पीडित पीडक समाज, पीडकप्रिय राज्य

काठमाडौं : नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा एक वर्ष जेल बसेर उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका पल शाह रुकुमको कार्यक्रममा पुग्दा भव्य स्वागत भयो।

जेल बस्दा काटेको कपाल समेत राम्रोसँग उम्रिएको छैन उनको। उच्चको फैसलाविरुद्द उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सर्वोच्च जाने तयारीमा छ। तर, पल फिल्मी क्षेत्रमा फर्कन आतुर छन्। केही निर्माता उनलाई लिएर फिल्म बनाउने तयारीमा छन्।

पल जेलबाट रिहा भएलगत्तै पीडित भनिएकी नाबालिग गायिका अष्ट्रेलिया उडिन्। उनीसँग उनको दिदि पनि अष्ट्रेलिया गएकी छिन्। उनी उतै छिन्।

नाबालिग बलात्कारको आरोपमा धरौटीमा रिहा भएका अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालले खेलमा मात्र फर्काएन, प्रधानमन्त्रीले हात मिलाएर स्वागत गरिसके भने राष्ट्रपतिले फुलमाला लगाएर बधाई दिइसके।

पलविरुद्ध जाहेरी परेदेखि नै पलको प्रशंसकहरूको तारोमा परेकी उनी पटक-पटक आफ्नो गायन क्षेत्रमा सक्रिय हुने प्रयास गरिन्। तर, सम्भव भएन।

केही महोत्सवमा सहभागी भइन्। सु:खद् स्वागत भएन। सामाजिक सन्जालमा सक्रिय हुन खोजिन्। थप पीडित बनाउनेक्रम रोकिएन। अनि अष्ट्रेलिया लागिन्।

०००

फिल्म क्षेत्रकै अर्को प्रसङ्ग। चलचित्र पत्रकार संघका महासचिव समीर बलामीमाथि एक महिला पत्रकारले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाइन्। उनले महासचिवबाट राजीनामा दिए।

संघले छानबिन गर्न समिति गठन गर्यो। छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दै संघको नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन आयो। छानबिन समितिमा रहेकासहित उम्मेदवार बने।

यौन दुर्व्यवहारका आरोपी बलामीलाई चलचित्र पत्रकारहरूले अध्यक्षमा निर्वाचित गरे। यौन दुर्व्यवहारको आरोपी अध्यक्ष बनेकाले असुरक्षित भएको भन्दै पुरुषहरूसहित १८ जना कला पत्रकारले संघको सदस्यबाटै राजीनामा दिए।

संघका अन्य सदस्य र कार्यसमितिमा रहेका महिला पत्रकार मौन छन्। उनीहरू यौन दुर्व्यवहारका आरोपी बलामीसँगै सहकार्य गर्दै चलचित्र पत्रकारको हक-हितको संरक्षणमा सक्रिय छन्।

०००

पछिल्लो समय समाजमा परिचित जो अपराधमा जोडिएका छन्, उनीहरूप्रतिको व्यवहारले पीडितमैत्री हैन। पीडकप्रेमी बन्दै गएको प्रमाण बन्यो यो सत्य। समाजमात्रै हैन राज्यको व्यवहार पनि योभन्दा भिन्न देखिएन।

राजनीतिक दृश्य पनि याेभन्दा फरक छैन। सर्वोच्चबाट निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेको प्रमाणित भएका रवि लामिछाने राजनीतिमा सक्रिय छन्।

नाबालिग बलात्कारको आरोपमा धरौटीमा रिहा भएका अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालले खेलमा मात्र फर्काएन, प्रधानमन्त्रीले हात मिलाएर स्वागत गरिसके भने राष्ट्रपतिले फुलमाला लगाएर बधाई दिइसके।

जसरी फिल्मी क्षेत्रका व्यक्ति अनि पलका प्रशंसकले विना हिच्किचाहट पलको पक्षमा माहोल बनाउन सहयोग गरे सन्दीपको हकमा उनका प्रशंसक अनि क्यानले त्यो भूमिका निभायो।

पलले कमसेकम एक तहको अदालतबाट सफाइ पाए। तर, सन्दीपविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अझै मुद्दा चलिरहेकै छ। पूर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका सन्दीपलाई उच्च अदालतले विवादित व्याख्यासहित धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो। सर्वोच्चले उस्तै प्रकृतिको आदेशबाट विदेश जाने बाटो खोल्यो।

पीडित एक संस्थाको शरणमा बसेर उपचाररत छिन्। यता सन्दीपलाई बधाई खान भ्याइनभ्याइ छ। यो दृश्यले गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा समाजमात्र हैन राज्यका निर्णायक तहमा बसेकाहरू समेत उदार बन्दै गएको पुष्टि भयो।

०००

यी भए कला अनि खेलको कुरा। राजनीतिक दृश्य पनि याेभन्दा फरक छैन। सर्वोच्चबाट निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेको प्रमाणित भएका रवि लामिछाने राजनीतिमा सक्रिय छन्।

सर्वोच्चबाट कुनै नेपाली नागरिक विदेशी नागरिक बने त्यही मितिबाट नेपाली नागरिकता स्वत: निष्क्रिय रहने व्याख्या गर्यो। सो व्याख्या अनुसार रवि सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिक बने लगत्तै उनको नेपाली नागरिकता स्वत: निष्क्रिय भयो।

त्यही निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेर सन् २०१५ मा उनले नेपाली राहदानी बनाए। अदालतले उनको नागरिकता सक्रिय हो या निष्क्रिय मात्र हेरेको थियो। सोही अनुसार विदेशी नागरिक बने लगत्तै निष्क्रिय भएको ठहर गर्यो।

प्रहरीमा पहिल्यै यसबारे उजुरी परेको थियो। दोहोरो नागरिकताको प्रयोग र निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरि राहदानी नविकरण गरेको घटनालाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले बदनियत देखेन। त्यही अनुसारको अनुसन्धानको रायसहितको सुझाव जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ।

स्मरण रहोस् काठमाडौं परिसरका एसएसपी दानबहादुर कार्की रवि गृहमन्त्री हुँदा काठमाडौं परिसरमा सरुवा पाएर आएका हुन्। एसएसपी र डिआईजीको सरुवाको अधिकार गृहमन्त्रीकोमा छ।

हाम्रो समाजमा आएका प्रतिक्रिया हेर्दा नाबालिगलाई मात्र बलात्कार हुन्छ जसरी पीडित नाबालिग हो कि हैन भन्नेमा केन्द्रित भयो। यो गलत हो। बलात्कार त ६५ वर्षको महिलाको नि भैरहेको छ नि!

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने, राष्ट्रपतिमा स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्ने पार्टी नीति छाडेर दलीय उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिने निर्णयको प्रभाव प्रहरीको प्रस्तावित रायमा देखिन्छ।

स्रोतको दाबी सत्य हो भने रवि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरकारमा सहभागी हुनेबारे निरन्तर संवादमा छन्। सरकारलाई दिएको समर्थन कायम गर्ने सर्त राहदानी दुरुपयोग मुद्दा निष्क्रिय बनाउन सघाउनुपर्ने राखेका थिए। प्रचण्ड अहिले आफैँ गृहमन्त्री समेत हुन्।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा रास्वपाको मत लिन उम्मेदवार पौडेलबाहेक अन्य नेता सक्रिय भएका थिएनन्। रविलाई पौडेलको पक्षमा मत हाल्न सहमत गराउन प्रचण्ड आफैँ सक्रिय भएका थिए।

राज्य र समाज किन पीडक मैत्री हुँदैछ?
पल शाहको मुद्दा होस् या सन्दीप, दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेका रवि लामिछाने हुन् या निर्मल पुर्जा या समीर बलामी नै। उनीहरूलाई राज्य अनि आफ्नै समुदायसँगै समाजले कसरी सहज स्वीकारिरहेका छन्? किन पीडितलाई थप पीडा दिँदै राज्य र समाज पीडकमैत्री पथमा तीव्र गतिमा लम्किरहेको छ?

समाजशास्त्रका सह-प्राध्यापक टीकाराम गौतम कानूनले महिलालाई बलियो बनाउन खोजे पनि कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पितृसत्तात्मक सोच भएका महिला तथा पुरुष हुँदा पुरुषहरूलाई माफी दिने तरिकाले कानून लागू गर्ने काम भइरहेको हो।

महिला मैत्री समाज नहुनु अनि समानताको बलियो आधार नहुनाले पीडक मैत्री समाज बनेको उनको तर्क छ।

‘पितृसत्तात्मक समाजमा पीडितलाई संरक्षण गरिन्न, अनावश्यक प्रश्न सोधेर निरीह बनाइन्छ। पीडकलाई उन्मुक्ति दिइन्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालदेखि न्यायालयसम्म महिलामैत्री नहुनुको परिणाम हो।’

जुनसुकै देशमा पनि नागरिकता र राहदानीको मुद्दा गम्भीर हुने भए पनि  रविको मुद्दामा पुराना राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा र नयाँलाई काम गर्न नदिनेको रूपमा बुझेर गम्भीर अपराधलाई पनि माफी दिने स्तरमा समाज पुगेको गौतमको मत छ।

निर्मल पुर्जा, रवि लामिछाने, पल शाह र सन्दीप लामिछाने सबै सेलिब्रिटि हुन्। हाम्रो समाज सेलिब्रिटी सिन्ड्रोमले ग्रसित छ। उनीहरूलाई कानूनै नलाग्ने हो भन्ने बुझेको जस्तो देखिन्छ समाजले अनि अनुसन्धानकर्ताले पनि।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल मेल डोमिनेटेड (पुरुषप्रधान) समाज भएकाले सन्दीप र पल शाहको मुद्दामा समाजले उनीहरूलाई सहजै स्वीकारेको देख्छन्। त्यसकै परिणाम समाजले मात्र हैन, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले उनीहरूको अर्कै सफलता देखाएर हात मिलाउन नहिच्किचाएको उनको मत छ।

बलात्कारबारे अहिले चलेको बहसमा उनी सहमत देखिएनन्। बलात्कार जस्तो गम्भीर घटना केबल उमेरको बहसमा बढि केन्द्रित भएर अपराधको गम्भीरता ओझेलमा परेको उनले बताए।

‘हाम्रो समाजमा आएका प्रतिक्रिया हेर्दा नाबालिगलाई मात्र बलात्कार हुन्छ जसरी पीडित नाबालिग हो कि हैन भन्नेमा केन्द्रित भयो,’ मल्लले भने, ‘यो गलत हो। बलात्कार त ६५ वर्षको महिलाको नि भैरहेको छ नि! त्यसैले बहस उमेरमा मात्रै हैन अपराधको प्रवृत्ति केन्द्रीत हुनुपर्छ।’

मल्ल समाज सेलिब्रिटी सिन्ड्रोमले ग्रसित हुँदा उनीहरूलाई कानूनै नलाग्ने भन्ने बुझेको हो कि जस्तो देखिएको र अनुसन्धानकर्ताको बुझाइ पनि यहि देखिँदा अनुशासनहीनता बढेको बताउँछन्।

‘रवि, पल, सन्दीप अनि निर्मल पुर्जा समाजमा प्रशंसक बनाएकाहरू हुन्। उनीहरूको पक्षमा प्रशंसक लागे। समाज प्रभावित भयो,’ उनले भने, ‘तर अनुसन्धानकर्ता र अदालतले कसको कति प्रशंसक छन् हैन प्रमाण के छ हेर्नुपर्छ। त्यसमा चुक भइरहेको छ।’

पीडितको अभियोजन र अनुसन्धान फितलो गर्दिने, अदालतमा प्रस्तुतिकरण पनि कमजोर गर्दिने भएकाले सरकारवादी मुद्दा हारेको देखिन्छ। अर्को न्यायालय कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ।

अधिवक्ता सतिश राज मैनाली फौजदारी न्यायमा अलिकति पनि शंका गर्ने ठाउँ रह्यो भने आरोपीलाई फाइदा हुने भएकाले रवि र निर्मल पुर्जाको राहदानीको मुद्दा होस् या पल र सन्दीप लामिछानेको बलात्कारको मुद्दा होस् पीडकले शंकाको लाभ पाएको बताउँछन्।

पलको मुद्दामा अदालतमा जाहेरीकर्तासहितको बयान बदलियो। सन्दीपको मुद्दामा पीडितको उमेरलाई विवादमा ल्याइयो। रविले देश बनाउन आएको भन्दै दोहोरो नागरिकता, राहदानीको कसुरलाई सामान्यीकरण गरियो। पुर्जा अन्तराष्ट्रिय सेलिब्रिटी भइहाले।

‘बलात्कार, नागरिकता र राहदानी तीनै मुद्दा सरकावादी हुन्। अधिकांश सरकारवादी मुद्दामा सरकार हार्छ,’ मैनालीले भने, ‘पीडितको अभियोजन र अनुसन्धान फितलो गर्दिने, अदालतमा प्रस्तुतिकरण कमजोर गर्दिने भएकाले सरकारवादी मुद्दा हारेको देखिन्छ। यस्तोमा न्यायालय कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ।’

०००

‘समाज सेलिब्रिटी सिन्ड्रोमबाट ग्रस्त देखियो’
हेमन्त मल्ल, पूर्व डिआईजी
पहिलो बलात्कारको सवालमा हेरौँ, हाम्रो समाजमा आएका प्रतिक्रिया हेर्दा नाबालिगलाई मात्र बलात्कार हुन्छ जसरी पीडित नाबालिग हो कि हैन भन्नेमा केन्द्रित भयो। यो गलत हो बलात्कार त ६५ वर्षकी महिलालाई नि भैरहेको छ नि।

त्यसैले बलात्कारको पाटोमा अनुसन्धान हुनुपर्ने पीडितको उमेरमा अल्झिएको देखियो।मेल डोमिनेटेड (पुरुषप्रधान) समाज भएकाले सन्दीप र पल शाहको मुद्दामा समाजले उनीहरूलाइ सहजै स्वीकार्यो। समाजले मात्र हैन प्रधानमन्त्री देखि राष्ट्रपति सम्मले हात मिलाए उनिहरूको अर्को कामलाई लिएर  ।

निर्मल पुर्जा, रवि लामिछाने, पल शाह र सन्दीप लामिछाने सबै सेलिब्रिटि हुन्। हाम्रो समाज सेलिब्रिटी सिन्ड्रोमले ग्रसित छ। उनीहरूलाई कानूनै नलाग्ने हो भन्ने बुझेको जस्तो देखिन्छ समाजले अनि अनुसन्धानकर्ताले पनि।

रवि, पल, सन्दीप अनि निर्मल पुर्जा समाजमा प्रशंसक बनाएकाहरू हुन्। उनीहरूको पक्षमा प्रशंसक लागे। समाज प्रभावित भयो। तर, अनुसन्धानकर्ता र अदालतले कसको कति प्रशंसक छन् हैन प्रमाण हेर्नुपर्छ। त्यसमा चुक भइरहेको छ।

‘फौजदारी न्याय प्रणाली नै पीडकलाई उम्काउने खालको छ’
सतिश राज मैनाली, अधिवक्ता 
फौजदारी न्यायमा अलिकति पनि शंका गर्ने ठाउँ रह्यो भने आरोपीलाई फाइदा हुन्छ। रवि र निर्मल पुर्जाको राहदानीको मुद्दा होस् या पल र सन्दीप लामिछानेको, बलात्कारको मुद्दा होस् यहाँ पीडकले शंकाको लाभ पायो।

फौजदारी न्याय प्रणाली नै पीडकलाई उम्काउने खालको छ। उदाहरणका लागि फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका जसले सर्वस्वसहित जन्मकैद पाउँछ उसको सम्पत्ति त पीडितको हुनुपर्ने हो नि! तर, त्यो सरकारको हुन्छ।

रवि लामिछाने र निर्मल पुर्जाको मुद्दा फरक छ। जुनसुकै देशमा पनि नागरिकता र राहदानीको मुद्दा गम्भीर हुन्छ। रविको मुद्दामा पुराना राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा र नयाँलाई काम गर्न नदिनेको रूपमा बुझेका हुन्।

अर्को बलात्कार तथा नगारिकता राहदानीको मुद्दा सरकारवादी हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निकाल्ने प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने ८५ प्रतिशत सरकारवादी मुद्दा हारेकाे देखिन्छ। किन त?

पीडितको अभियोजन र अनुसन्धान फितलो गर्दिने, अदालतमा प्रस्तुतिकरण पनि कमजोर गर्दिने भएकाले सरकारवादी मुद्दा हारेको देखिन्छ। अर्को न्यायालय कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ। न्यायाधीशहरूले पनि स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सकेको देखिँदैन।

‘समाज विचारहीन र विश्लेषणहीन देखियो’
टीकाराम गौतम, सह-प्राध्यापक
पल शाहलाई सहजै समाजले किन स्वीकार्यो? पीडितलाई किन पलायन गरायो? भनेर बुझ्न समाजको संरचना बुझ्न जरूरी छ। हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक समाज हो।

कानूनले महिलालाई बलियो बनाउन खोजे पनि कार्यान्व्यन गर्ने स्थानमा पितृसत्तात्मक सोच भएका महिला तथा पुरुष छन्, जसले पुरुषहरूलाई माफी दिने तरिकाले कानून लागू गर्छन्।

महिलामैत्री समाज नहुनु समानताको बलियो आधार नहुनाले पीडकमैत्री  समाज बनेको छ। पितृसत्तात्मक समाजमा पीडितलाई संरक्षण गरिन्न, अनावश्यक प्रश्न सोधेर निरीह बनाइन्छ र पीडकलाई उन्मुक्ति दिइन्छ। सामाजिक सञ्जालदेखि न्यायालयसम्म महिला मैत्री नहुनुको परिणाम हो।
 
अर्को रवि लामिछाने र निर्मल पुर्जाको मुद्दा फरक छ। जुनसुकै देशमा पनि नागरिकता र राहदानीको मुद्दा गम्भीर हुन्छ। रविको मुद्दामा पुराना राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा र नयाँलाई काम गर्न नदिनेको रूपमा बुझेका हुन्।

यी दुवै घटनालाई हेर्दा हाम्रो समाज बढि प्रतिक्रिया दिने र गहिरो गरि सोच्ने विचार विश्लेषण गर्ने खालको होइन। ऐन कानून हेर्ने भन्दा पनि भावनात्मक, संवेगात्मक, विचारहीन र विश्लेषणहीन देखिन्छ।

चैत ४, २०७९ शनिबार १४:०४:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।