नक्कली लाइसेन्सको घनचक्कर : पूर्व सांसद्को छोरामाथि छानविन गर्न प्रहरीदेखि अख्तियारसम्म टक्टकिए

काठमाडौं : यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख राजकुमार कपालीले बिहिबार कार्यालयले जारी गरेको सवारी चालक अनुमती पत्रको डिजिटल रेकर्ड हेरे।

रेकर्डमा रविनसिंह कार्कीले आफ्नो भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा पेश गरेको सवारी चालक अनुमति पत्र भेषबहादुर माझीको नाममा देखियो।

जुन मितिमा कार्कीले कारको प्रयोगात्मक परिक्षा दिएर पास भएको विवरण बनाइयो त्यो मितिमा माझी फेल भएको रेकर्डमा देखियो।

सो सवारी चालक अनुमति पत्र आफ्नो भएको भन्दै कार्कीले प्रहरी हुँदै अदालतमा पेश गरेर अदालतले सवारी ज्यान मुद्दालाई सवारी दुर्घटना बनाएको विवरण देखाउँदै कपालीसँग अबको प्रक्रियाबारे प्रश्न गर्दा उत्तरहीन भए।

उकेराको जिज्ञाशामा निकै बेरपछि उनले यसबारे कार्यालयमा कसैले निवेदन दिए  प्रक्रियामा जाने तर्क गरे।

कसैले नक्कली सवारी चालक अनुमति बनाएको प्रमाणित हुँदा पनि निवेदन नआएसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन त भन्ने जिज्ञाशामा बल्ल उनले ‘यसबारे यातायात व्यवस्था विभागमा जानकारी गराउने र विभागको निर्देशन अनुसार गर्ने’ बताएर झारा टारे।

कार्यालयले किर्ते सम्बन्धी विवरण खुलाएर प्रहरी कार्यालयलाई पत्र पठाएर छानविन गराउन सक्छ। तर, उनी प्रहरीलाई जानकारी दिन तयार देखिएनन्।

०००

मदिरा पिएर गाडी चलाउँदा ठक्कर दिएर एक जनाको ज्यान गएपछि जिल्ला अदालत मोरङले रविनविरुद्द साढे तीन वर्ष कैदको सजाय तोकेको थियो। उच्च अदालतले मदिरा पिएर नभई  टायर पड्किएर दुर्घटना भएको देखिएको भन्देै सजाय घटाएर छ महिना २५ दिन बनायो।

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने विकल्प बाँकी थियो। तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन नगर्न निर्देशन दिएर रविनलाई सवारी ज्यानमा उन्मुक्ति दियो।

कार्कीको नामको सवारी चालक अनुमति पत्र भन्दै पूर्व सांसद् विन्दिया कार्कीले पेश गरेको सरकारी विवरण किर्ते भएको प्रमाणित भइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरू सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा पनि उन्मुक्ति दिने मुडमा देखिए।

०००

कार्कीको नाममा बनेको नक्कली सवारी चालकको विवरण उनको आमा तत्कालीन प्रदेश १ कि सांसद विन्दिया कार्कीले २०७८ असार ६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा पेश गरेकी थिइन्।

जबकी २०७८ जेठ २७ मा रविनसिंहले बयान दिँदा यातायात कार्यालय कोशीबाट दुईपाङग्रे र चार पाङ्ग्रे चलाउने सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको दाबी गरेका थिए।

प्रहरीले कार्कीको सवारी चालक अनुमति पत्र भएको भन्दै मुद्दाको मिसिलमा संलग्न गरेको प्रमाण किर्ते भएको पुष्टि भइसक्यो। तर, प्रहरी मौन छ।

प्रहरीमै पेश भएको प्रमाण किर्ते देखिएपछि अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया हुन्न? भन्ने जिज्ञाशामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपी टीका कार्कीले मुद्दा जिल्ला हुँदै उच्चसम्म पुगेको र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेपछि प्रहरीले केही गर्न नमिल्ने दाबी गरे।

तर, कार्कीविरुद्दको मुद्दा किर्तेको हैन, सवारी ज्यानको हो। जिल्ला अदालत र पुनरावेदनमा सवारी चालक अनुमति पत्र किर्तेमा मुद्दा चलेको हैन।

सरकारी दस्तखत छाप किर्ते अलग प्रकृतिको अपराध हुने भए पनि डिएसपी टीका कार्कीले यसलाई पनि सवारी ज्यानमा लगेर जोडेर अपव्याख्या गरे।

यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका कर्मचारीले सरकारी रेकर्डमा छेडखानी गरेर एकको नाममा रहेको सवारी चालक अनुमति पत्रको विवरण अर्को व्यक्तिको नाममा बनाइदिएको देखियो।

एक वर्षअघि नै कार्यालयले यसबारे फाइलै बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो। अख्तियारमा यो विषयको फाइल छ पनि। तर, आयोगले यसको छानबिनमा चासो राखेको देखिएन।

आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले सो प्रकरणको फाइल आएको तर त्यसबारे के भइरहेको छ भन्ने जानकारी सरोकारावाला बाहेक अन्यलाई जानकारी दिन नमिल्ने दाबी गरे।

चैत २, २०७९ बिहीबार १४:५०:१४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।