यो शहर गरिबको पनि हैन र !

अनेकौं सपनाहरू बोकेर शहर छिर्नेहरूको लर्को लाग्ने क्रम काठमाडौंमा मात्रै हैन विश्वभरिका शहरका दृश्य हुन्। यो अहिले दृश्य पनि हैन सदियौंदेखि चलिरहेको।

कोही रोजगारका लागि शहर पस्छन्, कोही गरिबीले पिल्सिएर, कोही उच्च शिक्षा र उज्वल भविष्यको खोजीमा त कोही प्राकृतिक प्रकोप पीडित बनेर शहर पस्छन्।

शहर एकै भए पनि यहाँ आउनेहरूको लक्ष्य र सपना भने एकै हुन्न। कोही हातमुख जोर्न सक्षम हुने सपना बोकेर आउँछन् त कोही सम्पन्न हुन।

पपुलेसन मनोग्राफ २०११ का अनुसार यस्तै अनेक कारणहरू बोकेर नेपालको ८४ प्रतिशत बसाइँसराई ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा भइरहेको छ।

शहरलाई अवसरहरूको खानी भनिन्छ तर शहरले सबैलाई उही रफ्तारमा अवसर दिन पक्कै सक्दैन। अवसरको खोजीमा शहर पसेकामध्ये थोरै मात्र सफल हुन्छन् आफ्नो सपना पूरा गर्न। अधिकांश सपना खोज्दा-खोज्दै शहरको भीडमै हराउँछन्।

सुखसयलको सपनामा शहर पसेकाहरू सुकुम्बासी वस्ती अनि घामको झिल्को सम्म पनि नछिर्ने गल्लीका टहरोमा भौतारिएको दृश्य सामान्य हुन शहरको। विकाशे भाषामा यी अहिले शहरी गरिबको रूपमा परिचित छन्। उनीहरूको अवस्थाले शहरी गरिबीको नाम पाएको छ।

अवसरहरूको खानी मानिने शहरमा किन छन् त शहरी गरिब? कति होलान् यस्ता?
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सर्वेक्षणका अनुसारनेपालमा गरिबीको दर घट्दो छ। दुई दशकअघि ४१.८ प्रतिशत (०५२-०५३) रहेको गरिबी दर ०६७-०६८ मा २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ।

देशमा गरिबीको दर घटेको देखिए पनि शहरी गरिबको संख्या सोही अनुपातमा घटेको छैन। ०५२-०५३ मा २१.६ प्रतिशत रहेको शहरी गरिबको संख्या अझै १५.५ प्रतिशत छ। यसले शहरमा गरिबी तुलनात्मक रूपमा कम घटेको देखाउँदछ।

पछिल्लो दशक अशान्ती र असुरक्षाका कारण गाउँबाट विस्थापितहरूको संख्याले शहरहरू भरिए। प्राकृतिक प्रकोपका कारण जीवन धान्न शहर पस्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य नै रह्यो। थातथलो छाडेर शहर पसेका हुनेखानेहरूलाई शहरमा स्थापित हुन समय लागेन। तर, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरू शहरी गरिबको तथ्याङ्कमा घुलमिल भए।

नयाँ शहरहरूको घोषणाले १४ प्रतिशतबाट बढेर नेपालको शहरी जनसंख्या ६६ प्रतिशत पुगेको छ। ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिकामा विभाजित नयाँ शहरहरू आ—आफ्नो पहिचान बनाउने दौडमा छन्।

अझै थुप्रै गाउँहरू शहर बन्ने होडमा छन्। शहरको संख्या बढे पनि शहरी गरिबको समाधानका योजना बढ्न सकेका छैनन्। गरिबी हटाउन शहरीकरणको भूमिका के हुन्छ भन्नेमा न चर्चा भएको छ, न त उपलब्धिमुलक प्रयासै।

चौडा सडक, फराकिला फुटपाथ, चम्किला सडक बत्ती, सफा गल्लीहरू भएको सुन्दर शहर बनाउने योजना त बुनिए तर ती सडकहरू, फुटपाथहरूमा बसेर गुजारा चलाइरहेका गरिखाने वर्ग, ती योजनामा समेटिएनन्।

बरु ती वर्गलाई विस्थापन गर्ने नयाँ योजनाहरू तयार भए। शहरी गरिबी हैन शहरको गरिब हटाउने रणनीतिमा लागे शासकहरू। उनीहरू बुझ्नै चाहँदैनन् जबसम्म शहर रहिरहन्छ त्यहाँ शहरी गरिब रहन्छन् नै।

शहरको सम्बन्ध सम्पन्नतासँग मात्र हुन्न, गरिबीसँग पनि उस्तै अटुट सम्बन्ध हुन्छ। त्यो न्युयोर्कमा पनि लागू हुन्छ अनि काठमाडौंमा पनि।

धनाठ्यहरूसँगै शहरमा गरिब पनि हुन्छन्। ठूला मल मात्रै हैन सडक, फुटपाथ व्यापारी पनि हुन्छन्। घर-घरै पानी पुर्याउन साइकलमा जार राखेर कुद्नेहरू, कार्यालय अनि घरको सफाइको काम गर्नेहरू, थर्मसमा चिया बेच्नेहरू, कवाडीवालाहरू सबैको बसोबास थलो हुन्छ शहर।

शहरको अर्थशास्त्र उद्ध्योगीसँग मात्रै हैन साना व्यवसायीसँग पनि उसैगरी जोडिएको हुन्छ। भब्य बंगलाधारी मात्रै हैन, मुस्किलले एकै कोठामा सपरिवार बस्नेहरूको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ शहरमा।

विश्वभरिका शहरहरू स्मार्ट हुने होडमा छन्। तर, स्मार्ट बनाउने दौडमा यसका सामाजिक अंगहरूमाथि सबै प्रहार हुने गरेको छ। स्मार्ट सिटीको नाममा डल योजनाहरू बनिरहेका छन्। कार्यान्वयन भइरहेका छन्।

शहरका अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका लागि स्मार्ट शहर भनेको चिल्ला फराकिला सडक अनि ठूला बंगला मात्र प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ।

जति विकासका योजना बन्ने गरेका छन् ती धनाढ्यको सुविधा केन्द्रित नै हुने गरेका छन्।

त्यसैले त शहरका सडक चौडा बनाउने, फुटपाथ बढाउने, हाइमास्ट लाइट जडान गर्नु, सडक बत्ती बाल्नु, वाईफाईको सुविधा दिइनुनै स्मार्ट शहरको परिचय झैँ बन्दै गएका छन्।

शहरलाई स्मार्ट बनाउने ध्याउन्नमा सबै बाँच्न अनि बस्न लायक बनाउनुपर्ने अनिवार्य पक्ष बिर्सिदै गएका छन् नीति निर्माताहरू। 

सहज र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हैन पार्किङमा ध्यान जान्छ उनीहरूको। सफा खानेपानी अनि सहज ढल व्यवस्थापनमा ध्यान जाँदैन।

चौडा सडकको योजना बन्दा पैदलयात्रीलाई महत्व दिइन्न। महंगा सवारीसाधन राख्न पार्किङको परियोजना अगाडि बढ्दा बालक तथा वृद्धवृद्धा केन्द्रीत बगैँचाको कल्पना गरिन्न। फराकिला सडक मात्रै हैन गल्ली पनि शहरको परिचय हुन् भन्ने भुल्दै गएका छन्।

झण्डै तीनसयको संख्यामा रहेका नगरपालिकाहरूमा शहरी जनसंख्या छरिएर रहेका छन्। धेरैजसो नवगठित नगरपालिकाहरू आसपासका स—साना गाउँहरू जोडेर बनाइएका छन्।

त्यहाँ सफा पिउने पानी, व्यवस्थित ढल, सडक बत्ती, चौडा सडक, पैदल यात्रुमैत्री फुटपाथ, सुविधाजनक स्वास्थ संस्था, उच्चस्तरीय शैक्षिक संस्था आदि आधारभूत चिजहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

शहर तब मात्रै स्मार्ट बन्नेछ जब शहरमा बस्ने सबै वर्गका आधारभूत आवश्यक्तामा सबै वर्गको सहज पहुँच स्थापित हुनेछ। भब्य हाउजिङले मात्रै शहरलाई स्मार्ट बनाउन सक्दैन। झोपडीमा समेत खानेपानी र विद्ध्युत पुगेमा मात्र स्मार्ट हुनसक्छ शहर।

महंगा विद्यालय र महंगो स्वास्थ उपचार हैन सस्तो र सुलभ स्वास्थ्यसँगै गुणस्तरीय व्यवहारमुखी शिक्षाले मात्रै शहरलाई स्मार्ट बनाउनसक्छ।

​​​​​​​गरिबीरहित हैन, गरिबसहितको शहर नै स्मार्ट शहरको परिचय हो।

शहर धनीहरूका लागि मात्रै हैन गरिबहरूका लागि पनि हो। शहरी सुविधा धनीहरूका लागि मात्रै हैन, त्यसमा गरिबहरूको पनि उत्तिकै हक लाग्छ। सबै वर्गले सहजै जीवनयापन गर्नसक्ने अवसर सिर्जना गर्नसक्नु नै सफल शहरको परिचय हो।

वर्गीय निषेधले शहरलाई स्मार्ट बनाउन सक्दैन, सहभागितामुलक हुन सक्दैन। शहर कंक्रिट मात्रै हैन, समाज पनि हो। शहर सबैको हो। कसैको हैन।

​​​​​​​यत्ति बुझे मात्र शहर शहर जस्तै हुनसक्छ।

लेखकबाट थप:-

फागुन २९, २०७९ सोमबार १७:११:१६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।