कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा काँग्रेसको दाबी, दोस्रो कार्यकालमा मात्र छाड्ने माओवादीको अडान
सुर्खेत : केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलिएसँगै कर्णाली प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व नै बदल्ने गरी राजनीतिक गृहकार्य सुरु भएको छ। एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बने पनि सरकारको नेतृत्व भने माओवादीले गरिरहेको छ।
केन्द्रमा गठबन्धन बदलिए लगत्तै पुस १० गते कर्णालीमा माओवादी–एमालेको सरकार बनेको थियो। तर राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि गठबन्धन बदलियो।
एमालेसहितको गठबन्धन भत्किएर काँग्रेससहितको गठबन्धन बनेपछि कर्णाली कांग्रेस प्रदेशको नेतृत्व आफूले लिने रणनीतिमा अगाडि बढेको छ। तर माओवादी तत्काल सरकारको नेतृत्व छाड्न तयार देखिएको छैन।
पुस १० मा कर्णालीमा एमालेसहित बनेको सरकारमा एमालेले तीन मन्त्रालय पाएको थियो। मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको छ।
प्रदेशमा माओवादी-काँग्रेसको गठबन्धनमा सरकार बनाउन दलहरू आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका छन्। तर कांग्रेसले नेतृत्वमै दाबी गरेपछि गृहकार्य नतिजा उन्मुख बन्न सकेको छैन।
केन्द्रमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एमालेले कर्णालीमा समर्थन फिर्ता लिएको छैन। एमाले माओवादी र काँग्रेसका नेताबीच सुरु भएको नेतृत्वको विवाद हेरेर उस्तै परे वर्तमान सरकार जारी राख्ने वा काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने रणनीतिमा देखिन्छ।
कर्णालीमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिन माओवादीको व्यवहार हेरिरहेको छ भने काँग्रेसको अवस्था हेरिरहेको छ। एमालेले माओवादीको व्यवहार राम्रो भए सरकारमै रहने र व्यवहार राम्रो नभए संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल काँग्रेसको अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने बताउँदै आएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विनोदकुमार शाह माओवादीसँगको सत्ता साझेदारमा अहिले केही पनि नकारात्मक क्रियाकलाप नरहेको र सत्ता साझेदारीबारे माओवादीको व्यवहारमा भर पर्ने बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म सहमतिकै आधारमा सरकारको काम कारबाही सहज रूपमा अघि बढेको छ। पार्टीले सरकार छाड्न परिपत्र गरेको छैन। संसदीय दलको बैठक पनि बसेको छैन,’मन्त्री शाहले भने, ‘सरकार साझेदारको विषयमा पहिलो कुरा माओवादीको व्यवहारमा भर पर्छ, यदि त्यसमा पनि सम्भव भएन भने हामी काँग्रेससँग पनि सहकार्य गर्न तयार छौँ।’
केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्दैमा प्रदेश सरकार छाडिहाल्नु पर्ने कारण नरहेको मन्त्री शाहको भनाई छ।
कांग्रेस भने एमाले सरकारबाट बाहिरिने दिन पर्खिरहेको देखिन्छ। माओवादीले केन्द्रको गठबन्धन कर्णालीमा लागु हुने वा नहुने कुराले अर्थ नराख्ने बताउँदै आएको छ।
पुस २७ मा एमाले, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीको समर्थनसहित कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा राजकुमार शर्मा निर्वाचित भएका थिए। सरकार गठनको समयको गठबन्धन नै फेरिएपछि राप्रपाले समेत प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।
कांग्रेस–माओवादीको सरकार बन्ने स्थिति भए पनि माओवादीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने की कांग्रेसले गर्ने भन्ने विषयमा भने सहमति हुन सकेको छैन।
माओवादीले कांग्रेस सत्ता साझेदार भए एमालेसँग भएको सहमति अनुसार साढे दुई वर्षपछि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने गरी अहिले आफूले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने बताउँदै आएको छ।
तर निर्वाचनका बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने वचन दिएको कांग्रेस नेताहरूले दाबी गरिरहेका छन्।
चुनावताका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हुम्ला पुगेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नै कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर हुने बताएका थिए।
यति मात्र होइन निर्वाचन क्षेत्र भागबन्डाको बेलामा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रचण्ड र शाहीबिचको सहमति अनुसार शाहीले हुम्लाका ३ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रतिनिधिसभा र एक प्रदेश सभा माओवादीलाई छाडेका थिए। जबकि उनी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा दुवैतर्फ एकल उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस भएका थिए।
पछि खड्का र प्रचण्डले नै कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा उनी नै निरन्तरता हुने गरी भागबन्डा मिलाएपछि शाही प्रदेश सभा झरेका थिए।
‘म यसअघि मुख्यमन्त्री भइसकेको मान्छे प्रतिनिधिसभामा जाने थिएँ, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र हाम्रो पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुरज्यूले प्रदेशमै बस्नुस् तपाईँ नै हो मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता हुने वचन दिनुभयो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले भने, ‘हामी बलियो हुँदाहुँदै पनि सोही वचनले ती निर्वाचन क्षेत्र छोड्यौँ, तर पुस १० मा राजनीतिक घटनाक्रम बदलियो, अहिले त फेरि पुरानै सहमति अनुसार अगाडि बढ्नु स्वाभाविक नै हो।’
चुनावी गठबन्धन नै बिउँतिएपछि कर्णालीमा कांग्रेसले नै मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। आलोपालो नेतृत्व गर्ने भए पनि सुरुमा कांग्रेसले नै नेतृत्व पाउनुपर्ने उनको दाबी छ।
‘एमाले सरकारबाट बाहिरियो भने ठुलो दलका हिसाब सरकारमा जानु स्वाभाविक रहन्छ। गठबन्धनले आवश्यक सम्झियो भने कर्णालीको जिम्मेवारी लिएर फेरि अगाडि बढ्न सकिन्छ’, नेता शाहीले भने।
सरकार फेरबदलको विषयमा अहिले कुनै पनि छलफल नभएको र केन्द्रको निर्णय नै आधिकारिक हुने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसी बताउँछन्।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा काँग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १०, स्वतन्त्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक-एक सांसद छन्। बहुमतका लागि २१ सिट आवश्यक पर्दछ। सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिल्दा कर्णालीमा सरकारका लागि बहुमत पुग्छ।
चैत ९, २०७९ बिहीबार २०:५५:२७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
