प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल सुर्खेतले उत्पादन गर्यो अमलाबाट च्यवनप्राश, सर्वसाधारणलाई निःशुल्क
सुर्खेत: प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशमै पहिलो पटक अमलाबाट च्यवनप्राश उत्पादन गरेको छ। अमलाबाट च्यवनप्राश उत्पादन गर्ने योजना एक वर्षअघिदेखि बने पनि पुसदेखि फागुनसम्मको समयमा अमला परिपक्व हुने भएकोले यही महिनादेखि उत्पादन थालिएको प्रदेश आयुर्वेद कार्यालयका प्रमुख डाक्टर शङ्कर रिजालले बताए।
प्रमुख डाक्टर रिजालले भने, ‘बाहिरी कम्पनीहरूले भने फाइदाका लागि जहिले पनि उत्पादन गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन्।’
ताजा अमला भिटामिन सीको प्रमुख स्रोत भएको र च्यवनप्राश उत्पादनको मुख्य स्रोत नै अमला भएको डाक्टर रिजालको भनाइ छ।
कर्णाली बहुमूल्य जडीबुटीको भण्डार भए पनि त्यसबाट औषधि उत्पादन गर्नमा भने निकै पछाडि छ। कर्णालीको जडीबुटी चोरी निकासी भई देशबाहिर जाने गरेको छ।
आयुर्वेद कार्यालयले भने पहिलो पटक जङ्गलमा खेर गइरहेको अमलालाई प्रयोगमा ल्याई च्यवनप्राश उत्पादन गरेको हो।
च्यवनप्राश उत्पादनमा आयुर्वेद कार्यालयका एलएन तिवारी, यादव उपाध्याय लगायतका डाक्टरहरू खटिएका थिए।
दुई पटक गरी २५० केजी च्यवनप्राश उत्पादन गरिएको प्रमुख रिजालले जानकारी दिए।
अन्य कम्पनीले उत्पादन गरेको च्यवनप्राशको बजार मूल्य प्रतिकेजी पाँच सय रुपैयाँसम्म पर्ने भए पनि आयुर्वेद केन्द्रबाट उत्पादित च्यवनप्राश सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन थालिएको छ।
हाल प्रदेश सरकारले उत्पादित च्यवनप्राश बेच्ने अनुमति नदिँदा समस्या परेको प्रमुख डाक्टर रिजालको गुनासो छ। उनका अनुसार यदि बेच्ने अनुमति पाएर व्यावसायिक उत्पादन थालेमा बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
च्यवनप्राश रोगी र निरोगी दुवै व्यक्तिका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सक्ने औषधि हो। डाक्टर रिजालका अनुसार खोकी, दम भएका मान्छेले प्रयोग गरेको खण्डमा यसले शक्ति प्रदान गर्छ। स्मरणशक्ति कम भएका व्यक्तिका लागि पनि यो लाभकारी रहने उनले बताए।
प्रदेश सरकारले आयुर्वेद कार्यालयलाई समेत बेवास्ता गर्ने गरेको आयुर्वेद डाक्टर यादव उपाध्यायले बताए। ‘कर्णालीमा प्रशस्त स्रोत साधन छ, तर त्यसको प्रयोग भइरहेको छैन। सरकारले नै प्रयोग गर्न नीति कार्यक्रम अनुरूप आयुर्वेदलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो। तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘यहाँका जङ्गलमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी खेर गइरहेको अवस्था छ।’
प्रदेश सरकारले आयुर्वेद चिकित्सालाई प्राथमिकतामा नराखे पनि कोरोनापछि आयुर्वेद चिकित्सामा विश्वास गर्नेहरूको सङ्ख्या दिन दिनै बढिरहेको आयुर्वेद कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
वार्षिक रूपमा जडीबुटी सङ्कलन र उत्पादन गर्न सके स्थानीयलाई आयआर्जनसँगै प्रदेशको राजश्वमा समेत वृद्धि हुने डाक्टर उपाध्यायको भनाइ छ।
फागुन २२, २०७९ सोमबार १२:२७:५६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।