गठबन्धनले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नदिने, गृहमा माओवादीसँगै कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको दाबी
काठमाडौँ : लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरकार सहभागी हुने निर्णय गरेसँगै मधेस केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय तीन दल सत्ताधारी हुने भएका छन्।
लोसपाका नेता शरतसिंह भण्डारीका अनुसार बिहीबारको कार्यकारिणी बैठकले वर्तमान गठबन्धनबाट सरकारमा सहभागी हुने र यसका लागि पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो।
जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेसँगै मन्त्रीपरिषद् गठनको छलफलमा सहभागी भइसकेको छ। जनमत पार्टी पहिल्यै सरकारमा सहभागी छ। सरकारलाई समर्थनसँगै विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने रेसम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुन अडिग देखिएको छ।
लोसपाले सरकारमा सहभागी हुने सर्त सम्मानजनक सहभागिता राखेको छ। लोसपासँग जम्मा ४ सिट मात्रै छ। ६ सिट रहेको जनमत पार्टी एक मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी भएकाले लोसपाले पनि एउटा मन्त्रालय पाउने देखिन्छ।
सम्मानजनक सर्त आकर्षक मन्त्रालयका लागि राखेको देखिन्छ। प्रायः मधेस केन्द्रित दलहरूले भौतिक मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्।
बुधबार बसेको प्रमुख चार दलको बैठकमा १२ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीले तीन मन्त्रालयको दाबी पेस गरिसकेको छ। १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीले पनि जसपा समान ३ मन्त्रालयमा दाबी गरिसकेको छ।
प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले १० मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ। उता १९ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खुलेर मन्त्रालयको माग राखेको छैन। तर अहिले माग भइरहेको आधारमा न्यूनतम पनि चार मन्त्रालय पाउन सक्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १० गतेभित्रमा मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको काम सक्काउने तयारीमा छन्। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका १० दलबीच सरकार गठनबारे प्रस्ट खाका बनिसकेको छैन।
गृह र अर्थमा समस्या
एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै २६ मध्ये पाँच मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री छन्। भौतिकमा नारायणकाजी, सञ्चारमा रेखा शर्मा, संस्कृति तथा पर्यटनमा सुदन किराँती र सङ्घीय मामिलामा अमनलाल मोदी मन्त्री छन्। यी सबै माओवादीका हुन्। जनमतबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री छन्।
अहिले वन तथा वातावरण , युवा तथा खेलकुद, गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई, सहरी विकास, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, अर्थ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र रक्षा मन्त्रालय रिक्त छ।
गृह, शिक्षा र वैदेशिक रोजगारसँगै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री लिएको रास्वपाले गृह मन्त्रालयले पाउने सम्भावना छैन। अब सरकारमा पठाउँदा नयाँ सांसदलाई पठाउने तयारीमा रहेको रास्वपाले मन्त्रालयबारे प्रस्ट खाका बनाइसकेको देखिएन।
कांग्रेसले गृह र अर्थसहितै सरकारमा सहभागी हुने सर्त राखिराखेको छ। तर उसको प्राथमिकतामा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय देखिन्छ। कांग्रेसले अर्थमा बढि चासो राखे पनि पार्टीबाट अर्थमा पठाउने सक्षम नेता नभेटिएपछि विकल्पमा गृह राखेको हो। अर्थमा पूर्णबहादुर खड्का, विनोद चौधरी र उदयशमशेर राणाबारे छलफल जारी छ।
उता माओवादी केन्द्र गृह छाड्ने पक्षमा देखिएको छैन। उ अहिलेको मन्त्रीपरिषद्मा एक सिट पार्टीको पक्षमा पार्ने प्रयासमा देखिन्छ।
एकीकृत समाजवादीले पनि गृह वा अर्थ मन्त्रालयसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ।
अन्य दलबाट मन्त्रालयबारे प्रस्ट माग सार्वजनिक भएको छैन। जसपाले यस अगाडि राप्रपाले लिएको जलश्रोत मन्त्रालयमा चासो राखेको देखिन्छ।
गृह, शिक्षा र वैदेशिक रोजगारसँगै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री लिएको रास्वपाले गृह मन्त्रालयले पाउने सम्भावना छैन। अब सरकारमा पठाउँदा नयाँ सांसदलाई पठाउने तयारीमा रहेको रास्वपाले मन्त्रालयबारे प्रस्ट खाका बनाइसकेको देखिएन।
९ चैत, २०७९, १७:२०:३४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
