प्रहरी प्रमुख हुन भेटिङले रोक्न सकेन वसन्तलाई, पहिलो महिला आईजीपी ‘आकाशको फल’
काठमाडौं : प्रहरी सङ्गठनमा अधिकांश समय लो-प्रोफाइलमा बसेर काम गरेका वसन्त कुँवरलाई सरकारले प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व दिने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको ३०औं प्रहरी महानिरीक्षकमा उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै दुई वर्षका लागि प्रहरी नेतृत्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धा रोकिएको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सूचीमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा सूचीकृत व्यक्तिलाई कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रमुख बनाउनुहुँदैन भन्दै राज्य अनि विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित भएकाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले वास्ता गरेन।
प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वमा पहिलो पटक महिला नियुक्त गर्ने अवसर पाएको सरकारले त्यसलाई पनि महत्त्व दिएन। अन्तमा डिआईजीबाट एआईजीमा बढुवा हुँदा क्रम सङ्ख्या १ मा रहेका कुँवरलाई नै सङ्गठनको नेतृत्व दियो सरकारले।
भेटिङ बाहेक प्रहरी सङ्गठनभित्र कुँवरको छवि विवादास्पद छैन। उनी आर्थिक अनियमिततामा परेका अधिकृत हैनन्। प्रहरी सङ्गठनको २८ वर्षीय कार्यकालमा उनी अधिकांश समय लो-प्रोफाइलमै बसेर काम गरे।
एसएसपीसम्म बढुवा हुँदा उनी प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धाभन्दा टाढै थिए। उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुखको रूपमा काम गर्दै गर्दा सरकारले डिआईजीपीमा बढुवाका लागि निकालेको सिफारिसमा उनी १३ नम्बरबाट पहिलो नम्बरमा आए।
डिआईजीबाट एआईजी बढुवा हुँदा पनि उनको सो वरीयता कायमै रहँदा प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वमा पुग्न सफल भए।
कुँवरबारे जानकार प्रहरी अधिकारीहरू उनी सकेसम्म लो-प्रोफाइलमा बसेर काम गर्न रुचाउने प्रहरी अधिकृत भएको बताउँछन्।
खुरुखुरु काम गर्ने तर हल्ला नगर्ने स्वभावका अधिकृत हुन् उनी। उनी मिडियामाझ समेत प्रहरी प्रवक्ता भएपछि मात्रै परिचित भएका थिए। तत्कालीन अपराध महाशाखाको प्रमुखको रूपमा काम गर्दा समेत उनले आफ्नो साख जोगाएका थिए।
प्रहरी सङ्गठनको प्रमुखको रूपमा आर्थिक विचलन नियन्त्रण नै उनको प्रमुख चुनौती देखिन्छ। पछिल्लो समय मुख्य गरी प्रहरी अस्पताल प्रमुख आशा सिंहले निश्चित कम्पनीसँग मिलेर अस्पतालमा आर्थिक अपचलनको शृङ्खला नै चलाइरहेकी छन्।
प्रदेश प्रमुखहरू आर्थिक अनुशासन बाहिर गएका घटनाक्रम बढेका छन्। प्रहरी अधिकारीहरूले खुलमखुला बार्गेनिङ गरेका घटनाक्रम मात्रै हैन बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरी गम्भीर प्रकृतिका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने र निर्दोषलाई दु:ख दिने क्रम समेत बढेको देखिन्छ।
प्रहरी सङ्गठनको सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयन, गम्भीर प्रकृतिको अपराध अनुसन्धान गर्ने विशेष ब्यूरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, मानव बेचबिखन ब्यूरो अनि लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोमा सक्षम नेतृत्वको चयनले समेत उनको इमान्दारिताको परीक्षण गर्ने नै छ।
उनको पहिलो परीक्षा अब डिआईजीबाट एआईजीमा अनि एसएसपीबाट डिआईजीमा बढुवाको क्रममा हुनेछ।
क्रम सङ्ख्या एक भएको आधारमा जसरी आफू आईजीपी भए त्यहीअनुसार अन्य पदको बढुवामा पनि क्रम सङ्ख्या हेर्छन् या हाइजम्प सदर गर्छन् त्यसको परीक्षण एक महिनाभित्रै हुनेछ।
चैत १०, २०७९ शुक्रबार १७:५९:५१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
