निजामती कर्मचारी संगठनद्वारा ४५ बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र जारी

बुटवल । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको एघारौं राष्ट्रिय अधिवेशनपछि लुम्बिनीमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले ४५ बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गरेको छ।

शनिबार सम्पन्न बैठकले ‘मिसन पालिका’ अभियान अन्तर्गत अधिवेशन सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका पालिकाहरूमा संगठन निर्माण तथा पुन:गठन गरि तत्काल  प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

यस्तै, संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न र सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्ने तथा अस्थायी करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सेवा सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता नगरी अपमानजनक तवरले सेवाबाट हटाउने र पुनः आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरेको छ।

शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चलेको बैठकले संगठनद्वारा सञ्चालित कर्मचारी कल्याणकारी कोषलाई सदस्यता वितरण र नवीकरणको महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा विकास गर्ने, ‘नेगो एप्स’ मार्फत संगठनको सम्पूर्ण सूचना व्यवस्थित गर्दै एकीकृत सूचना प्रणालीलाई विकसित गर्ने लगायतका बुँदाहरू समेटिएका छन्।

बैठकले सेवाग्राहीलाई ‘आफैँबाट नमस्कार’ गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई जोड दिइएको संगठनका अध्यक्ष  लेखनाथ कोइरालाले बताए।

पेट्रोलियम पदार्थ लगायत उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, भ्रष्टाचार, अनियमितता, खाद्यान्न अभाव, प्राकृतिक श्रोत साधनको अति दोहन, शान्ति सुरक्षाको खस्कँदो स्थिति, वातावरणीय विनास, खानेपानीको अभावजस्ता जनसरोकारका विषय तथा स्थानीय समस्याका बारेमा अध्यक्ष कोइरालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

संगठनका महासचिव जीवन काफ्लेले सरकार परिवर्तनसँगै हुने सरुवा आतंक तत्काल रोक्न र सरूवालाई सजाय मान्ने सोचाइलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

फागुन २०, २०७९ शनिबार १७:२५:३७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।