क्यान्सरको उपचार गर्ने ४० करोडको मेसिन चौरमै थन्क्याएर थोत्रो बनाए , तर न किन्ने कारबाहीमा परे न किनाउने
काठमाडौं : क्यान्सरको उपचारका लागि अत्यावश्यक भन्दै वीर अस्पतालले ३९ करोड ९० लाख खर्च गरेर ‘टोमोथेरापी’ मेसिन किनेको पाँच वर्ष भयो। मेसिन पनि आयो। तर मेसिन राख्ने ठाउँ नै नबनाई मेसिन किन्न हतारिँदा राज्य कोषको करिब ४० करोड खर्च मात्र भयो।
मेसिन सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालको चौरमा थन्किएर बसेको छ। आपूर्तिकर्ता अदालत पुगिरहेको छ। मेसिन राख्न आवश्यक ठाउँ समेत नबनाई मेसिन किनेर राज्य कोषको दुरुपयोगमा संलग्नलाई सरकारले पटक-पटक नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गरिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रमिता हेरेर बसेको छ।
टोमोथेरापी मेसिन किन्ने निर्णय गर्दा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति थिए डा. गणेश गुरुङ अनि वीर अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेत थिए।
मेसिन किन्ने निर्णयसँगै सो मेसिन राख्न विशेष प्रकृतिको बङ्कर शैलीको स्थान अत्यावश्यक पर्छ। तर मेसिन राख्ने ठाउँ नै नबनाई बस्नेतले हतारमा मेसिन किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।
खरिद प्रक्रिया अनुसार २०७६ मा मेसिन नेपालमा आयो पनि। तर राख्ने ठाउँ नै नभएपछि मेसिन बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको खुला चौरमा राखियो। मेसिन चौरमै थोत्रियो।
मेसिन थोत्रिएपछि सप्लायर्सलाई अस्पतालले नयाँ पुनः नयाँ मेसिन ल्याउन आग्रह गर्यो। सप्लायर्सले पनि यसमा सहमत भयो।
मेसिन राख्ने ठाउँ नै तयार नभई हतारमा मेसिन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुले खरिद प्रक्रियामा कैफियत अनि खरिदमा संलग्नको नियतमा शङ्का हुन् स्वाभाविक हो।
तर क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोगको उपचारमा लागी भनेर राज्य कोषको ४० करोड रकम जोखिममा पार्ने कोही कारबाहीको दायरामा आएका छैनन्। मेसिन जडान भएर सेवाग्राहीले सेवा पाएका छैनन्।
डा. बस्नेतलाई त सरकारले पुरस्कृत गर्दै दोस्रो पटक युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको अस्पतालको निर्देशक बनायो। सरकार बदलिएर एमालेको स्वास्थ्य मन्त्री आएपछि मात्र उनी हटे। अख्तियारमा यो खरिद प्रक्रियाबारे फाइल पुगेको उहिल्यै हो।
सरकारी रकमबारे वास्तै छैन
अस्पतालमा रहेको कोबाल्ट ६० मेसिन २०७२ सालतिर कामै नलाग्ने गरी बिग्रिएपछि नयाँ मेसिन किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। मेसिन किन्ने प्रक्रिया पनि पुरा भयो। सरकारी कोषबाट ४० करोड पनि खर्च भयो। ‘लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेश्नल प्रालि’ ले मेसिन पनि आयो।
तर सात वर्ष यता वीर अस्पतालमा जाने बिरामीले रेडियो थेरापी गर्नुपर्ने क्यान्सरका बिरामीले सुविधा पाउन सकेका छैनन्।
अनि अदालत पुग्यो मुद्दा
मेसिन खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न डा. बस्नेत दोहोरिएर निर्देशक बने पनि उनले आफ्नो सक्रिय कार्यकाल अवधिभर नयाँ मेसिन ल्याएर जडान गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएनन्। जब आफू निर्देशकबाट हट्ने पक्कापक्की भयो अनि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान उपकुलपतिस्तरिय निर्णय गर्दै टोमोथेरापी सप्लायर्स कम्पनी ‘लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेश्नल प्रालि’लाई कारबाही गर्ने पत्र लेखे।
पुनः टोमोथेरापी मेसिन ल्याउन नसकेको भन्दै २०७९-११-०५ मा वीर अस्पतालले सप्लायर्स कम्पनी ‘लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेश्नल प्रालि’ लाई कारबाहीका लागि पत्र लेखेको थियो। डा. बस्नेत सोही दिन अस्पताल प्रमुखबाट हटेका थिए। अहिले अस्पताल प्रमुखमा डा. सन्तोष पौडेल आएका छन्।
पत्रमा सम्झौता बमोजिमको सामान आपूर्ति गर्न आलटाल गरेको, तथ्य बङ्ग्याइ, झुक्क्याई पेस गरेको भन्दै कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी सहित खरिद सम्झौता नै तोड्ने भन्दै अस्पतालले लाइफलाइनलाई पत्र लेखेपछि उ अदालत गयो।
लाइफलाइनले कार्वाही नगर्न माग गर्दै वीर अस्पताल विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दियो। र पायो पनि।
निर्देशक र सप्लायर्सको मिलेमतो, मन्त्रालय मौन
जसरी मेसिन राख्ने ठाउँ नै तय नभई ४० करोडमा मेसिन किनेर ल्याइयो त्यसमा संलग्नहरूको नियत खराब रहेको प्रस्टै हुन्छ। मेसिन राख्ने स्थान तय नभई वीरले मेसिन किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो। वीरको प्रक्रियालाई तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले सहजै स्वीकार गर्यो। अनि आपूर्तिकर्ताले हतारमा नेपालमा मेसिन ल्याएर चौरमा राखेर काम नलाग्ने पत्रु बनाए।
४० करोडको मेसिन पत्रु बनेर चौरमा रहँदा पनि यो बिचमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका कसैले यसबारे चासो राखेनन्। वीरको नेतृत्वमा आएकाले बङ्कर बनाएर नयाँ मेसिन मगाएर जडान गर्न चासो राखेनन्। अख्तियारले बदनियतपूर्ण रूपमा भएको खरिदमा संलग्नहरूमाथिको छानबिन टुङ्ग्याएन।
अब यो विषय अदालतसम्म पुगिसकेको छ। लाइफलाइन ‘क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने टोमोथेरापी मेसिन खरिदको लागि भएको सम्झौता अनुसार मेसिन आपूर्ति हुने नदेखिएको' भन्दै कालो सूचीमा राख्ने लगायतको कारबाही गर्ने सम्बन्धमा लेखेको पत्रको कार्यान्वयन रोकी पाउँ’ भन्दै उच्च अदालत पाटन गयो।
फागुन १६ मा अदालतले छलफलका लागि फागुन २१ गते पेशी तोक्यो। छलफलपछि ‘लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेश्नल प्रालि’ को पक्षमा आदेश आयो।
अदालतले मेसिन ल्याउँछु भन्दाभन्दै सप्लायर्स (लाइफलाइन) सँग किन खरिद सम्झौता तोडेर कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँदै कारबाही नगर्न आदेश दियो। अदालतले आउने सेप्टेम्बरसम्ममा मेसिन ल्याउने गरी आदेश जारी गरेको थियो।
आफ्नो गल्ती नभएको सप्लायर्सको तर्क
क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने ‘इमेज गाइडेड सिटी स्क्यान इन्टेग्रेटेड रिँग ग्रान्टी बेस्ड रेडिएसन थेरापी सिस्टम (टोमोथेरापी)’ आपूर्तिका लागि २०७४-०३-२९ मा ३९ करोड, ९० लाख, ८२ हजार, चार सय तीसमा आपूर्ति गर्ने गरी वीर अस्पतालसँग ‘लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेश्नल प्रालि’ को सम्झौता भएको थियो।
आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम समय (असार २९ गते) मा वीर अस्पतालले एलसी खोलेर मेसिन उत्पादक कम्पनीलाई ७० प्रतिशत रकम पठायो।
लाइफलाइन टोमोथेरापी उत्पादक कम्पनी ‘एकुरे इन्टरनेश्नल’ को नेपालस्थित स्थानीय एजेन्ट (सप्लायर्स) हो।
सर्त अनुसार सम्झौता भएको मितिले १८० दिनभित्र अस्पतालमा मेसिन ल्याएर परीक्षण गराएर बुझाउनुपर्ने थियो। सम्झौतामा (एलसी) खोल्दा ७० प्रतिशत भुक्तानी, मेसिन जडान भएपछि ३० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने उल्लेख थियो। ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसक्यो। जडान नहुँदा ३० प्रतिशत भुक्तानी बाँकी छ।
सम्झौता अनुसार वीर अस्पतालमा २०७४-०९-२५ मा मेसिन आइसक्नुपर्ने थियो। मेसिन जडान गर्न वीर अस्पतालको बङ्करभित्र निर्माण कार्यहरू गर्नुपर्ने र बङ्करभित्र रहेको पुरानो मेसिनलाई हटाएर ठाउँ खाली गर्नुपर्ने थियो।
२०७६-०५-१८ मा टोमोथेरापी मेसिन नेपाल भित्रियो पनि। तर वीरमा मेसिन राख्ने ठाउँ बनिसकेको थिएन। अनि सशस्त्रको बलम्बुमा रहेको अस्पतालको चौरमा राखियो मेसिन।
‘टोमोथेरापी मेसिन करिब २० फिट र ४० फिटको दुई वटा कन्टेनरमा सिलबन्दी रहेको र वीर अस्पतालमा स्थान अभावका कारण त्यहाँ राख्न नसकिएपछि वीर अस्पतालको २०७६-०५-१८... को पत्रबाट मेसिन सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुको हाताभित्र राखिएको’ सप्लायर्सले जनाएको छ।
टोमोथेरापी मेसिन राख्न संरचना (बङ्कर) बनाउन र बिग्रिएको कोबाल्ट ६० मेसिनको ‘रेडियो आइसोटप’ धातु विसर्जनका लागि फिर्ता लान मेसिन खरिद गर्ने सप्लायर्स कम्पनी (लाइफलाइन) ले नै ६ करोड ६६ लाख ६६ हजार चार सय ३० पाउने निर्णय भएको थियो।
कोबाल्ट ६० क्यानडामा लगेर सप्लायर्सले डिस्पोज गरिसकेको जनाएको छ। वीर अस्पतालले अहिले बङ्कर पनि बनिसकेको दाबी गरेको छ। तर मेसिन आएको छैन।
ठाउँ नबनाई मेसिन ल्याउँदा थोत्रियो, दोष कसको?
यो खरिद प्रकरणमा मेसिन राख्ने ठाउँ नै तयार नगरी हतारमा खरिद गर्नु नै समस्याको जड देखिन्छ। महँगो मेसिन ठाउँ तयार नगरी खरिद गरियो अनि प्रयोग नै नगरी थोत्रियो।
अहिले बङ्कर तयार छ। बङ्कर तयार भएपछि युरोप तथा एसियाका प्राविधिक नेपाल आएर सशस्त्रको चौरमा रहेको मेसिन जडान गर्ने प्रयास गरेको थियो।
सन् २०२१ को जनवरीमा मेसिन उत्पादक कम्पनीबाट प्राविधिक टोली नेपाल आएको देखिन्छ।
टोमोथेरापी मेसिन वीर अस्पतालमा जडान गर्न सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको चौरमा रहेको दुई वटा कन्टेनर खोलेर हेर्दा केही पार्टपुर्जा नै खिया लागेको फेला पर्यो।
२२ महिना सम्म मेसिन कन्टेनरमा स्टोरेज गरेर राख्दा कन्टेनरमा समेत खिया लागेर पानी चुहिएको थियो। त्यसले समेत मेसिनको केही पार्टपुर्जामा खिया लाग्यो।
मेसिनको पाटपूर्जामा नै खिया लागेपछि उत्पादक कम्पनी एकुरेका प्रतिनिधिले मेसिन जडान गर्न उपयुक्त नभएको भन्दै अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म जडान गर्ने काम रोकेर फर्किए।
अनि मेसिन बिग्रनुको दोष कसको भनेर वीर प्रशासन र आपुर्तीकर्ताविच दोहोरी सुरु भयो। सप्लायर्सले तोकिएको मितिमा सामान ल्याएको तर वीरले बङ्कर नबनाएकाले चौरमा राख्दा मेसिन बिग्रिएको दाबी गर्यो। वीरले मेसिन जडान नभएसम्म आपूर्तिकर्ताको जिम्मेवारी पुरा नहुने भन्दै त्यसको जिम्मा उसैको हुने दाबी गर्यो। राज्य रमिते बन्यो।
मेसिन दिन अझै तयार
मेसिन बिग्रिए पनि सप्लायर्स र उत्पादक कम्पनी वीर अस्पताललाई नयाँ मेसिन दिन तयार देखिन्छन्।
सप्लायर्सले रिटमा भनेको छ ,‘...सामान बिग्रियो तर पनि मेरो कम्पनी र उत्पादक कम्पनी वीर अस्पताललाई नयाँ मेसिन दिन तयार छौँ।’
मेसिन उत्पादक कम्पनी (एकुरे इन्टरनेश्नल) ले समेत अर्को मसिने दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको र मेसिन उत्पादक कम्पनीले सन् २०२३ को सेप्टेम्बर महिनासम्म सो मेसिन आपूर्ति गर्ने सप्लायर्सको दाबी छ।
खरिद बदमासीमा अख्तियारको रहस्यमय मौनता
टोमोग्राफी मेसिनको खरिदसँगको सबै प्रक्रिया हेर्दा निर्णयकर्ता सरकारी अधिकारी अनि आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा गम्भीर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने भन्दै मेसिन खरिदको बहानामा भएको राज्य कोषको लुट प्रस्ट हुन्छ।
मेसिन खरिद प्रक्रियामा मूल्यसँगै तयारी सबैभन्दा शङ्काको पक्ष हो। टोमोग्राफी मेसिन अन्य स्वास्थ्य उपकरण झैँ सहजै जडान गरेर सञ्चालन गर्न सकिँदैन। यसको विकिरणको प्रभावबाट जोगाउन विशेष बङ्कर बनाएर मात्र यो मेसिन राख्न सकिन्छ।
तर वीरको नेतृत्वले बङ्करै नबनाई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। यता बङ्करै नबनी सप्लायर्सले मेसिन ल्यायो।
अदालतमा सप्लायर्स कम्पनीले ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालको सम्पूर्ण सर्त तथा प्रक्रिया पूरा गरी कानुन बमोजिम टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएर स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी समयमै उपलब्ध गराएको’ दाबी गरेको थियो।
‘मेसिन जडान गर्ने स्थान समयमा नै विपक्षी (वीर अस्पताल) ले उपलब्ध गराउन नसक्दा बाहिर खुल्ला ठाउँमा मेसिन राख्दा मेसिन बिग्रेको’सप्लायर्स कम्पनी (लाइफलाइन) को भनाई छ।
आपूर्तिकर्ता नयाँ मेसिन दिन राजी भए पनि पाँच वर्षसम्म बिरामीले सेवा नपाउनु अनि पूर्ण तयारी नै नगरी मेसिन खरिदमा भएको हतार छानबिन योग्य विषय हो।
यसबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अध्ययन गरेर त्रृटी औँल्याएको थियो। अख्तियार अनुसन्धान आयोगको छानबिन सुरु गरेको थियो। सतर्कताले अध्ययन प्रतिवेदन समेत अख्तियारमा पठाएको थियो।
अनियमितता भए नभएको बारे थप अध्ययन र छानबिनका लागि अख्तियारमा प्रतिवेदन पुगे पनि अख्तियार मौन देखिन्छ।
जसरी बङ्करै नबनाई किन हतारमा मेसिन किनियो भन्ने रहस्यको पर्दा खुलेको छैन त्यसरी नै अख्तियार यति गम्भीर विषयमा किन मौन छ खुलेको छैन।
फागुन २६, २०७९ शुक्रबार २३:४०:१५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
