केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदलको असर प्रदेशमा, अनिर्णयको बन्दी बनेको कर्णाली प्रदेशसभा तीन महिनादेखि ‘बिजनेश’विहीन
सुर्खेत : पछिल्लो समयमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा कर्णाली प्रदेशसभा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। मंसिर ४ को निर्वाचनपछि गठन भएको कर्णाली प्रदेशसभाबाट गत तीन महिनामा कुनै पनि काम हुन सकेन।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बन्यो। जसको राजनीतिक असर कर्णालीमा पर्दा प्रदेश सरकार नै गतिविहीन बनेको छ।
सरकार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, प्रादेशिक कानुन बनाउने, प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने र प्रादेशिक जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने प्रदेशसभाको मुख्य जिम्मेवारी हो।
तर विगतका तीन महिनाको समय प्रदेशसभाले बेकाममा बिताएको छ।
हालसम्म सभामुख र उपसभामुख चयन बाहेक प्रदेशसभाले कुनै काम गर्न सकेको छैन।
केन्द्रमा एमालेसहितको नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण हुने र यसपछि भत्किएर फेरि अर्को गठबन्धन र समीकरण बन्ने क्रम चलिरहँदा यसैको असरका कारण प्रदेश सरकार र सभामा संसदीय गतिविधि ठप्प छन्।
राजनीतिक अन्यौलताकै कारण प्रदेश सरकारले ‘बिजनेश’ दिन सकेको छैन। जसका कारण संसद कामविहीन बनेको नेपाली कांग्रेसका सांसद घनश्याम भण्डारी बताउँछन्।
‘राजनीतिक अन्यौलताकै कारण सरकारले संसदलाई बिजनेशका दिन सकेको छैन, थुप्रै कामहरू रोकिएका छन्,’ सांसद भण्डारीले भने, ‘हामी बारम्बार संसदलाई यसरी बन्धक बनाइनु हुँदैन भनेर आवाज उठाइरहेका छौं।’
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकेर कतिपय सांसद प्रदेशमा फर्किसकेका छन् भने कतिपय काठमाडौंमा बसेर आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग मन्त्रीको लागि ‘लविङ’ गरिरहेका छन्।
पुस १८ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। हालसम्म सभामुख र उपसभामुख चयन बाहेक प्रदेशसभाले कुनै काम गर्न सकेको छैन।
माघ १ मा सभामुख र माघ ३ मा उपसभामुख चुनिएका थिए। माघ ६ मा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसयता त प्रदेशसभाको बैठक नै बसेको छैन।
प्रदेश सभाको महत्वपूर्ण मानिने ‘मिनी संसद’ समेत नेतृत्वविहीन छ। संसद चलायमान नहुँदा प्रदेशसभाका सांसदहरु फुर्सदिलो बनेका छन्।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकेर कतिपय सांसद प्रदेशमा फर्किसकेका छन् भने कतिपय काठमाडौंमा बसेर आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग मन्त्रीको लागि ‘लविङ’ गरिरहेका छन्।
एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन र सरकारमा सहभागिताका सम्बन्धमा केन्द्रको आदेश कुरिरहेको छ।
संसदीय समितिका पदाधिकारी समेत चयन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी चारवटा संसदीय समिति छन्। ती समितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। जुन कुरा बारे सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू पनि बेखबर छन्।
सरकारले ‘बिजनेश’ नदिंदा बैठक बस्न नसकेको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकी बताउँछन्।
प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा ५३ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो भने एक दर्जन विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन थिए। प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएपछि ती विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका छन्।
अझै केही समयसम्म पनि संसदले गति लिने स्थिति देखिंदैन। केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेशमा पनि यसको जोड घटाऊ सुरु हुने देखिन्छ।
नेकपा एमालेसहित सरकारमा गएको माओवादीले अब कांग्रेसलाई समेटेर जानुपर्ने स्थिति छ। यता प्रदेश सरकारमा रहेको एमालेले भने हालसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। उसो त यस विषयमा नयाँ गठबन्धनका दलहरूबीच पनि औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन।
माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिले प्रदेशसभामा बहुमत पुग्छ। प्रदेशसभामा बहुमत हुनका लागि २१ सिटको आवश्यकता पर्दछ। कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीसँग २८ जना छन्।
एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन र सरकारमा सहभागिताका सम्बन्धमा भने केन्द्रको आदेश कुरिरहेको छ।
‘हामी सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्ने कुरा प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीमा निर्भर रहन्छ,’ एमाले कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विनोदकुमार शाहले भने, ‘अर्को कुरा भनेको पार्टी केन्द्रको निर्णय नै हामीमा लागु हुन्छ।’
केन्द्रमा जे-जस्तो भए पनि प्रदेशमा माओवादीले चाहेको खण्डमा एमालेले सहकार्य गर्ने विषय पनि एमाले वृत्तमा चर्चा छ। हाल प्रदेश सरकारमा एमालेका तीन जना मन्त्री छन्।
पुस २७ मा एमाले, राप्रपासहितका दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री शर्माले माघ ११ मा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए।
अब भने शर्माले नयाँ गठबन्धन अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। राप्रपाले भने मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४ जना, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका एक/एक जना सांसद छन्। माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिले प्रदेशसभामा बहुमत पुग्छ।
प्रदेशसभामा बहुमत हुनका लागि २१ सिटको आवश्यकता पर्दछ। कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीसँग २८ जना छन्।
यो सिट अनुसार गठबन्धनले एमालेको भागमा परेको सभामुख पद पनि जोखिममा पर्ने देखिन्छ। हाल एमालेकी नन्दा गुरुङ सभामुख छिन् भने माओवादीकी यशोदा न्यौपाने उपसभामुख छिन्।
चैत ५, २०७९ आइतबार ११:३३:३० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
