था बमोजिम नियमावली बनाई गाँजालाई नियन्त्रण एवं नियमन गर्न/गराउन सकिन्छ।
नेपालमा गाँजाको उत्पादन, औषधीय प्रयोग, गाँजाबाट भाङ्ग्राका लुगाहरू बनाउने, गाँजाबाट विभिन्न संरचनाहरू बनाउने कुराहरू ऐतिहासिक रूपमा वैधानिक तवरले भई नै रहेको थियो।
नेपालले सन् १९५१ मा विदेशीलाई प्रवेश खुल्ला गरेकोमा सन् १९६० पछि गाँजा सेवन गर्नकै लागि विशेष गरी अमेरिका र युरोपबाट हिप्पीहरूको आए। त्यो बेलासम्म नेपालमा गाँजा चरेस वैधानिक रूपमै विक्री गर्न पाइन्थ्यो।
सन् १९७५ अप्रिलमा भियतनाम युद्ध सकिए पश्चात् अफिम सेवन गरी युद्धमा सहभागी भएका सैनिकहरूलाई अफिमको लत मेट्न नेपालमा पठाई गाँजा सेवन गराएको इतिहास पनि सुनिन्छ।
सन् १९७६ सेप्टेम्बरमा अमेरिकी दबाबमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन बनाई गाँजालाई अप्रत्यक्ष प्रतिबन्धित गरेको हो। ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, दफा ५ र दफा दफा ६ ले विभिन्न प्रयोजनका लागि जङ्गली गाँजाको नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसो गर्नतर्फ विपक्षी सरकार र त्यसका निकायहरू अनिच्छुक देखिए।
सरकारले कानुन बनाएर खेती गर्न सक्ने कुरालाई पनि कानुनै नबनाइ गाँजालाई अवैध बनाइरह्यो। जसले गर्दा पश्चिम पहाडमा राम्रो उत्पादन हुने गाँजा मासियो। हाम्रा उत्पादनहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगे।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरूको समेतको व्याख्या गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ४१ औँ बैठकले औषधीय गुण भएको गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्सको अनुसूची आइभि संशोधन गर्न सिफारिस गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवलाई पत्र लेखेको कुरालाई उद्धरण गर्दै मुद्दामा गाँजा सेवन गर्छु भनी बयान गरेका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो।
सोही फैसलामा “अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गाँजाको औषधीय प्रयोजनका लागि यसको सीमित प्रयोगबारे विज्ञहरूबाट अध्ययन गराई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नु वाञ्छनीय देखिएको भन्दै यसको जानकारी सङ्घीय संसद सचिवालय र नेपाल सरकार गृह तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइदिनु भनी फैसला गरेको पाइन्छ। यस्ता धेरै आधार छन् वैध बनाउने।
गाँजा वैधानिकता दिँदा नेपालले लागूऔषधमा फुकुवा गर्यो भन्ने सन्देश जाला नि हैन?
गाँजा वैधानिक बनाउने नेपाल पहिलो देश हुने हो र ? हाम्रोमा त गाँजाको उत्पादन प्राकृतिक हो नि। अमेरिका लगायतका देशमा गाँजा उत्पादन खुल्ला भइसक्यो। अब आफ्नो देशमा चैं कृतिम रूपमै खेती गर्न दिने अनि नेपालमा चैं प्राकृतिक रूपमा उम्रिएकालाई पनि प्रयोग गर्न नदिनु जायज हैन।
गाँजाको उत्पादन नियमन गर्नुपर्छ। बरु खेती गर्ने देखि बेचबिखन गर्ने सम्मलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ। मद्यपान र धूमपान वैधानिक छ भने गाँजालाई किन प्रतिबन्ध लगाउने? यो त बहु उपयोगी छ। मद्यपान र धूमपान वैधानिक हुँदैमा सबैले खाएका छन् र? कुनै पनि कुरा धेरै सेवन गर्ने हो भने विष हुन्छ। जुन कुरामा पनि मात्रा त तोकिएको हुन्छ नि हैन र?
ऐन बमोजिम नियम नबन्दा देखिएका समस्या के के हुन्?
२०३३ कै ऐनले व्यवस्था बमोजिम नियम नबन्दा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट गाँजा सेवन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू पनि दण्डको भागीदार हुनुपरेको छ। केही समय यता गाँजाको वकालत गर्ने अभियन्ता र थुप्रै खाले स्वार्थ समूहहरू पनि बढेका छन्।
गैर कानुनी रूपमा तस्करी त भएकै छ। नेपाली बजारमा अमेरिकी कृत्रिम गाँजा आउन थालिसक्यो। त्यसैले यो वैध बनाउन जरुरी छ।
रिट निवेदनमा के के माग गर्नु भएको छ त?
गाँजालाई लागू औषधबाट नियन्त्रित औषधीय खाद्य पदार्थ तथा अन्य उत्पादनका सामग्रीमा राख्न हाम्रो माग हो। ऐन निर्माण हुँदाकै बखत गाँजाको खेती, उत्पादन, तयारी, बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी, सञ्चय वा ओसारपसारको कार्यलाई पूर्ण रुपमा खुला गरेको, देशको जमिनहरूमा देखिएको उत्पादकत्व ह्रास तथा ग्रामीण भेगका जमिनहरू बाँझो रहेको परिप्रेक्ष्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै ऐनद्वारा प्रत्यायोजित विधायन बमोजिम आवश्यक पर्ने नियम बनाई तथा अन्य आवश्यक काम गर्न तथा सो सम्बन्धी वातावरण तयार पार्ने लगायतको कार्य गर्न आदेश माग गरेका छौँ।
चरेस उत्पादन, सञ्चय, ओसार पसार, गर्न सेवन तथा बिक्री वितरणलाई नियमन गर्न आवश्यक पर्ने नियम तत्काल बनाई लागू गराउन माग गरेका छौँ। औषधोपचारको निमित्त गाँजाको खरिदबिक्री गर्न अनुमति प्रदान गर्न र सेवन गर्न नियमावली बनाउन माग गरेका छौँ।
आदेश तपाइकै पक्षमा आउँला त ?
अन्तिममा ढकढक्याउने नै न्यायालय हो। सर्वोच्चले हामीले माग गरे बमोजिम नै आदेश दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु।
चैत १२, २०७९ आइतबार २२:२९:१३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
