दीपक मनाङ्गेको सांसद पद खारेज गर्न सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : दीपक मनाङ्गेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

पूर्ण सुनुवाईकै क्रममा निरुपण हुनुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतबाट बाटोका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश भएको छ।

इजलासले लिखित जवाफ प्राप्त भएको दुई साताभित्र पेशी तोक्न पनि निर्देशन दिएको छ। प्रदेश सांसदमा निर्वाचित दीपक मनाङ्गे भनिने राजिव गुरुङले अदालतबाट तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भन्दै उनी सांसदको उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको रिटमा दाबी लिइएको छ।

संवैधानिक इजलासले गुरुङविरुद्धको ज्यान मार्ने उधोग मुद्दामा  पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा कुनै निवेदन वा पुनरावेदन परेको नपरेको सम्बन्धी मिसिल अवलोकनार्थ साथै राखेर पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ।

जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम गुरुङले सजाय पुरा गरेपनि पाटन पुनरावेदन अदालतले सजायको अवधि बढाएर ५ वर्ष पुर्याएको र त्यो भोग्न बाँकी रहेको रिट निवेदकको दावी छ।

चैत १, २०७९ बुधबार १८:२५:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।