सर्वोच्चको ‘कडा व्यवहार’पछि प्रचण्ड सक्रिय, विहानै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संशोधित विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय

सर्वोच्चको ‘कडा व्यवहार’पछि प्रचण्ड सक्रिय, विहानै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संशोधित विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौं : सरकारले सत्य निरूषण तथा मेलमिलाप र बेपत्ताको खोजीसम्बन्धि संशोधित विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने भएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाहरूको जिम्मै लिनुपरे आफूले पाँच हजार जनाको जिम्मेवारी लिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई टेकेर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

सो रिटमा पहिलो सुनुवाइ आज हुँदैछ। सुनुवाइ सुरू हुनुअघि नै बिहीबार विहान सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर उनले यस्तो निर्णय गराएका हुन्।

सशस्त्र द्वन्द्वताका करिब १७ हजारको मृत्यु भएको मानिन्छ। प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा १७ हजारमध्ये जिम्मै लिनु परे पाँच हजार जनाको आफूले जिम्मा लिने अनि बाँकीको कसले जिम्मा लिने भनेर प्रश्न उठाएका थिए।

२०७६ माघ १ को उनको अभिव्यक्तिलाई टेकेर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डविरुद्ध रिट दायरको प्रयास गरे पनि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो।

दरपीठविरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिए। त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयाँलको इजलासले गएको शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। 

इजलासबाट सो दरपीठ रद्द भएपछि मंगलबार उनीहरूले  रिट दायर गरे। त्यसैको आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन लागेको हो। अधिवक्ताद्वयले सर्वोच्चको इजलासमा दिएको निवेदनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्नु माग गरिएको छ।

राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर द्वन्द्वको एक पक्षका नेतृत्वविरुद्धको फौजदारी अभियोगको रिट स्वीकार गरेसँगै तितरवितर भएका माओवादी शक्तिहरू एकीकृत भएर सर्वोच्चको इजलासको निर्णयको विरोध गरिरहेका छन्।

सर्वोच्चले कडा व्यवहार देखाएपछि द्वन्दकालीन विषयलाई कानूनी रूपमा टुंग्याउन बनाइएको संरचनालाई सक्रिय बनाउन सरकारले संशोधित विधेयक संसदमा लगेर पारित गर्ने तयारी गरेको हो।

सरकारले बिहीबारै विधेयक लैजाने निर्णय गरे पनि विधेयक प्रक्रियामा लैजान संसद बैठक बस्नुपर्छ। बैठक आगामी चैत ५ गतेमात्र बस्नेगरी स्थगित भएको छ।

विधेयकलाई कतिको प्राथमिकता दिने त्यो सभामुखमा भर पर्छ। सभामुख एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट छन्। सात दलीय गठबन्धन भत्काएकोमा ओली प्रचण्डसँग रुष्ट छन्।

फागुन २५, २०७९ बिहीबार १०:०७:१४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।