चार हजार अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने प्रक्रिया थालिँदै

काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन)को प्रमाणीकरणको बेला ‘अयोग्य’ ठहरिएका माओवादी लडाकुहरुलाई दुई लाख रूपैयाँ राहत दिन सरकारले बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

अनमिनको प्रमाणीकरणको बेला अयोग्य ठहरिएका माओवादी लडाकुहरूलाई दुई लाख रूपैयाँको दरले राहत दिन बुधबारदेखि प्रक्रिया अघि बढाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको बैठकले माओवादीका अयोग्य लडाकुहरूलाई कार्यविधि बनाएर राहत दिने निर्णय गरेको थियो। कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया बुधबारदेखि सुरू हुने गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले बताए।

सचिव सिंहका अनुसार सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै राहत वितरण गरिनेछ र वितरणको काम चरणबद्ध रूपमा गरिने छ। राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुनेछ।

तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए। त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए।

एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए। यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई दुई लाख रूपैयाँ राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो।

चैत ८, २०७९ बुधबार १०:१७:२५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।