चौथो अंग : मिडियाको आलोचनात्मक चेत खस्कियो, समाचारमा ‘क्लिक’ हावी भयो
केही दिनको राजनीति परिदृष्य हेर्ने हो भने पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ बन्ने अनि फेरि त्यो पनि भत्किएर अर्कै गठबन्धन बन्ने देखियो।
दलका नेताहरूले सरकार चेपुवामा परेको, लोकतन्त्रमाथि खतरा बढेको जस्ता आफू अनुकूल तर्क गरिरहे। आम नागरिक त्यसमा विश्वस्त हुनसक्ने आधारहरू थिएन। मिडिया त्यसकै पछि मात्र लागे।
सञ्चारमाध्यमले यस्ता घटनालाई महत्त्वका साथ छापे, जुन स्वभाविक थियो। समाचार त छापियो तर नागरिकका जीवनमा तिनको के अर्थ रहन्छ वा कसरी नागरिक जीवन प्रभावित हुनसक्छ भन्ने समाचार विश्लेषणमा मिडिया कमजोर नै देखियो।
एउटा गठबन्धन भत्किएर अर्को बन्दा त्यसले लोकतन्त्रमा के प्रभाव पार्छ? बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई कसरी सुधार्न सक्छ? मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नयाँ गठबन्धनले कस्तो पाइला चाल्छ? आम नागरिकलाई गठबन्धन भत्किनु र नयाँ बन्नुले के प्रभाव पर्छ? प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहे।
दलका नेताहरूले सरकार चेपुवामा परेको, लोकतन्त्रमाथि खतरा बढेको जस्ता आफू अनुकूल तर्क गरिरहे। आम नागरिक त्यसमा विश्वस्त हुनसक्ने आधारहरू थिएन। मिडिया त्यसकै पछि मात्र लागे। उनीहरूले गठबन्धन भत्कनु र बन्नुलाई नागरिक तहको सरोकारसँग जोड्न सकेनन्।
समाचारको कुनै घटनाको सपाट विवरण मात्र हुनुहुन्न। त्यो कुनै न कुनै रूपमा मानवकेन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, यहाँ मान्छेको अनुहार नै हराएको समाचार धेरै भयो, अमूर्त। मानवशास्त्री-समाजशास्त्रीको हिसाबले हेर्दा पत्रकारहरूले मानवशास्त्री/समाजशास्त्रको अझ बढि उपयोग गर्नुपर्ने देखियो।
समाचारले समाज बुझ्न सक्नुपर्छ। समाजका लागि हो पत्रकारिता। समाज बुझिएन भने संवेदनाहीन समाचार आउँछन्। समाजलाई छाम्नसक्ने सामग्री आउनुपर्ने हो। तर, हाम्रा मिडियाका सामग्रीहरू माथि-माथि तैरियो। समाजभित्र पस्नै सकेन।
पत्रकारिताले सुविचारित गहिरो समाचार दिन नसक्दा समाजमा अराजकता फैलने डर हुन्छ। यसै त अहिले मुलधार भनिने मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जाल हावी भइरहेको अवस्था छ। यस्तोमा गलत सूचना प्रवाह भयो भने अफवाह फैलन्छ। डिजिटल फाँसीजमको बोलवाला बढ्छ। मिडियाका प्रभावहीन सामग्री हेर्दा हामी कतै त्यही बाटोमा दौडिरहेका त छैनौँ भन्ने लाग्छ।
पत्रकारिता क्लिकमा रमाउने, समाज सांस्कृतिक पछौटेपनमा
पञ्चायतकालमा सीमित पत्रिकाहरू थिए। निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि ती मिसन पत्रकारिता गरिरहेका थिए। बहुदल पुन:स्थापना भयो। बहुदलपछि नागरिक तहबाट रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने थियो तर त्यो गतिलो भएन। केवल सत्ताको कुरा नागरिकलाई सुनाउने काम मात्र भयो। नगरिकका कुरा सरकारलाई कमै सुनाइयो। कोरा कुरा मिडियामा हावी भए।
कस्तो खाले नागरिक बनाउने भन्ने राज्यको मिसन पनि हुन्छ नि होइन? त्यो पनि देखिँदैन। अब राज्यले कस्तो खाले नागरिक चाहेको भन्नेमै प्रष्ट नभएपछि मिडियाले मात्रै के गरोस् र!
यद्यपि २०६३ अघि वैचारिक पत्रिकाहरू थिए, जसले समाजमा एकखालको बहस सिर्जना गरेको थियो। अहिले समाज खुला भएको छ। यो बेलामा वैचारिक खाले पत्रपत्रिका, अनलाइन द्रुतगतिमा विकास हुनुपर्ने हो। तर, भएको देखिएन।
लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने वैचारिक बहस हो। विचारको सिर्जना नहुनु लोकतन्त्रका लागि घातक हो। धेरै थरीका विचार सिर्जना गरेर समाजमा प्रवाह गर्दा समाजलाई जागरुक र सचेत बनाइरहन सकिन्छ। तर, त्यसमा हामी सबै चुकिरहेका छौँ।
वर्तमान संविधानले पनि खास खालको मान्छेको कल्पना गर्दछ, त्यसैले कस्तो खाले नागरिक बनाउने भन्ने राज्यको मिसन पनि हुन्छ नि होइन? त्यो पनि देखिँदैन। अब राज्यले कस्तो खाले नागरिक चाहेको भन्नेमै प्रष्ट नभएपछि मिडियाले मात्रै के गरोस् र!
त्यसैको प्रभाव अहिले समाजमा ‘मिडियाले गर्छ चाहिँ के?’ भन्ने धारणा बढिरहेको छ। मिडियाको सान्दर्भिकतामाथि बहस शुरू भएको छ।
अर्को समस्या पत्रकारितामा बहुलता हुन सकेन। यसो हेर्दा के नै हो र बहुलता भनेको लाग्न पनि सक्छ। तर, बहुलताविहीन मिडिया पत्रकारका लागि नै चुनौती हो।
अहिले मिडिया गम्भीर सामग्रीभन्दा क्लिकतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ। क्लिकतिर बढि ध्यान दिँदा पाठकले पढ्ने अनि बिर्सने त हो। पाठकले पढेर मनन गर्न त सामग्री पनि त्यही प्रकारको गम्भीर हुनसक्नुपर्यो नि!
अहिले त सामाजिक सञ्जालले मुलधारको पत्रकारितालाई नै घिसारको हो कि जस्तो देखिन्छ। हुनुपर्ने मुलधारका मिडियाका सामग्रीले सामाजिक सञ्जाललाई डोहोर्याउनुपर्ने हो नि!
मिडियाका सामग्री पढ्दा अनि हेर्दा लाग्छ यसरी त मिडियाले कसरी आफ्नो धर्म निभाउन सक्ला र!
आम पाठकमा पनि सांस्कृतिक पछौटेपन देखिन्छ। प्रविधिहरू बन्दा खास खालको चेतनाको अपेक्षा राखिएको हुन्छ सदुपयोगका लागि। अहिले डिजिटल डिभाइसको युग आएको छ। तर, त्यसको सदुपयोग भएको छ कि या दुरूपयोग? अझ भन्दा अपउपयोग भएको छ कि? कसैले मुल्याङ्कन गरेका छैनन्।
अहिले त सामाजिक सञ्जालले मुलधारको पत्रकारितालाई नै घिसारको हो कि जस्तो देखिन्छ। हुनुपर्ने मुलधारका मिडियाका सामग्रीले सामाजिक सञ्जाललाई डोहोर्याउनुपर्ने हो नि! उल्टो भएको पो देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा आउने सस्ता सामग्री नै मुलधारका सामग्री बनिरहेका छन्। यो यसैको प्रभाव हो। मुलधारका मिडिया सस्ता सामग्री केन्द्रीत समाजका लागि पक्कै राम्रो होइन। तर, घरि-घरि त्यस्तै भइरहेको देखिन्छ।
मिडियाका सामग्री सिधै मान्छेसँग कनेक्ट हुनुपर्ने हो नि! विषय, अनि व्यक्ति मिडियाको सामग्री हुनुपर्ने हो नि! तर यहाँ त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन। यो सामाजिक सञ्जालकै प्रभाव पनि होला।
आलोचनात्मक चेत खस्किँदै छ
आलोचनात्मक चेत मिडिया र मिडियाकर्मीका लागि अनिवार्य तत्व हो जस्तो लाग्छ। तर, अहिलेका सामग्री हेर्दा हाम्रो मिडियाले आलोचनात्मक र फरक दृष्टिकोण तुलना गरेर हेर्न सकेको देखिँदैन।
यसमा दुईवटा उदाहरण दिन्छु।
पहिलो डाक्टर गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी आन्दोलनलको प्रभावले चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्न विभिन्न ऐन र नियमावलीहरू पास भएका छन्। त्यसको प्रभावले एक सय भन्दा बढि नर्सिंङ कलेजहरू बन्द भए।
नेपालका नर्सहरूको गुणस्तरमा प्रश्न त उठेको थिएन नि होइन? केसीले राम्रो नियतका साथ आन्दोलन गरे पनि त्यसको प्रभाव कस्तो पर्यो भनेर रिपोर्टिङ आउनु पर्ने हो नि! तर आएन।
व्यक्तिलाई मात्र हिरो देखाएर मिडियाले आफ्नो आलोचनात्मक चेत गुमाएको यो शायद एक उदाहरण हो। केसी सादगी हुनुहुन्छ। उहाँको नियतमा खराबी थिएन होला। तर, त्यसको प्रभाव खै केलाएको त?
नियत सफा हुँदा-हुँदै पनि नतिजा खराब आयो भने त्यसलाई उजागर गर्ने काम मिडियाको हैन र?
मिडियाले अजेण्डाको चिरफार गर्नसक्नु पर्ने हो। तर गम्भीर एजेण्डालाई पनि रोमान्टिसाइज गरिरहेका छन्। तत्वमा हैन सारमा दौडिए। कस्मेटिकरणमा हाम्रो धेरै ध्यान गयो।
हाम्रा मिडिया सन्दर्भअनुसार तुलनात्मक समाचार विश्लेषणमा पनि कमजोर हुन् कि जस्तो लाग्छ।
उदाहरणका लागि अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) बारे मिडियामा पक्ष अनि विपक्षमा भएका बहसलाई लिन सकिन्छ। एमसीसीका सबै कोणबारे मिडियामा बहस भए। यो राष्ट्रहितमा छ कि राष्ट्रहितको विरुद्धमा छ भनेर लामै बहस भयो।
एमसीसीमा जसरी छलफल बहस भयो, त्यसरी नै चीनको एक बैंकको ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे बहस भयो त? चिनियाँ ठेकदारले बनाउने तर नेपालले नाफा कमाउने कहिले हो थाहा छैन।
चीनले ऋणको भारी बोकाएको छ। तर, यसबारे खै बहस भएको? कति ऋण हो अनि कति अनुदान हो? शर्त के हो? ऋण तिर्ने सरकारको रणनीति के हो अनि त्यो रणनीतिले कहिलेसम्म ऋण तिर्न सक्छ? देशलाई त्यो परियोजना नाफा हो या घाटा? यसबारे मिडियामा पर्याप्त बहस चलेन।
यसरी मिडिया एकातिर मात्रै लाग्ने हो या राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नेर सबै पक्षबारे बहस चलाउने हो? मिडियाले अजेण्डाको चिरफार गर्नसक्नु पर्ने हो। तर गम्भीर एजेण्डालाई पनि रोमान्टिसाइज गरिरहेका छन्। समाचारको सार र गुणवेत्तामा थुप्रै प्रश्नहरू उठाउन सकिन्छ।
स्वार्थ मिल्ने कुन समाचारको लिंक सामाजिक सञ्जालमा आयो भने अधिकांशले पढ्दै नपढि रियाक्ट गर्ने, कमेन्ट गर्ने अनि शेयर गर्ने गरेको देखिन्छ। यस्तोमा समूह नै सक्रिय देखिन्छ।
संसारभर नै राज्य बजारसामू निरीह भइरहेका छन्। नवउदारवादको नैसर्गिक चरित्र नै हो यो। बजार हावी हुँदा हामीले सोच्ने अनि पर्गेल्ने आलोचनात्मक चेत खस्कँदै छ। यो समाजको विकासका लागि ठूलो चुनौती हो। समाजबाट आलोचनात्मक चेत हरायो भने त्यसले निम्त्याउने दुर्घटना हो। हामी कतै त्यतै लम्किरहेका त छैनौँ?
अभिव्यक्त भएका हुन्, अराजक होइन
केही समयदेखि जघन्य अपराधका मुद्दाबाट सफाइ पाउँदा वा भ्रष्टाचार जस्तो अपराधमा जेल बसेर बाहिरिएकाहरूको स्वागत फूलमालाले भएको देखिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिमा हीनता र लज्जा हुनुपर्नेमा गौरव गरे जस्तै पनि देखिएको छ।
यसले कतै यो समाज हिंसाप्रेमी भएको त होइन भन्ने पनि शंका लाग्छ नै। हुन त हाम्रो समाजले परम्परागत रूपमा नै हिंसाको सामान्यीकरण गर्दै आएको नै हो। त्यसैको असर हाम्रो समाजमा परेकै छ। अझ अहिलेको प्रभावको कारक हेर्ने हो भने यसमा मुलधारका मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जालले अलि बढि हिंसाप्रेमी बनाएको देख्छु म।
स्वार्थ मिल्ने कुन समाचारको लिंक सामाजिक सञ्जालमा आयो भने अधिकांशले पढ्दै नपढि रियाक्ट गर्ने, कमेन्ट गर्ने अनि शेयर गर्ने गरेको देखिन्छ। यस्तोमा समूह नै सक्रिय देखिन्छ। यसले समूह नै लागेको जस्तो देखिन सक्छ। प्रचलनमा आएको साइबर सेना यस्तै एक उदाहरण हुनसक्छ।
जातको आधारमा, लैंगिकताका आधारमा हुने विभेदको विरुद्ध बोल्नेलाई एक थरी यथास्थितिवादीले अराजक भएको, एकता भाड्न खोजेको, अनि यसलाई मिडियाले सहयोग गरिरहेको भन्ने पनि बुझ्न सक्छन्।
तर यी दुवै प्रसङ्गमा त्यस्तो हैन। हिजो पञ्चायतकालमा ‘एक देश एक भेष’ भन्ने थियो। आफ्नो संस्कार र संस्कृति त्यागेर राज्यले सबै नेपाली एकै बनाउने ध्याउन्नमा सांस्कृतिक विविधतालाई मास्न खोजेको थियो। त्यो अभियानको पक्षमा पनि समूह त थियो। तर, त्यो बेला समाजै एक भाषा अनि एक भेषमा पक्षमा लागेको त थिएन नि! यदि समाजै लागेको भए २०४६ को परिवर्तन कहाँ सम्भव हुन्थ्यो र!
आम मान्छेको चाहना मिडियाले समाजलाई प्रतिनिधित्व गरोस्, चेतना बढाओस् भन्ने हुन्छ नै। तर सबै मिडियाले मात्र गर्न सक्दैन।
समाजिक सञ्जालमा सक्रिय केही समूह हेर्दा अहिले पनि ‘अहो समाजले त जघन्य अपराधलाई नै सहज रूपमा पो स्वीकार गर्न थाल्यो’ भन्ने लाग्नसक्छ। समाज अराजक भयो भन्ने लाग्न सक्छ। तर, मेरो अनुभवमा त्यस्तो हैन।
अभिव्यक्त नै नभएको हैन। तर, त्यो समाजै अराजक भएको होइन।
पहिले आफ्नो जात, लिङ्गको पहिचानको आधारमा बोल्न दबाइएको थियो। अहिले आफ्ना विचार राख्न छुट छ। सामाजिक सञ्जालले सबैको विचारलाई फैलाइरहेको छ। त्यसैको प्रभाव मात्र हो यो। ऐतिहासिक रूपमा नै विभेदमा पारिएका, दबाइएको उन्मुक्त आवाजहरूलाई अराजकताको रूपमा देख्न हुन्न।
दोष मिडियाको मात्रै हैन
आम मान्छेको चाहना मिडियाले समाजलाई प्रतिनिधित्व गरोस्, चेतना बढाओस् भन्ने हुन्छ नै। तर सबै मिडियाले मात्र गर्न सक्दैन।
देशको राजनीतिक प्रणाली अनि आर्थिक प्रणालीले समेत त्यसमा धेरै असर पारेको हुन्छ नै। उसका पनि आफ्नै सीमितता हुन्छ।
तर म मानवशास्त्री भएकाले हुनसक्छ। मैले समाचारलाई मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्छु। समाचारको केन्द्रमा मान्छे छ की छैन हेर्छु। समाचारमा मानवीय संवेदना कति परेको छ हेर्छु।
कुनै पनि समाचारको ऐतिहासिकतामा अहिलेको सान्दर्भिकता पनि चाहिन्छ। समाचारमा अहिले भइरहेको मान्छेको अनुहार आउनुपर्छ। यो अनिवार्य हो। तर त्यसो हुन सकेन। त्यसमा म सन्तुष्ट हुन सकेको छैन।
अब पत्रकारिता मात्रै पढेर हुँदैन। अन्य विषयहरूको विषयगत दक्षताको लागि तालिम र स्वअध्ययन पनि चाहिन्छ।
यसो भन्दै गर्दा नेपालका मिडियाले केही नै गरेका छैनन् भन्ने रूपमा पनि नबुझौँ। भारतका राम्रा भनिएका २० वटा मिडिया र यहाँको मिडियाको तुलना गर्ने हो भने, नेपाली मिडिया स्तरीय छन्। नेपालका मिडिया अहिलेसम्म सरकारवादी भएका छैनन्। क्षमता अनुसार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
तर, सम्पादकहरू बजारबाट धेरै थिचिएको देख्छु म। अब समाचारका कारण मात्रै हैन, मिडियामा आउने विज्ञापनका कारण पनि आधारमा समेत सम्पादकको सफलता असफलतासँग गाँसेर हेर्न थालिएको छ।
मेरो अवलोकनमा केही संरचनागत कारणले गर्दा सम्पादकहरूले क्षमताअनुसार काम गर्न पाइरहेका छैनन् कि भन्ने लाग्छ। सम्पादकहरूले अहिले ध्यान दिनुपर्ने रिपोर्टरको विषयगत दक्ष बढाउने हो। मेरो सुझाव- पत्रकारहरूले मानवशास्त्र र समाजशास्त्र जस्ता विषय पढे भने मानवीय संवेदना अझ सहज रूपमा बुझ्छन्।
अब पत्रकारिता मात्रै पढेर हुँदैन। अन्य विषयहरूको विषयगत दक्षताको लागि तालिम र स्वअध्ययन पनि चाहिन्छ।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मानवशास्त्रका सह-प्राध्यापक ढकालसँग उकेराको ‘चौथो अंग’ कोलमका लागि ‘मिडियाले नेपाली समाजलाई हिंसाप्रेमी बनाउँदै लगेको हो?’ भन्ने विषयमा आधारित रहेर प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
फागुन ३०, २०७९ मंगलबार १९:५३:३६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।